काठमाडौं । चुनावी सरकार गठन भएको दुई महिना हाराहारी भइसकेको छ । शुशिला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले ११ देशको राजदूत फिर्ता बोलाउनेदेखि सिडिओ सरुवासमेत गरेको थियो । तर, न्यायालयले सरकारको निर्णयलाई बदर गरी राजदूत फिर्तालाई यथावत् राखेको छ ।
तर, सिडियो सरुवा भने कायमै रहेको छ । सिडिओ सरुवाले गर्दा अधिकांश मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा, बढुवामा समस्या परिरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि कर्मचारी सरुवामा त्यति चासो दिएका छैनन् । कर्मचारी सरुवामा चासो नदिएपछि देशैभरिका कर्मचारीहरुलाई सरुवामा समस्या परिराखेको छ । त्यसले गर्दा कतिपय कर्मचारीहरु संघीय मन्त्रालयमा सरुवाको लागि धाइरहेका छन् भने कतिपय कर्मचारी यो सरकारले सरुवा गरेको खण्डमा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले बदर गर्ने डरले सरुवा हुन चाहेका छैनन् । अझै पनि स्थानीय प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगै २० वटा जिल्ला मालपोत प्रमुखहरु खाली छन् । विभागले पनि ती मालपोत प्रमुखहरु पदपूर्ति गर्न सकेको छैन ।
कतिपय कर्मचारीहरु तत्कालीन सरकारले सरुवा गरेको ठाउँमा पनि गएका छैनन् । खासगरी तत्कालीन सरकारले स्थानीय तहमा सरुवा गरेका अधिकांश कार्यकारी प्रमुखहरु तोकिएको ठाउँमा गएका छैनन् । कार्यकारी प्रमुखको अभावले गर्दा विकास निर्माणका काम ठप्प भएकै छन् त्योसँगै कर्मचारीले तलबसमेत खान पाएका छैनन् । सुशिला कार्कीको नेतृत्वको सरकार बनेपछि स्थानीय तहसँगै अधिकांश मन्त्रालयमा पनि कर्मचारी सरुवा भएको पाइँदैन । प्रायःजसो छिटोछिटो कर्मचारी सरुवा गर्नेमा संघीय मामिला, भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारण, अर्थ र गृहमन्त्रालय पर्दछन् ।
तर, ती मन्त्रालयमा तत्कालीन सरकारले गरेका सरुवाहरु यथावत् नै रहेका छन् । भूमि मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले ठूलो संख्यामा मालपोतका कर्मचारी सरुवा गर्दै भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि तामाकोशी सन्देशका प्रतिनिधिले कर्मचारी प्रशासन प्रमुख खिमानन्द आचार्यसँग सम्पर्क गर्दा बदमास र फटाहा कर्मचारीहरुलाई मात्रै अन्यत्र सरुवा गरिएको र आवश्यकता अनुसार केही कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्ने तरखर भएको, अन्य कर्मचारीलाई सरुवाको जानकारी नभएको बताएका छन् ।
उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा तत्कालीन भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरुवा गरेका कर्मचारी नै यथावत रहेको आचार्यले बताएका छन् । उपत्यकाभित्रका मालपोत प्रमुखहरुमा कलंकी मालपोतमा रविन ढकाल, बागमती प्रदेश अन्तर्गत धादिङमा मनोज कुमार पोखरेल, चावहिल मालपोतमा दीपेन्द्र कुमार खत्री, डिल्ला बजार मालपोतमा काजी बहादुर विष्ट, मनमैजुमा महेश अधिकारी, साँखुमा भूपेन्द्र राई, टोखामा ज्ञानेन्द्र शर्मा, भक्तपुरमा माधव घिमिरे र ललितपुरमा कुमार भट्टराई रहेका छन् ।
यी मालपोत प्रमुखहरुले उपत्यकाका तीनवटै शहरमा भूमाफियाहरुसँग मिलेमतो गरी सेटिङ धन्दा चलाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ । उनीहरुलाई तत्कालीन भूमिमन्त्री अधिकारीले सरुवा गरेका थिए । शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्णता नपाएपछि उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरुमा तिनै तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले सरुवा गरेका कर्मचारी र भूमाफियाको हालीमुहाली चलिरहेको छ ।
शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्णता नपाएसँगै भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय मन्त्री विहीन भएको छ । भूमि मन्त्रालयको जिम्मेवारी कानुन मन्त्री अनिल कुमार सिन्हालाई दिइएको छ । सिन्हाले यतिबेला तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् । कार्यक्षेत्र फराकिलो भएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका सिन्हा भूमि मन्त्रालयमा हप्तामा दुई पटक मात्रै पुग्ने गर्दछन् । मन्त्रीको उपस्थिति पातलो भएपछि भूमि मन्त्रालयमा विचौलिया र कर्मचारीहरुको कमाउधन्दा फस्टाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
