काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते दिनको २ बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले दिनको २ बजे राजीनामा दिएपछि मुलुकमा झन् आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको घटना बढ्दै गएको थियो । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले तुरुन्त स्थान विशेष सम्वेदनशीलतालाई ध्यान दिएर संकटकाल घोषण गरी सेना परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ ।
, राष्ट्रपतिले संकट काल घोषणा गरी सेना परिचालन गरेर राष्ट्रको नाममा सम्वोधन गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी एकैचोटी राति ९ बजे सेना प्रमुख अशोक सिग्देलले सुरक्षाको जिम्मा लिएको सम्वोधन गरेका थिए । राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने सम्वोधन सेना प्रमुखले कसरी गर्न पुगे ? राष्ट्रपतिको निर्देशन सेनाले नमानेको हो अथवा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेका हुन् भन्ने जनमानसमा चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । संविधानको भाग ३० धारा २७३ मा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सेनाले नदिएको हो वा राष्ट्रपतिले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न चाहेनन् भन्ने कौतुहलता बढिरहेको छ ।
राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार जुन संविधानको भाग –३० धारा २७३ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । जस्तो संकटकालीन व्यवस्था ः (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएको खण्डमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछन् ।
(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशमा प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएको खण्डमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार समक्ष यस धारा बमोजिम प्रदेश वा प्रदेशको कुनै भागमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्नका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले एक महीनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश गरिनेछ ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महीनासम्म कायम रहनेछ । (५) उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश उपधारा (४) बमोजिम अनुमोदन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
(६) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (१) बमोजिमको अवस्था अझै विद्यमान छ भनी उपधारा (४) बमोजिमको अवधि समाप्त नहुँदै अर्काे एक पटक तीन महीनामा नबढाई संकटकालीन घोषणा वा आदेशको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्न सकिनेछ । (७) उपधारा (६) बमोजिमको प्रस्ताव संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएमा त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित अवधि सम्मका लागि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश कायम रहनेछ ।
यो अधिकार राष्ट्रपतिले किन प्रयोग गरेनन् ? के नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिको आदेश नमानेको हो ? यदि होइन भने दिउँसो २ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए तर राति ९ मात्रै सेनापतिले सम्वोधन गरेका थिए । उता, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास राष्ट्र बैंकलगायत महत्वपूर्ण र सम्वदनशील ठाउँहरुमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । अझ दशौं हजारको सेनाको घेरामा रहेको सिंहदरबार त दिउँसो ४ बजेपछि मात्रै आगजनी गरिएको थियो ।
सिंहदरबारलगायत देशका महत्वपूर्ण कार्यालय र भवनहरुमा आगो दन्किइरहँदा सुरक्षा निकायहरु कोही भागाभाग गर्ने, कोही लुकेर बस्ने त कोही हतियार फालेर हेरिरहेका देखिन्थ्यो । सिंहदरबार जलिरहँदा नजिकै रहेका सेनाहरु रमिता हेरिरहेका थिए । उता, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले तुरुन्त संककाल घोषणा गरेर सेना परिचालन गर्न निर्देशन दिनुपर्नेमा त्यो गरेको पाइएन । सबै निकायको कमजोरीका कारण आज मुलुक खरानी बन्न वाध्य भएको छ ।
