काठमाडौं । देशमा नयाँ नागरिक सरकार बनेको छ ।
नागरिक सरकारलाई राजनीतिक दलबाट नियुक्ति गरेका सुरक्षा निकाय र कर्मचारीहरुले कत्तिको सहयोग गर्दछन् त्यो हेर्न बाँकी छ । त्यसैगरी अधिकांश राजनीतिक निकट व्यक्तिहरुको लगानी रहेको बैंक÷वित्तिय संस्थादेखि उद्योगी ब्यापारीहरु कति सफल बनाउन लाग्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । त्यसैगरी दलनिकट प्रध्यापक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, वकिललगायतले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको भौगोलिक अवस्था र राजनीतिक आस्थाको कारण नागरिक सरकारले सहयोग पाउने देखिँदैन ।
किन कि विगत लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगतिलाई मलजल गर्दै आएका विचौलियाहरुले गर्दा तत्कालीन राजनीतिक दलहरुको सरकारलाई फेलर बनाउने काम गर्दै आएका थिए । दलहरुको सरकारलाई कार्यकर्तादेखि कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, पत्रकारलगायतले सहयोग गर्दै आए तापनि दलहरुकै कारण असफल बन्न पुगेका छन् । नागरिक सरकारलाई त सबैतिरबाट सहयोग हुने आशा गरिए तापनि भित्री रुपमा कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, पत्रकार, बुद्धिजीवी, न्यायालय लगायत स्वदेशदेखि विदेशीहरुले सहयोग गर्ने देखिँदैन ।
किन कि दलहरु प्रजातन्त्रहुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुग्दासमेत देशको शासन सञ्चालनको अनुभव बटुल्न सकेका छैनन् भने नयाँ नागरिक सरकारले सरकारको अनुभव नै गर्न पाएको छैन । त्यसले गर्दा नागरिक सरकारलाई काम गर्न सबैतिरबाट असहयोग हुने देखिन्छ । अर्कोतिर दलहरुले नागरिक सरकारलाई भन्दा आफ्नै दलको सरकार हेर्न चाहन्छन् । उतातिर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि दलहरुले विदेशी दाताहरुसँग हारगुहार गरी आर्थिक सहयोग माग्ने गरेका थिए ।
अहिले बनेको नागरिक सरकारले त्यो ल्याकत राख्छ कि राख्दैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ । देशमा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै विदेशी दाताहरुले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय विभिन्न कारणले गर्दा विदेशी दाताहरुले नेपाललाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग पनि कटौती गर्दै लगेका छन् । अर्कोतिर २०७६ सालको कोरोनाको कारणले विश्वको अर्थतन्त्र नाजुक बनेका कारणले पनि नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग कटौती गर्दै आएको हुनुपर्छ ।
तर विश्वले कोरोनाकालको आर्थिक मन्दीलाई पार गरिसकेका छन् । तर नेपालको हकमा पारहुन सकेको छैन । त्योसँगै नेपालमा ब्यापक भ्रष्टाचारको भएको भन्ने हल्लाले पनि विश्वले आर्थिक सहयोग पत्याउन छाडेको छ । झन् अहिलेको जेनजी पुस्ताको आन्दोलन र त्यसबाट भएको धनजनको ठूलो क्षतिले पनि दाता मुलुक नेपाललाई सहयोग दिन असमर्थ बनेको देखिन्छ ।त्यसैगरी नेपालमा परिवर्तनको लागि हुने जुनसुकै आन्दोलनमा निजी क्षेत्रको ठूलो नोक्सानी हुने कारणले गर्दा लगानीकर्ता पनि नेपालमा आउन हिचकिचाइरहेका छन् ।
यी र यस्तै कारणले गर्दा निर्वाचन गराउनको लागि बनेको नागरिक सरकारले सहयोग पाउने सम्भावना क्षण हुँदै गएको छ । एकातिर दाता मुलुकको सहयोग कटौती हुनु अर्कोतिर नेपालका उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय र भौतिक संरचना ध्वस्त हुनुले नागरिक सरकारले सहयोग पाउने सम्भावना देखिँदैन । त्यसकारण पनि आगामी फागुन २१ गते नै चुनाव भइहाल्छ भन्नेमा शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । अर्थतन्त्र डामाडोल हुनुको साथै भौतिक संरचनासमेत जलेर नष्ट भएकाले चुनाव हुनुमा आशंका गरिएको छ ।
