बाढी पहिरोको क्षति न्युनिकरण गर्न आवश्यकता अनुसार ड्रोनको समेत प्रयोग गरेका थियौं

शान्ति महत
उप सचिव/प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी
राष्ट्रिय विपद् जाेिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण

गत शुक्रबार र शनिबार परेको लगातार भारी वर्षाले देशका धेरैजसो पहाडी र तराई क्षेत्रलाई असर पु¥याएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतसँग बाढीपहिरोले पु¥याएको क्षतिसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर तामाकोशी सन्देशका प्रतिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

० प्राधिकरणको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार हालसम्म देशभर कति जिल्लामा बाढी–पहिरोको असर परेको छ?
गत शुक्रबार र शनिबार परेको लगातार भारी वर्षाले देशका धेरैजसो पहाडी र तराई क्षेत्रलाई असर पु¥याएको छ। हाम्रो अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार हालसम्म ४६ जिल्लामा बाढी, पहिरो र डुबानको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको पुष्टि भएको छ। यीमध्ये कतिपय जिल्लाहरूमा मानवीय क्षति अत्यधिक भएको छ भने केही क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार र कृषि क्षति प्रमुख रूपमा देखिएको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, खोटाङ, रौतहट, महोत्तरी, मोरङ, सुनसरी र काभ्रे रहेका छन्। विशेषगरी इलाम र पाँचथरमा पहिरोले बस्ती बगाएको छ र त्यसले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको छ।

हालसम्मको विवरणअनुसार ६१ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ, जसमा २० पुरुष, २६ महिला र १५ बालबालिका रहेका छन्। तर यो प्रारम्भिक तथ्यांक हो। केही दुर्गम बस्तीहरूमा अझै पनि संचार र यातायात सम्पर्क पूर्ण रूपमा स्थापित नभएकाले थप विवरण आउन बाँकी छ। हामी लगातार स्थानीय तह, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गर्दै क्षतिको विवरण संकलन गर्दैछौं ।

० हालसम्मको मृत्यु, बेपत्ता, घाइते र विस्थापितको आधिकारिक विवरण कस्तो छ ?
हाम्रो प्राधिकरणले संकलन गरेको पछिल्लो अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार, हालसम्म देशभर ६१ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । तीमध्ये २० जना पुरुष, २६ जना महिला र १५ जना नाबालक रहेका छन् । सबैभन्दा बढी मृत्यु इलाममा ३८ जनाको भएको छ, जुन यस वर्षकै सबैभन्दा ठूलो जनहानि हो। त्यस्तै पाँचथरमा ८, उदयपुरमा ३, खोटाङमा २, सुनसरीमा १, रौतहटमा ३, मोरङ, महोत्तरी, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा जनाजसो एक–एक जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै हालसम्म १४ जना बेपत्ता भएको पुष्टि भएको छ । तीमध्ये अधिकांश पहिरोले घर बगाउँदा वा खोलाले बगाउँदा बेपत्ता भएका हुन् । खोजतलासका लागि स्थानीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका संयुक्त टोलीहरू परिचालन भएका छन् ।

घाइतेको संख्या ४३ जना पुगेको छ । तीमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर छ र उनीहरूलाई काठमाडौं, बिराटनगर र धरानका अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको छ । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि हल्का घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ ।

० उद्धार र राहत कार्यको प्रगति कस्तो छ ?
हामीले घटना सुरु भएको क्षणदेखि नै मल्टिसेक्टरल समन्वय प्रणाली सक्रिय गरेका छौं। अहिले प्रभावित जिल्ला र पालिकाहरूमा उद्धार टोली परिचालन भइसकेका छन्। प्राथमिकता उद्धार र तत्काल राहतमा दिइरहेका छौं । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका टोलीहरू सक्रिय छन् । केही ठाउँमा मौसमका कारण उद्धारमा कठिनाइ छ, तर हामी सम्भाव्य सबै उपाय अपनाइरहेका छौं । राहतका लागि प्राधिकरणले प्रदेश आपतकालीन कोषबाट राहत सामग्री पठाइसकेको छ — टेन्ट, खाना, लत्ता–कपडा र पानीका सामग्रीहरू प्रभावित परिवारमा वितरण भइरहेको छ ।

० वर्षाको पूर्वसूचना प्रणालीले यसपटक पर्याप्त काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप पनि आएको छ, के भन्छौं ?

