मुलुक भुमरीमा नछिरे हुन्थ्यो

हाम्रो पुस्ताले अनेक दुर्लभ दृश्य देख्न पायौं । २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५१ सालमा मदन भण्डारीको रहस्मय दुर्घटना, राजा विरेन्द्रको वंश विनास, ज्ञानेन्द शाहले सत्ता लिएको माघ १९ को परिदृश्य, माओवादी जनयुद्ध, २०६२ सालको जनआन्दोलन, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको दृश्य, दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान घोषणा, भारतको नाकावन्दी, ठुला ठुला भुकम्प, कोरोनाको कहरमा घरमै नजरवन्द जस्ता घटना हामीले देख्न मात्रै होइन भोग्यौं पनि । शासन सत्ताको हिसावले निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्था त्यस पछिको संवैधानिक राजतन्त्र अनी ज्ञानेन्द्र शाहको सकृय राजतन्त्र देखि गणतान्त्रीक व्यवस्था पनि भोग्न पायौं । अहिले भरखरै जेनजीको प्रदर्शन देख्न र भोग्न पाएका छौं ।

सत्ता परिवर्तनको फरक दृश्यहरु

हामीले पढेको इतिहास अनुसार कोतपर्वबाट राणा शासन उदय भयो । अर्थात सत्ता परिवर्तन भयो । २००७ सालमा भएको क्रान्तीले राणा शासन सकियो । तर त्यो बेलामा राणाकै नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । यद्यपी त्यस सरकारमा आन्दोलनरत पक्ष नेपाली कांग्रेस सरकारमा गएको थियो । २०१५ सालसम्म आइपुग्दा सरकार फेरवदल भैरह्यो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता नलिंदासम्म वहुदलिय व्यवस्था नैं थियो । २०१७ साल देखि २०४६ सालमा निर्दलिय व्यवस्था चल्यो । यस अवधीमा सरकार फेरवदल भैरह्यो । २०४६ सालको आन्दोलन पछि पञ्चायती व्यवस्था गयो । आन्दोलनरत पक्षको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । राजा विरेन्द्रको वंशनाश भएको केही वर्षमा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिए । उनैको नेतृत्वमा सरकार वन्यो । २०६३ सालमा जनआन्दोलन भयो । ७ दल र माओवादी मिलेर आन्दोलन गरे । सत्ता ढल्यो । आन्दोलनकारीकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यस विचमा पनि सरकार फेरवदल भए तर क्रान्ती वा आन्दोलनबाट भएको होइन । कतिपय निर्वाचनबाट त कतिपय आन्तरीक अल्पमत बहुमतका कारणबाट सरकारको नेतृत्व फेरवदल भैरहे । अहिले २०८२ मा पनि अलिक फरक तरिकाबाट सरकार परिवर्तन भएको छ । यस कारण फरक तरिका हो कि यो आन्दोलन भनौं भने त्यो स्वरुप पनि देखिन्न । होइन भनौं भने मानिसको भेला थियो । जमघट थियो । दौडधुप थियो । केही सहिद भए । अनी सरकार परिवर्तन भयो तर आन्दोलनरत पक्ष कसैको पनि सरकारमा प्रतिनिधित्व भएन ।

२०८२ भाद्र २३ गते जेनजीहरुले भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल बनाउन र सुशासनका लागि प्रदर्शनको कार्यक्रम राखे । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग प्रदर्शनकालागि अनुमते मागे । पाए । माइतीघरमा शान्तीपूर्ण प्रदर्शन गर्ने योजना थियो । उनीहरु अनुमती पाए अनुसार नैं प्रदर्शन गरिरहेका थिए । घुसपैठ भयो । आन्दोलन भड्कियो । भोली पल्टको विध्वंसमा सायदै जेनजी थिए होलान् । राज्यका तिनवटै अंङ्गका संरचनाहरुलाई ध्वस्त पारियो । लुटपाट भयो । जे सोचले आन्दोलन सुरु गरेको भए पनि २४ घण्टामा सरकार ढल्यो । अरु भन्दा फरक विशेषता यस पटक देखिएको छ ।

एजेण्डामा नभएको प्राप्ती

आन्दोलन वा प्रदर्शनका सुरुवातकर्ताले सरकार परिवर्तनको माग राखेकै थिएनन् तर सरकार ढल्यो । त्यो पनि २४ घण्टामा नैं यो अवस्था आयो । आन्दोलनरत पक्ष जेनजीले भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल, सामाजिक सञ्जाल प्रतिवन्धको फुकुवा जस्ता मात्रै एजेण्डा थिए तर सरकार परिवर्तन भयो । व्यवस्था नैं धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका वढेको थियो । तर केही पदाधिकारीको सुझवुझका कारण व्यवस्था कायम रह्यो । प्रतिनिधि सभा विघटन भयो ।

