अनेक उपयोगिता देखाएर सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा लागू गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र औचित्यविहीन बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय हरेक सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित कार्यका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाइएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरिएको वर्र्षौंभन्दा बितिसक्दा पनि त्यसको औचित्यता देखिँदेन ।
यही राष्ट्रिय परिचयपत्रका कारण नेपालको नागरिकताले यसको महत्व गुमाउँदै आएको छ । ठूलो रकमको चलखेल गरेर नेपाली जनतामाथि लादिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका कारण नेपालीले आफ्नो गोपनीयता पनि गुमाउने देखिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा ल्याउन र बनाउनका लागि सरकारले मुलुकको सार्वजनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा यसलाई अनिवार्य गरिएतापनि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेख गरिएको वैयक्तिक विवरण मापन गर्ने डिभाइसका बारेमासरकार अनभिज्ञ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रले सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम मात्रै गरेको छ । एकातिर यसले राज्यको खर्चको भार मात्रै बढाउने काम गरेको छ, अर्काेतिर यसको उपयोगिता कतै देखिँदैन ।
सीमित व्यक्तिहरुको फाइदा र घुसखोरीका लागि जबर्जस्ती लागू गरिएको परिचयपत्र आफैंमा बाझिन पुगेको छ । एकातिर नागरिकताको विषयलाई गम्भीर बनाउने र अर्काेतर्फ अनावश्यक रुपमा राज्यको खर्च बढाउने गरी परिचयपत्र बनाउन दबाब दिनु कत्तिको जायज हुन्छ । कि त नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयमै परिणत गरी त्यसलाई आधुनिक बनाएर नागरिकताको औचित्य अन्त्य गर्नुप¥यो, कि त राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा जनतालाई दुःख दिने काम बन्द गर्नुप-यो ।
सरकारले नेपाली सर्वसाधारणको वैयक्तिक विवरणलाई पनि सुरक्षित राख्न सकेको छैन । राज्यसँग भएको विवरण (डेटा) कै आधारमा चुनावलगायतका विभिन्न समयमा मानिसहरुको मोबाइल तथा विभिन्न माध्यमबाट म्यासेजहरु आउनुले यस्ता विवरण विक्री भइरहेका वा असुरक्षित रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । स्मार्ट लाइसेन्सका नाममा ठूलो रकम चलखेल गरेर यातायात सवारी अनुमतिपत्र वितरणको हालत पनि बेहाल छ । सर्वप्रथम आधार तयार गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्र यस्ता कामहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
स्मार्ट लाइसेन्सको जाँच गर्ने आधार मानिएकोे संयन्त्र तयार नगर्ने, स्मार्ट लाइसेन्स लागू भएको ८÷१० वर्ष बितिसक्दा पनि स्मार्ट लाइसेन्स लिन सेवाग्राहीले वर्षदिनभन्दा बढी पर्खनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरिएको मलुकमा अर्काे स्मार्ट परिचयपत्र थपेर काम देखाउनु भ्रष्टताको नांगो उदाहरण हो र जनतालाई मुर्ख बनाउन खोज्नु मात्रै हो ।
अझ भन्नुपर्दा जनताका लागि सेवा र सुविधा नै उपलब्ध बनाउने हो भने एउटै स्मार्ट कार्डमार्फत राज्यका हरेक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न मिल्ने र व्यक्तिगत हरेक विवरण एउटै कार्डमार्फत राज्यले नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था किन गर्न सक्दैन ? राज्यले दिने सेवाकै लागि किन अनेक स्मार्ट कार्डको आवश्यकता पर्दछ ? भ्रष्ट, राज्य संयन्त्रमा पुगेका सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि सम्पूर्ण जनताको बली चढाउन पछि नपर्ने जोकोहीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुन आवश्यक छ ।
