अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की
सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दै आवासीय चिकित्सकहरूले गरेको आन्दोलनका कारण मुलुकभरको आकस्मिक तथा सघन उपचारबाहेकका अन्य सेवाहरू ठप्प भएका छन्। सरकारले आवासीय चिकित्सक (एमडी-एमएस-एमडीएस)हरूका लागि ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन माग गर्दै आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण सरकारी स्वास्थ्य संस्था एवं मेडिकल कलेजका बहिरंग सेवा (ओपीडी) सेवा अवरुद्ध भएको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकमा निर्णय भएको र कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरे पनि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले तोकिएको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराएका छैनन्। आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोेलनलाई नेपाल चिकित्सक संघले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले एक महिनादेखि आवासीय चिकित्सकहरूले गरेको आन्दोलनमा ठोस प्रगति नभएकोले आन्दोलन जारी राख्नु परेको बताएका थिए । संघले निजी तथा सरकारी अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरूका निर्देशक, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाई आकस्मिक तथा सघन उपचार सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवाहरूमा सहभागी नहुन आह्वानसमेत गरेको थियो । आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले नियमित तलब कार्यान्वयन नभएसम्म नियमित चिकित्सकीय सेवा पूर्णरूपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले आपत्कालीन तथा आकस्मिक सेवाहरू यथावत् राखी आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्था थियो । संघका अध्यक्ष डा. कार्कीले आन्दोलनका कारण सर्वसाधारणमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा माग्दै सोको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनु पर्ने बताउँदै आएका थिए । उनै अध्यक्षसँग तामाकोशी सन्देश प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः
० निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूको प्रमुख माग के–के हुन् ?
निजी मेडिकल कलेजहरूमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूले आफूले प्रदान गरेको सेवा अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाहरूको माग गरेका छन्। उनीहरूको प्रमुख माग सरकारी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूले जस्तै सरकारी सरह निर्वाह भत्ता (कतष्उभलम) उपलब्ध गराउने हो। अहिले उनीहरू न्यूनतम पारिश्रमिक बिना लामो घण्टा काम गरिरहेका छन्, जुन श्रम अधिकार र पेशागत सम्मान दुवैको दृष्टिले अन्यायपूर्ण छ। तसर्थ, उनीहरू समान हैसियतको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न संघर्षरत छन्।
० सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ भन्ने मागलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?
चिकित्सा पेशामा आवासीय चिकित्सकहरूले अत्यधिक मेहनत र सेवा प्रदान गर्छन् — उनीहरूको योगदान बिना अस्पताल सेवा सुचारु हुन सक्दैन। सरकारी वा निजी, दुवै कलेजमा सेवा प्रदान गर्दा समान मापदण्ड हुनुपर्छ भन्ने नैतिक र व्यावसायिक दृष्टिकोण अत्यन्तै उचित छ। सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिनु न्यायोचित मात्र होइन, पेशागत समानताको पनि सम्मान हो। हामी निजी कलेजहरूलाई पनि यस्तो व्यवस्था गर्न बाध्य पार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं।
० निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई नेपाल चिकित्सक संघले कसरी हेरेको छ?
नेपाल चिकित्सक संघ आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूको आवाजलाई न्यायोचित र अत्यन्त संवेदनशील विषयका रूपमा लिन्छ। आवासीय चिकित्सकहरू चिकित्सा शिक्षाको मेरुदण्ड हुन्। उनीहरूले २४ सैं घण्टा सेवा दिएर बिरामीहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेका हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई सम्मानजनक पारिश्रमिक दिनु आजको अत्यावश्यकता हो । संघले यो आन्दोलन चिकित्सकहरूको न्यूनतम हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयासको रूपमा हेरेको छ र यसको पूर्ण समर्थन गर्दछ।
० संघले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई चिकित्सकहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न कस्तो पहल गरेको छ?
संघले निजी कलेज सञ्चालकहरूसँग नियमित वार्ता गर्दै आएको छ। हामीले कलेज प्रशासनलाई सम्झाएका छौं कि चिकित्सकहरूको उत्प्रेरणा र सेवा गुणस्तर सिधै उनीहरूको कार्य प्रगतिको आधारमा हुन्छ । न्यायोचित निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनु केवल चिकित्सकहरूको हक मात्र होइन, बिरामी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने आधारभूत पक्ष हो भन्ने संघको स्पष्ट धारणा छ ।
० सरकारी मेडिकल कलेज र निजी मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सकहरूबीच सुविधामा यति ठूलो अन्तर किन रहन गइरहेको हो?
