काठमान्डौ । जेनजी सरकारको उत्ताउलोपन जस्तै सिआईवी जसको कारण काम पूर्ण नहुने भएको छ । फागुन २१ को निर्वाचनको तयारी भन्दा पनि दलीय लडाँइमै मन्त्री उपस्थित छन्, गैर दलीय सरकारले नत गत भदौ २३ गतेको संहारकर्ता गृहमन्त्री लाई पक्रियो नत २४ गतेकोे सेनाको सुरक्षामा भागेका भगौडा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारवाही गर्न हैसियत राख्यो ।
जेनजी घाईतेहरुको माग जसले विध्वंस मच्चायो उ माथी छानविन गरी दोषी अनुसार कारवाहीको माग गरेका छन् । तर सरकार दलका कार्यकर्ता करारका आस्थायी कर्मचारीहरुलाई हटाएर कामभन्दा राजनीति गर्ने निजामति सेवाका ठगहरु वाट काम लिने भन्दै छ । जेनजी आन्दालनका घाइतेहरुको उपचारमा सरकारले चासो दिएको छैन । मन्त्रीहरु आर्थिक मितव्यापीमा मनपरी गरिरहेका छन् । .
एमाले र कांग्रेसले चन्दा लिएर विद्युतको महशुल नतिर्ने व्यवसायीक कर २२ अर्ब ८० करोड नतिर्ने उद्योगीहरुको विद्युत महशुल उठाउन नपाएको सुविधा प्रयोग नगर्न राजस्वामारा उद्योगीहरुको उद्योगमा विद्युत काटीएको छ ।
उर्जामन्त्रीको यो निर्णयले हजारोको रोजीरोटी खोसीएको छ । देशको पहिचान निजी सिमेन्टको बजार बढाउने काम चलन आज हटेको छैना कालो बजार गर्नेहरु जागेकै छन् । सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । वजारमा राज्यको हस्तक्षेप छैन । जस्ता ओली सरकार त्यस्तै जेन्जी सरकार हुने हो भने त्यसको औचित्य छैन । राज्यको प्रहरी प्रशासन उस्तै छ । प्रहरीले राज्यको सुरक्षा गर्न सकेको छैन ।
माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्ण महरामाथि कारवाही हुने हो भने सिआईविले जे गर्छ त्यो गृहमन्त्रीको निर्देशनमा गर्छ। कांग्रेस र एमाले बचाउने र विपक्षीलाई फसाउने सिआइविले टेरामक्स काण्ड गिरीबन्धु काण्ड, नेपाल ट्रष्ट भाडा काण्ड, ३८ केजी सुन काण्ड भिजिट मिसा काण्ड, नक्कली गुटानी शरणार्थीसँग जोडिएका पात्र चिन्दैन। किनकी कांग्रेसी डा आरजू राणा र एमालेका नेताहरुको योजनामा भएका योजना थिए । उनीहरुको योजनामा छानबीन गर्ने हो भने प्रहरीकै बद्नामी हुन्छ ।
प्रहरीभित्र पोसाक, हतियार खरिद जस्ता काण्डमा जोडिएका प्रहरीहरु थुप्रै छन् । त्यसमा कांग्रेस र एमालेका प्रहरी पनि रहेका छन् । त्यसमा एआइजी र आइजीपी बद्नाम हुदैँ गएका छन् ।