पूर्वसूचना प्रणालीले काम गरेको थियो, तर समस्या मुख्यतया स्थानीय स्तरमा सूचना प्रसारणमा देखिएको हो। मौसमविद्ले चेतावनी दिएका थिए, हामीले त्यसको आधिकारिक विज्ञप्ति पनि जारी गरेका थियौं। तर केही दुर्गम बस्तीमा सूचना समयमै पुग्न नसक्दा क्षति न्यून गर्न कठिन भयो। यसबाट हामीले पनि सिकेका छौं — अब प्रणालीलाई अझ बलियो र स्थानीय तहमै पहुँचयोग्य बनाउन सुधार गरिनेछ।

० इलाममा मात्रै ३८ जनाको मृत्यु भएको भनिएको छ — के यो संख्या अझ बढ्ने सम्भावना छ?

हो, इलाम अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला हो। पछिल्लो वर्षा र त्यसपछिका लगातार पहिरो घटनाले धेरै बस्तीहरूमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ। प्राधिकरणको अहिलेसम्मको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार इलाममा ८८३८ जनाको मृत्यु पुष्टि८८ भएको छ, तर अझै पनि ८८केही व्यक्ति बेपत्ता८८ भएकाले यो संख्या बढ्न सक्ने सम्भावना हामीले अस्वीकार गर्न सक्दैनौं। इलामका धेरै स्थानहरू — विशेषगरी ८८फाकफोकथुम, माईजोगमाई, सूर्योदय नगरपालिका र इलाम नगरपालिका क्षेत्र८८ —मा ठूला पहिरो खसेका छन्।

कतिपय बस्ती पूर्ण रूपमा बगिसकेका छन्, जसका कारण उद्धार टोलीहरूलाई पनि कठिनाइ भएको छ। सडक अवरुद्ध र मौसम असहज रहेकाले केही ठाउँमा पुग्न ढिलो भएको हो। हाम्रो प्राधिकरणले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्दै ८८बेपत्ताको खोजतलास८८ निरन्तर गरिरहेको छ। हामीले पहिचान भएका बेपत्ताको सूची तयार पारेका छौं र परिवारसँग सम्पर्क राख्दै खोजी कार्य तीव्र पारिरहेका छौं । उद्धार र खोजीकार्यमा ड्रोन र स्थानीय स्वयंसेवकहरूको सहयोग पनि लिइएको छ। हामीले अनुमान गरेका केही स्थानमा पहिरोको मात्रा र गहिराइ धेरै भएकाले सम्पूर्ण खोजी कार्य पूरा गर्न केही समय लाग्न सक्छ।

त्यसैले आधिकारिक मृत्यु संख्या अहिलेको भन्दा बढ्न पनि सक्छ । प्राधिकरणको प्राथमिकता अहिले उद्धार र बेपत्ताको खोजी हो। त्यसपछि मात्र क्षति मूल्यांकन र राहतको चरण सुरु हुनेछ। हामीले प्रभावित क्षेत्रका सबै नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रयास जारी राखेका छौं र स्थानीय तहसँग सहकार्यमा अस्थायी बासस्थल र खाद्य सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छौं। इलामका घटना अत्यन्त दुखद छन्। तर हामी सबै संस्थागत संयन्त्र परिचालन गरेर क्षति न्यूनीकरणमा जुटेका छौं। तथ्यांक अद्यावधिक भइरहेका छन् र अवस्था पूर्ण रूपमा बुझिएपछि अन्तिम रिपोर्ट सार्वजनिक गरिनेछ।
० प्रश्नः विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्र र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा कस्तो स्थिति छ?
विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्र र स्थानीय तहबीचको समन्वय अहिले तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ।

हामीले गत वर्षदेखि नै एकीकृत विपद् प्रतिक्रिया प्रणाली लागू गर्दै आएका छौं, जसको मुख्य उद्देश्य नै तीनै तहका सरकारबीच कार्यगत समन्वय सुनिश्चित गर्नु हो। यो वर्षाको घटनामा पनि त्यस प्रणालीले व्यवहारिक रूपमा काम गरेको छ। स्थानीय तहहरूले घटनाको प्रारम्भिक जानकारी तुरुन्त जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत प्राधिकरणको केन्द्रीय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रमा पठाइरहेका छन्। यसले उद्धार, राहत र जनशक्ति परिचालनमा तत्काल निर्णय लिन सजिलो बनाएको छ। हामीले केन्द्रमा बस्ने मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तह हरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राखेर निर्णय गरिरहेका छौं। यो समन्वयका कारण धेरै ठाउँमा उद्धार तत्काल सुरु गर्न सकिएको छ।

