काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुको सरकार व्यापक भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगतिमा फसेपछि मुलुक सबैतिरबाट जर्जर हुँदै आएको थियो ।
त्यसको विरुद्धमा जेन–जी पुस्ताले आन्दोलन गरेर भ्रष्टाचार र विकृतिलाई अन्त्य गर्ने भने तापनि आगजनी गरेर उल्टै देश नै सखाप बनाउने काम गरेका थिए । उनीहरुको आन्दोलनबाट अन्तरिम सरकार बनाइए तापनि अझै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन । मन्त्री क्वाटर र मन्त्रालय ध्वस्त भएका छन् । मन्त्रीहरु मन्त्रालयमा बस्ने अवस्था छैन । त्यसले गर्दा हालको सरकारले पनि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने अवस्था देखिँदैन ।
एकातिर मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउनु अर्कोतिर आर्थिक मन्दी हुनुजस्ता कारणले गर्दा यो सरकारलाई काम गर्न सहज देखिँदैन । यो देशमा राजनीतिक दलका नेताहरुले मात्रै भ्रष्टाचार गरेका छैनन् । नेताले भ्रष्टाचार गर्नुमा कर्मचारीहरुको ठूलो हात रहेको पाइन्छ । तर, गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा पार्टी कार्यालय, नेता र मन्त्रीहरु घरमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र सांघातिक हमला गरिएको छ । तर, उच्च तहका कर्मचारीहरुको न त घर तोडफोड र आगजनी गरिएको छ, न सम्पत्ति नै खोजतलास गरिएको छ ।
नेपालमा पहिलादेखि नै मन्त्री र नेताभन्दा कर्मचारीहरु बढी भ्रष्टाचारी भएको समाचारहरु आइरहेका थिए । कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरी राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नुका साथै सार्वजनिक जग्गा हडप्ने काम गरेका थुप्रै उदाहरणहरु बाहिर आएका छन् । सरकारी जग्गा हडप्ने र भ्रष्टाचार गर्नेमा निजामती कर्मचारी मात्रै नभएर सुरक्षा निकायका उच्च तहका व्यक्तिहरु पनि त्यत्तिकै छन् । त्यसैगरी न्याय क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु पनि त्यत्तिकै छन् ।
तर, गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा नेता र मन्त्रीहरुलाई मात्रै निसाना बनाइएको छ । पूर्व प्रशासकहरु कसैको पनि घर, तोडफोड, आगजनी गरिएको छैन । हालको अन्तरिम सरकारमा ल्याइएका व्यक्तिहरु पनि तिनै भ्रष्ट पूर्व प्रशासक र कर्मचारीबाट छानिएका छन् । वास्तवमा भन्नुपर्दा हाम्रो देशमा नेतालाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने उच्च तहमा कार्यरत कर्मचारी नै हुन् । तिनै उच्च तहका कर्मचारीहरु जागिरबाट अवकास पाएसँगै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति खानको लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र मन्त्रीहरुको घर–घरमा पैसाको बिटो बोकेर धाउने गर्दछन् ।
त्यसैको आधारमा संवैधानिक नियुक्ति खाने गर्दछन् । त्यसबाट नै छर्लङ्ग हुन्छ नेतालाई भ्रष्ट बनाउने काम उच्च तहका कर्मचारीहरुले गर्दछन् । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएपछि आफूले नेता र मन्त्रीलाई बुझाएको पैसा उठाउन भ्रष्टाचार गर्ने गर्दछन् । जेन–जीको नाममा आन्दोलन गरेता पनि पूर्व प्रशासक र उच्च तहका कर्मचारीको घर तोडफोड गरिएन । जेनजी पुस्ताहरुले भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन गरेर बनाएको सरकारमा पनि तीनै कर्मचारीहरुबाट मन्त्री बनाइएको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने भनेर बनाइएको नागरिक सरकारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री बन्न पुगेका छन् ।