यस भिन्नताको मूल कारण नियमनको कमजोरी र निजी संस्थाहरूको बढी नाफामुखी सोच हो। सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा सुविधा र भत्ताका लागि स्पष्ट व्यवस्था छन् तर निजी कलेजहरूमा यस्ता मापदण्डको कार्यान्वयन कमजोर छ। संघले यस असमानतालाई न्यूनतम बनाउन एकरूप नीति र सशक्त नियमनको आवश्यकता देखेको छ।
० निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन बाध्य पार्न संघले के कदम चालिरहेको छ?
संघले सरकारसँग कडा नियमन ल्याउन माग गर्दैछ। त्यसैगरी, निजी कलेज सञ्चालकहरूसँग संवादद्वारा सहमति जुटाउन प्रयास गरिएको छ। आवश्यक परे दबाबमूलक कार्यक्रम, कानुनी कदम र सार्वजनिक अभियानमार्फत आवासीय चिकित्सकहरूको हक सुनिश्चित गर्न हामी अघि बढ्न तयार छौं।
० अहिलेको आन्दोलनलाई संघले औपचारिक समर्थन गरेको हो? यदि हो भने कस्तो ढाँचामा?
हो, नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनलाई औपचारिक समर्थन गरेको छ। हामी आवासीय चिकित्सकहरूका आवाजलाई नीति निर्माण तहदेखि सरकारी वार्तासम्म लिएर जानेछौं। आन्दोलन शान्तिपूर्ण, मर्यादित र उद्देश्यपूर्ण रहनुपर्छ भन्ने संघको स्पष्ट निर्देशन पनि छ।
० संघले सरकार र निजी कलेजहरूबीच सर्वसुलभ गराउन के कस्ता पहलहरू गरेको छ?
संघले दुईपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ता आयोजना गर्न सरकार र कलेज सञ्चालकहरूलाई पहल गरिरहेको छ। हामीले गोलमेच वार्ताको प्रस्ताव अघि सारेका छौं जसमा चिकित्सक संघ, सरकार र निजी कलेज सबैले मिलेर समाधान निकाल्न सक्नुपर्छ ।
० सरकार र कलेज सञ्चालकहरूले वार्तामा कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्?
सरकार वार्ता र संवादप्रति सकारात्मक देखिएको छ। कलेज सञ्चालकहरूमध्ये केही लचकता देखाइरहेका छन् भने केही अझै कडा अडानमा छन्। तर संघले सबैलाई वार्तामा ल्याउने प्रयास निरन्तर गरिरहेको छ।
० यदि वार्ताबाट समाधान न निस्किय त्यसको उपाय के अपनाइ रहनु भएको छ ?
यदि वार्ता निष्फल भएमा, हामी चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्नेछौं। त्यसमा सार्वजनिक जागरण अभियान, दबाबमूलक कार्यक्रम, कानुनी उपचार र आवश्यकता परे संघीय तहसम्म चिकित्सक समुदायलाई परिचालित गर्ने योजना बनाइएको छ ।
० आन्दोलन लामो समयसम्म चलेकाले बिरामी प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने आरोपलाई तपाईं कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?
हामी बिरामीहरूको पीडा बुझ्छौं र सधैं आकस्मिक सेवाहरू संचालनमा रहन्छन्। आन्दोलन बाध्यात्मक परिस्थितिमा गरिएको हो। सेवा प्रभावित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ तर यदि चिकित्सक स्वयं न्यूनतम सम्मान र सुविधा वञ्चित भए भने दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य प्रणाली नै धराशायी हुन्छ भन्ने बोध सबै पक्षले गर्नुपर्छ।
० संघले आन्दोलनको बीचमा आकस्मिक सेवाहरू कसरी सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ?
संघले आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई आकस्मिक कक्ष, सुत्केरी सेवा, शल्यक्रिया सेवा र जीवनरक्षक सेवाहरू पूर्ण रूपमा संचालन गर्ने निर्देशन दिएको छ। साथै, आकस्मिक सेवा बन्द नगर्ने निर्णय लिखित रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
० दीर्घकालीन रूपमा यस्ता समस्या नदोहरियोस् भनेर संघले सरकारलाई के कस्ता सुझाव वा नीतिगत सिफारिसहरू गरेको छ?