कतिपय दुर्गम स्थानहरूमा संचार प्रणाली कमजोर भएकाले समन्वयमा केही ढिलाइ भएको हो। तर रेडियो कम्युनिकेसन र वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गरेर हामीले त्यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान गरेका छौं। स्थानीय तहहरू अहिले विपद् व्यवस्थापनमा धेरै परिपक्व हुँदै गएका छन्। धेरै पालिकाले आफ्नै स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति (ीम्च्ःऋ) गठन गरेर तत्काल निर्णय लिने अभ्यास सुरु गरेका छन्। प्राधिकरणले तिनलाई प्राविधिक सहयोग र मार्गदर्शन पु-याइरहेको छ।

० प्रारम्भिक उद्धार र राहतका लागि कुन निकाय अग्रणी भूमिकामा छ?
विपद् व्यवस्थापनमा प्रारम्भिक उद्धार र राहतका क्रममा सबैभन्दा अग्रणी भूमिका सुरक्षाका निकायहरूले नै निर्वाह गर्दै आएका छन्। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, र नेपाल प्रहरीका टोलीहरू प्रत्यक्ष रूपमा घटनास्थलमा पुगेर उद्धार, खोज, र राहत वितरणका कार्यहरू गरिरहेका छन्। त्यसैगरी, स्थानीय तहहरू पनि अग्रपंक्तिमा छन्। स्थानीय सरकारहरूले घटनास्थलको प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन, तत्कालीन राहत सामग्री वितरण, र सुरक्षित स्थानमा विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्। प्राधिकरणको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि आवश्यक निर्देशन र स्रोत–साधन परिचालन गरिरहेका छन्।

हामीले तीन तहका सरकारबीच सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन ‘एकीकृत कार्य योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं। यस अन्तर्गत संघीय स्तरबाट स्रोत र समन्वय, प्रदेश स्तरबाट प्राविधिक सहयोग, र स्थानीय तहबाट प्रत्यक्ष कार्यान्वयनको भूमिकामा विभाजन गरिएको छ।राहतका सामाग्री — जस्तै टेन्ट, ओछ्यान, खाद्यान्न, पानी, औषधि, र प्राथमिक उपचारका सामग्रीहरू — प्राधिकरणको निर्देशनमा गृह मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत वितरण भइरहेको छ।यसरी हेर्दा, प्रारम्भिक उद्धार र राहतको अग्रभूमिमा सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहहरू सक्रिय छन् भने, प्राधिकरणले नीति, समन्वय, र अनुगमनको जिम्मेवारी सम्हालेको छ।

० कुन क्षेत्रमा अझै उद्धार सम्भव नभएको वा पुग्न ढिलो भइरहेको छ?
हाल केही दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरूमा उद्धार अझै कठिन भइरहेको छ। विशेषगरी इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र खोटाङका टाढा गाउँहरूमा सडक अवरुद्ध र पहिरोले यातायात कटान भएकाले उद्धार टोलीहरू पुग्न ढिलो भएको छ। हामीले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीय स्वयंसेवकहरूसँग मिलेर ड्रोन, हेलिकोप्टर र वैकल्पिक सडकमार्ग प्रयोग गर्दै उद्धार प्रयास तीव्र पारिरहेका छौं। उद्धार टोलीलाई सुरक्षित तरिका अपनाएर तत्काल जनजीवन बचाउनेमा केन्द्रित गराइएको छ।

० तत्काल राहत वितरणको अवस्था कस्तो छ — प्रभावित परिवारले खाद्यान्न, बसोबास र स्वास्थ्य सामग्री पाएका छन् ?
तत्काल राहत वितरणमा पनि प्राथमिकता दिइएको छ। हालसम्म प्रभावित परिवारहरूलाई खाद्यान्न, टेन्ट, ओछ्यान, लत्ता–कपडा, सुरक्षित बसोबास र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। स्थानीय तह र रेडक्रस, स्वयंसेवक समूहको सहकार्यमा सामग्री वितरण भइरहेको छ। तर केही दुर्गम गाउँमा सडक र संचार अवरुद्ध भएकाले राहत वितरणमा ढिलाइ भएको छ। हामीले ती स्थानमा हेलिकोप्टर र ड्रोनको प्रयोग गरी प्राथमिक सामग्री पु¥याउने रणनीति अपनाएका छौं।

