काठमाडौं । मुलुकले एकै दिन २ घण्टाको बीचमा विद्यालय र क्याम्पसस्करका १९ जना विद्यार्थीको ज्यान लिएको बेला मानव अधिकारवादी नत सडकमा नत जुलुसमा देखिन्थे । डलर पाए मानवअधिकारवादी, नपाए बेपत्ता यस्ता नागरिक अगुवा र मानव अधिकारकर्मी भएको यो मुलुकमा जेनजी पुस्ताले सत्ता उलटपुलट गरेको हप्ता दिन पुगेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा झुल्केका थिए । त्यहाँ नागरिक अगुवालाई संविधानको चिन्ता लागेको देखियो । उनीहरुले राष्टपति समक्ष दलको अस्तित्व बँचाइदेउ भन्दै गुहार गरेका थिए । उता दल नेताहरु दुलाबाट बाहिर निस्केकै थिएनन् ।
विदेशी दलालका रुपमा परिचित ती अगुवाको भिडमा देखिएका अधिकांश अमेरिकी डलर पाउँदा मानव अधिकारको ठेक्का लिने र डलर नपाउँदा गुमनाम हुने उनीहरुको पुरा नै बानी हो । राष्ट्रपतिले संविधान मासिँदैन, लोकतन्त्र मर्दैन भन्दै गर्दा जेनजी पुस्ताको कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भ्रष्टहरुमाथि कडा कारबाही, विधिको शासन, कानूनी राज्यको स्थापना भन्ने माग पुरा गर्न अन्तरिम सरकारले सक्छ ? जबकी सरकारको एजेण्डा ६ महिनामा चुनाव गर्ने, जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहिद घोषणा गर्ने, घाइतेको निःशुल्क उपचार र मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति घोषणा गर्दासम्म ती नागरिक अगुवा कतै देखा परेनन् ।
अब सरकारले आन्दोलनका दमनकारीमाथि कानूनी कारबाही गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुछ । कथित नागरिक अगुवाहरुले राष्ट्रपति समक्ष सरकारको कुरा राख्न लाज मानेनन् । किन कि त्यहाँ यो मुलुक तहसनहस पार्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादीका हनुमान बनेर पार्टी सत्तामा हुँदा होस् अथवा अवसर पाउँदा भ्रष्टाचार गर्नेहरु नै पुगेका थिए । मौकामा रुप त्यस्तैले फेर्छन् ।
नेपालमा सरकारी पैसा तलब खाएर बेलाबखत विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने मानव अधिकार आयोग पनि छ । त्यो आयोगको ज्याकेट लगाउने पनि भदौ २३ र २४ गते सडकमा देखिएनन् । स्वार्थको खेती गर्ने नागरिक अगुवा होस् अथवा मानव अधिकारवादी किन नहुन् जनतामाथि राज्यको नरसंहार प्रस्तुती हुँदा त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्दैन ? जनताले आवाज उठाउँदा राष्ट्रपति कार्यालयमा झुल्कँदा तीनले गल्ती कमजोरी महसुस गरे त ?
