काठमाडौं । नागरिक सरकार बनेको दुई हप्ता हाराहारी भएको छ । दुई हप्तासम्म सरकारले पुर्णता पाएको छैन ।
तत्कालीन ओली सरकारले गरेको कर्मचारी सरुवाले पनि पूर्णता पाएको थिएन । नागरिक सरकारले ओली सरकारले सरुवा गरेका कर्मचारीहरुलाई यथास्थितिमा राख्छ कि परिवर्तन गर्छ त्यो निश्चित छैन । ओली सरकारका मन्त्रीहरुले मोटो रकम लिएर सरुवा गरेका कर्मचारीहरु पनि अलपत्र पर्ने भएका छन् । खासगरी भौतिक, शहरी, गृह, सिंचाईं, श्रम, संघीय, अर्थलगायतका मन्त्राका कर्मचारी सरुवामा ठूलो धनराशी लेनदेन भएको थियो । माथि उल्लेखित मन्त्रालय अन्तर्गत सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई नवगठित नागरिक सरकारले यथास्थितिमा राख्छ कि उल्टाउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ ।
त्यसको गतिलो उदाहरण लिन सकिन्छ भूमि सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई । तत्कालीन भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले विचौलिया प्रमोद खड्का र नासु डम्बर कार्कीको डिजाइन अनुसार ५ सय हाराहारी कर्मचारी सरुवा र काजमा पठाउँदा करोडौं असुल्ने काम भएको थियो । यता मन्त्री अधिकारीको सत्ताच्यूत भएपछि त्यसरी खर्च गरेर सरुवा र नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुको सपना चकनाचुर भएको छ । उता नवगठियत नागरिक यसरकारका भूमि सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री अनिल कुमार सिन्हा बनेका छन् ।
सिन्हाले सो मन्त्रालयमा कसरी काम अगाडि बढाउँछन् त्यो हेर्न बाँकी छ । उनै विचौलिया खड्काको डिजाइन अनुसार अगाडि बढ्छन् कि खड्कालाई निषेध गर्छन् त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । उता, नागरिक सरकारले खर्च कटौतीको नाममा दश हजार कर्मचारी कटौती गर्ने भनिरहेको छ । खासगरी राजनीतिक दलका मन्त्री र नेताहरुले नियुक्ति गरेका ज्यालादारी, करार र अस्थायी कर्मचारीहरु कटौती गर्ने योजना सरकारले बनाइरहेको छ । त्यो डिजाइन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले गरेका हुन् ।
यता, मुख्यसचिव अर्यालले सह–सचिव र सचिवको लागि गाडीको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । गाडी नपाएपछि उनीहरु पठाओमा आउनेजाने गरेका छन् । तर, मुख्यसचिव अर्याल भने गाडीमै हुइँकिने गरेका छन् । एमालेको आडमा मुख्यसचिव बनेका अर्यालय यतिबेला खोक्रो राष्ट्रवादी बनेर चाडवाडको मुखमा करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी कटौती गरेर निमुखा र गरीवको मुख मोस्ने काम गर्दै छन् । पूर्वन्यायाधीश शुशिला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले भ्रष्ट मुख्यसचिव अर्यालयलाई काखी च्याप्छिन् कि बर्खास्त गर्छिन् त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको एजेन्डा भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई कारबाही गर्ने थियो । तर, जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले ती भ्रष्ट मुख्यसचिव अर्यालयको सम्पत्ति छानविन गर्छ कि गर्दैन भन्ने चर्चा कर्मचारीले गर्न थालेका छन् ।