हामीले सरकारले निजी कलेजहरूलाई अनिवार्य रूपमा आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी सरह सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनद्वारा सुनिश्चित गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका छौं। साथै, स्वास्थ्य शिक्षामा गुणस्तरीय, समान पहुँच र नाफारहित सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइएको छ।
० निजी मेडिकल कलेजहरूको नियमन र सुधारको लागि संघको धारणा के हो?
संघको धारणा स्पष्ट छ — निजी मेडिकल कलेजहरू सेवामुखी हुनुपर्छ, मात्र नाफामुखी होइन। शिक्षा र सेवा गुणस्तर कायम राख्न कडा नियमन र अनुगमन अनिवार्य गर्नु । हामी चिकित्सा शिक्षा आयोग र सम्बन्धित निकायलाई यसको लागि सशक्त भूमिका खेल्न आग्रह गरिरहेका छौं।
० चिकित्सकहरूले आन्दोलन गर्दा बिरामी सेवा नरोकिने सुनिश्चितताका लागि संघले के निर्देशिका वा आचारसंहिता तयार पारेको छ?
संघले ‘आन्दोलन व्यवस्थापन निर्देशिका’ जारी गरेको छ। जसमा आकस्मिक सेवा नरोकिने, अत्यावश्यक सेवा निरन्तर रहने र आन्दोलन मर्यादित बनाउने, बिरामीहरूलाई न्यूनतम असर हुने गरी आन्दोलन संचालन गर्ने हाम्रो स्पष्ट नीति छ।
० आन्दोलन चाँडै समाधान नभए चिकित्सक संघले संघव्यापी ठूला आन्दोलनको घोषणा गर्ने योजना छ?
यदि वार्ता निष्फल भए, संघले देशव्यापी स्तरमा चिकित्सकहरूलाई संगठित गर्दै ठूला आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने छ। हामीले चरणबद्ध आन्दोलनको प्रारम्भिक खाका तयार गरिसकेका छौं, जसमा बृहत् विरोध सभा, सांकेतिक सेवा अवरोध, र सरकारलाई सशक्त चेतावनी दिनेसम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
० नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली प्रचारमुखी र वितरणमुखी भएको तपाईंको भनाइ छ। यसलाई सुधार गर्न के कस्ता नीति परिवर्तन आवश्यक छन्?
नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अझै प्रचारमुखी अर्थात् ‘हामीले यति सेवा गर्यौं’ भनेर देखाउने शैलीमा केन्द्रित छ। तर वास्तविक सेवा वितरणमा प्रभावकारिता अभाव देखिन्छ। यसलाई सुधार्न नीति निर्माणमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाउनु पर्छ, स्वास्थ्य बीमालाई सबै समेट्ने र परिणाममुखी बनाउनु पर्छ, र सेवा गुणस्तर मापनका स्पष्ट मापदण्डहरू तय गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार मात्र बनाउने होइन, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रविधिको प्रयोग बढाउनु जरुरी छ। संघका तर्फबाट हामी नीति निर्माताहरूसँग यिनै कुरामा जोडदार पहल गरिरहेका छौं।
० स्वास्थ्य बीमामा निरोधात्मक प्याकेज समावेश गर्न किन सकिएको छैन? संघले के पहल गरिरहेको छ?
वर्तमान स्वास्थ्य बीमा प्रणाली उपचारमुखी छ। बिरामी परेपछि मात्र सेवा दिने तर बिरामी नपर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति कमजोर छ। निरोधात्मक प्याकेज (जस्तै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, जीवनशैली परामर्श, टीकाटिप्पनी करण, पोषण शिक्षा) समावेश गरेमा दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्य खर्च घट्छ। नेपाल चिकित्सक संघले निरन्तर रुपमा सरकारसँग संवाद गरिरहेको छ कि बीमा प्याकेजमा यस्ता सेवाहरू समेट्नुपर्छ। हामीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सुझाव पनि दिएका छौं र केही मोडेल परियोजनामा संघ स्वयं सक्रिय भूमिका खेल्न तयार छ।
० चिकित्सकहरू विदेशिन बाध्य हुनुको प्रमुख कारण के हो? नेपालमै रोक्न संघले के उपाय गरिरहेको छ?