० संचार र सडक अवरुद्ध भएका ठाउँहरूमा पहुँच पु¥याउन प्राधिकरणले के रणनीति अपनाएको छ?
हामीले अवरुद्ध स्थानमा विकल्पिक मार्ग, हवाई उद्धार र ड्रोन अनुगमन लागू गरेका छौं। स्थानीय स्वयंसेवक र सुरक्षाकर्मीलाई पैदल मार्गमार्फत परिचालन गर्दै आवश्यक प्राथमिक सामग्री पु¥याइरहेका छौं। साथै, स्थानीय रेडियो, मोबाइल नेटवर्क र स्याटेलाइट फोनमार्फत समन्वय गर्दै उद्धार टोलीलाई निर्देशित गरिरहेका छौं।

० भारी वर्षाको चेतावनी जारी हुँदा स्थानीय तह र नागरिक स्तरमा तयारी किन पर्याप्त देखिएन?
पूर्वसूचना प्रणालीले चेतावनी जारी गरेको थियो। तर स्थानीय तह र नागरिक स्तरमा तयारी पर्याप्त नभएको मुख्य कारण अपर्याप्त जनचेतना, स्रोत र पूर्वाधारको अभाव हो। धेरै गाउँमा जोखिमको वास्तविकता पूर्णरूपमा बुझिएको थिएन र केही स्थानमा प्रशासनिक समन्वय ढिलो भयो। यसबाट हामीले सिकेका छौं कि केवल चेतावनी जारी गर्नु पर्याप्त छैन; नागरिक, स्थानीय निकाय र सुरक्षा बलबीच पूर्वतयारी अभ्यास नियमित हुनुपर्छ।

० वर्षाको पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण के हो?
पूर्वसूचना प्रणालीले मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध गराएको थियो, तर केही दुर्गम क्षेत्रमा सूचना पु¥याउने माध्यम कमजोर र संचार अवरुद्ध थियो। साथै, नागरिक र स्थानीय सरकारहरूले चेतावनीलाई तत्काल कार्यमा उतार्ने अभ्यास पर्याप्त थिएन। यसकारण प्रभावकारीता सीमित देखिएको हो।

० बाढीपहिरो सम्भावित जोखिम नक्सा भएका जिल्लामा पूर्वव्यवस्था कति सक्रिय थियो?
जोखिम नक्सा भएका जिल्लाहरूमा पूर्वव्यवस्था आंशिक रूपमा सक्रिय थियो। धेरै पालिकामा स्थानीय आपतकालीन समिति गठन र प्रारम्भिक योजना भए तापनि आवश्यक स्रोत र प्रशिक्षित जनशक्तिको कमीले योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नक्सा मात्र पर्याप्त होइन, त्यसको आधारमा नियमित अभ्यास र स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित हुनु जरुरी छ।

० इलाम र पाँचथरजस्ता पहाडी क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि स्थायी पूर्वाधार किन बनाइएन?
यो मुख्यतया भौगोलिक चुनौती, बजेट अभाव र पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता नदिइएको कारण हो। उच्च जोखिम क्षेत्र पहाडी भएकाले स्थायी संरचना बनाउनु महँगो र प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ। तर, अहिलेको घटनाले स्पष्ट देखाएको छ कि जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन पूर्वाधार र सुरक्षित बसोबास आवश्यक छ। हामीले यसलाई अब नीति र योजना बनाउने क्रममा मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने छौं।

० मौसम पूर्वानुमान र विपद् व्यवस्थापन संस्थाबीच सूचना आदानप्रदानमा कुनै कमजोरी थियो ?
सूचना आदानप्रदानमा सामान्य ढिलाइ केही स्थानमा देखियो। मौसम पूर्वानुमान समयमै उपलब्ध भए तापनि स्थानीय तहसम्म पुग्न र तत्काल कार्यान्वयन गर्न केही चुनौती भयो । यसको मुख्य कारण संचार र समन्वय प्रणालीको सीमितता थियो। यसबाट हामीले सिकेका छौं कि मौसम पूर्वानुमान मात्र पर्याप्त होइन, त्यसको आधारमा स्थानीय कार्य योजना र तुरुन्त प्रतिक्रिया क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

० अन्त्यमा नागरिकका लागि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
अहिले पनि केही ठाउँमा वर्षा जारी छ। कृपया जोखिमयुक्त ठाउँमा नबस्नुस्, स्थानीय प्रशासनको निर्देशन पालना गर्नुस्, र कुनै पनि असामान्य गतिविधि देखिए तुरुन्त सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनुस्। विपद् प्राकृतिक हुन सक्छ, तर सचेतता र तयारीले क्षति घटाउन सकिन्छ — यही सन्देश म सबै नागरिकलाई दिन चाहन्छु ।