आन्दोलनरत पक्ष विहिन सरकारमा

अहिलेसम्म भएका आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन हुँदा आन्दोलनरत पक्ष सत्तामा पुग्ने गर्दछ । २००७ सालमा भएको क्रान्ती पछि गठन भएको सरकारमा आन्दोलनरत पक्ष सरकारमा गयो तर नेतृत्व भने गरेको थिएन । नत्र अरु सबै आन्दोलन पछिका सरकारमा आन्दोलनरत पक्षको नेतृत्व भएको देखिन्छ । तर यस पटक सरकारको नेतृत्व त परको कुरा सरकारमा प्रतिनिधित्व समेत भएको देखिन्न । दोस्रो पटक मन्त्री मण्डल पुर्नगठन हुँदा पनि जेनजी उमेर समूहका एक जना पनि मन्त्रीसम्म भएका छैनन् । अहिले सरकारमा गएकाहरु आन्दोलनको समयमा कोही किताव वेच्दै थिए, कोही अन्तरवार्ता लिंदै र दिँदै थिए । कोही परामर्शसेवामा व्यस्त थिए । सरकारमा भएका ८ जना मध्ये कोही पनि आन्दोलनको क्रममा सडकमा देखिएका थिएनन् ।

ध्वंससँग लुटपाट

अहिलेसम्मका सत्ता परिवर्तन केन्द्रीत आन्दोलन मध्ये धेरै महँगो यहि पर्न गयो । माओवादी जनयुद्दले गरेको विनास भन्दा पक्कै वढि हुन पुग्यो होला । त्यो विद्रोहमा केही आचारसंहिता थियो होला तर यसमा त्यसमा केही लागु भएन । १० वर्षे युद्धमा न्यायपालिकामाथि आक्रमण गरेको खासै सुनिएको थिएन तर यस पटक कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, नीजि र सामुदायिक सम्पत्ति कुनै छुट्याइको पाइएन । ध्वंस मात्रै भएन लुटपाट पनि भयो ।

मलजल गर्ने गायब

जेनजीको आन्दोलनलाई मलजल गर्ने केही राजनीतिक दलहरु थिए । आन्दोलन पछि तिनिहरुको चकचकी हुने अनुमान गरिएको थियो तर हुन सकेन । अझ कमजोर अवस्थामा पो पुगेको अनुभुती भैरहेको छ ।

नेतृत्व विहिन आन्दोलन

जेनजीको प्रदर्शनकालागि निवेदन दिनेहरु कता पुगे थाहा भएन । पछि अलिअलि चुरीफुरी गर्ने आन्दोलनका स्वयंसेवकहरु पो देखियो । नेतृत्व कस्ले ग¥यो ? मूख्य एजेण्डा के थियो ? संगठन कुन हो ? कुनै पत्तो नैं भएन । त्यो अन्यौलता अहिलेसम्म रहेको नैं छ ।

सवाल ज्युँका त्युँ

राज्य सञ्चालनकालागि केही सवाल थिए । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले स्थीर सरकार नदिने विश्लेषण छ । त्यो परिवर्तन गरिने सुनौला मौका गुमाइयो । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । अहिलेकै प्रणालीमा आधारित निर्वाचन हुने हो । यसले निकाश दिंदैन । त्यो मिलाउने तिर लागिएन । केपी ओलीको ठाउँमा सुशिला कार्की ल्याउने जस्तो मात्रै भयो । अनुहार फेरिने कुरा ठुलो हैन । जनमतबाट आउने भन्दा टिका लगाएर आउने कुरा कुनै हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न । परिस्थीतिजन्य उपजको वाध्यता आफ्ना ठाउँमा होला तर जनअनुमोदित पक्षलाई कमजोर बनाउनु हुन्न ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर यहि प्रकृयाकै प्रतिनिधि सभा आउँदा के फरक पर्छ ? यो विश्लेषण विध्वंसको डिजाइन गर्नेहरुले सोचेनन् । हुनत ध्वंस र लुटपाट गर्नेले यो विषय सोच्ने नैं होइन । तर विद्रोहको डिजाइन गर्नेले सोच्नु पर्ने हो तर त्यसो भएन । राजनीतिक दल र तिनीहरुको प्रतिनिधित्व रहेको प्रतिनिधि सभालाई मात्र दुस्मन देखियो । फागुन २१ मा यहि निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन हुने हो । जो आए पनि हुने यस्तै हो ।

मुलुकलाइ थप जटिलता तिर लगियो । खर्चिलो चुनाव छिटो गराउने भैयो । हरेक वर्ष जस्तो निर्वाचनमा मुलुक लाग्नु पर्ने भयो । नागरिक, कर्मचारी र राजनीतिक दल सवै चुनावमै दौडिनु पर्ने अवस्था आयो । तिनै तहको निर्वाचन एकै पटक होला भनेर आश गरेको अब त तिन पटक पो होला जस्तो भयो । कम्ती पहिला जम्मा २ पटक मात्रै त हुन्थ्यो । कतै नेपाल झन् भूमरीमा फस्दैछैन ? फागुन २१ मा चुनाव होला नहोला ? भएन भने के होला ? चुनाव भएछ भने पनि कुनै दलको वहुमत आउने संभावना अति कम छ । फेरी गठवन्धन नैं हुने हो । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेर्न संविधान नैं संशोधन गर्नु पर्दछ । त्यो त्यती सजिलो पक्कै हुँदैन । अहिलको अन्तरिम सरकार वन्नु भन्दा अघि यी सवै कुरा मिलाउने मौका गुम्यो । डर लागिरहेको छ, मुलुक अझै भुमरी तिर त छिर्दैन ?