नेपालमा चिकित्सकहरू विदेशिनुको मुख्य कारण असन्तोषजनक कार्य वातावरण हो। पेशागत सम्मानको कमी, सरकारी संरचनामा अवसरको अभाव, उचित पारिश्रमिक नपाउनु, अनुसन्धान तथा क्षमता विकासका अवसरहरूको न्यूनता आदि कारण छन्। यी समस्या समाधान गर्न संघले सरकारसँग चिकित्सकहरूको सेवा सुविधा वृद्धि, कार्यस्थलमा सुरक्षा, र करियर ग्रोथ सुनिश्चित गर्ने पहल गरिरहेको छ। साथै, हामी नेपालमै उत्कृष्ट तालिम र अनुसन्धानको वातावरण बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छौं। यदि यस्ता सुधारहरू भए भने नेपाली चिकित्सकहरू विदेश होइन, स्वदेशमै सेवा दिन प्रेरित हुनेछन्।
० नेपालमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तारका लागि संघले के कस्ता पहल गरिरहेको छ?
नेपाल जस्तो भौगोलिकरूपमा विकट देशमा टेलिमेडिसिन सेवा अति महत्वपूर्ण छ। नेपाल चिकित्सक संघले दुरदराजका क्षेत्रमा चिकित्सक सेवाको पहुँच पुर्याउन टेलिमेडिसिन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। हामीले केही निजी तथा सरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर टेलिमेडिसिन गाइडलाइन निर्माणमा सहयोग गरेका छौं। टेलिकन्सल्टेसन र रिमोट डाइग्नोस्टिक सेवा विस्तारका लागि प्राविधिक तालीम सञ्चालन गरिरहेका छौं। साथै, सरकारसँग मिलेर दूरसञ्चार संरचना बलियो बनाउन र डिजिटल स्वास्थ्य प्रविधि पहुँचयोग्य बनाउन पहल गरिरहेका छौं।
० अस्पतालहरूमा दुई सिफ्ट सेवा दिन सरकारको योजना व्यवहारिक छ?
दुई सिफ्टमा अस्पताल सेवा सञ्चालन गर्नु राम्रो अवधारणा हो, जसले सेवाको पहुँच बढाउँछ। तर यो व्यवहारिक बनाउन स्वास्थ्यकर्मी संख्या, भौतिक संरचना, र सेवा गुणस्तर कायम राख्ने पूर्वतयारी गर्न आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा जनशक्ति, उपकरण र व्यवस्थापनमा अभाव देखिन्छ। संघले सरकारसँग समन्वय गरी दुई सिफ्ट सेवा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र व्यवस्थापन सुधारमा सुझाव दिइरहेको छ। नत्र, सेवा गुणस्तर घट्न सक्छ र चिकित्सकहरूमा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ।
० सरकार भवन निर्माणमा मात्र किन केन्द्रित देखिन्छ? सेवा गुणस्तर सुधारमा ध्यान किन नपुगेको?
भवन निर्माण देखिने काम हो, जसले प्रत्यक्ष उपलब्धि देखाउँछ। तर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न दक्ष जनशक्ति, सेवा संचालन व्यवस्थापन र प्रविधिको समायोजन आवश्यक छ। संघले सरकारसँग भवन निर्माणभन्दा पनि सेवा सञ्चालन प्रणाली सुधार गर्न जोड दिएको छ। हामी सेवा मापन गर्ने सूचकहरू विकास गर्न, अस्पतालहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राख्न निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं।
० नसर्ने रोगहरूको नियन्त्रणका लागि सरकारको नीति पर्याप्त छ?
सरकारले नीति बनाएको भए पनि कार्यान्वयन तहमा कमजोरी देखिन्छ। नसर्ने रोगहरू जस्तै मुटु रोग, मधुमेह, क्यान्सर जस्ता रोग रोकथामका लागि प्रारम्भिक शिक्षा, जीवनशैली परिवर्तन र नियमित परीक्षण कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्। संघले स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमहरू संचालन, स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धन, र नियमित स्क्रीनिङ अभियानहरू सञ्चालनका लागि सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको छ। दीर्घकालीन रुपमा हेर्ने हो भने नसर्ने रोग नियन्त्रणले नै स्वास्थ्य खर्च घटाउनेछ र देशको समग्र विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ।
