काठमाडौं । कर्मचारीतन्त्र हावी भएपछि राजनीतिक दलहरु तिनै कर्मचारीको सुझावअनुसार चल्ने गर्दछन् । कर्मचारीले पनि जागिरबाट अवकास पाएपछि तीनै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रयोग गरेर संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति खाने चलन विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ तत्कालीन अख्तियार प्रमुख नविनकुमार घिमिरेलाई ।
घिमिरे पनि निजामती कर्मचारीबाट अख्तियार प्रमुख बनेका थिए । उनी कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला नजिक भएकै कारण विभिन्न अवसर पाइरहेका थिए । तर, मिघिरे विद्यार्थी कालमा पञ्चे थिए । घिमिरे सिटौला नजिक भए तापनि एमालेको हर्ताकर्ता भएर अख्तियार प्रमुख बन्न पुगेका थिए । घिमिरे भूमि, वन, गृह, अध्यागमन जस्ता मालदार कार्यालयमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका कर्मचारी थिए । उनै घिमिरेले अख्तियार प्रमुख भएपछि आफूले गरेको भ्रष्टाचारको काण्ड झिसमिस गर्न भ्याए । अर्कोतिर उनी अख्तियार प्रमुख हुँदा आफ्ना साथीभाइलाई १३ पाने भर्न लगाएर उनीहरुविरुद्ध अख्तियारमा परेको मुद्दा मिलाउने नाममा पैसा असुल्ने धन्दा चलाएको आरोप उनीमाथि छ ।
त्यसैगरी हालका अख्तियार प्रमुख तत्कालीन सचिव प्रेम राईले वाइडवडी जहाज खरिद गर्दा घिमिरे सहयोग बन्न पुगेका थिए । वाइडवडी जहाज खरिद र आयल निगमको जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा अख्तियारमा पर्दा पनि उनै प्रमुख घिमिरेले बचाउ गरेका थिए । आज तीनै प्रेम राई अख्तियार प्रमुख भएर घिमिरेलाई अभिभावकको रुपमा लिइरहेका छन् ।
यतिबेला घिमिरे र राईको सम्पत्ति छानविन गर्ने आँट कसैले गर्न सकेका छैनन् । भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने परम्पराले गर्दा वास्तविक भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नहुने भएको छ । दलहरुले पनि जुन कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको हुन्छ उसैलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने कारणले गर्दा नेताहरुको सम्पत्ति पनि छानविन हुन सकेको छैन । उता अख्तिायारका कर्मचारीहरुले उद्योगी व्यापारीहरुलाई राजश्व छली गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको छ भन्दै तर्साएर पैसा सुल्ने गरेको स्रोतले बताएको छ ।
अख्तियारकै एक कर्मचारीका अनुसार लोकमान सिंह कार्कीदेखि प्रेम राईसम्म सबै पूर्व कर्मचारी अख्तियार प्रमुखमा बन्दै आएका छन् । तिनीहरुलाई राजनीतिक दलहरुले नियुक्ति गरेकै कारण दलका नेताहरुले गरेको भ्रष्टाचारका काण्ड गुपचुप पार्ने र चोख्याउने काम गर्दै आएको बताइन्छ । त्यसले गर्दा पनि नेपालका ठुला–ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालत र अख्तियारसम्म विचाराधिन अवस्था रहेका छन् ।
त्यसैगरी संवैधानिक आयोगमध्यमा निर्वाचन आयोग पनि पर्दछ । निर्वाचन आयोगमा पनि पूर्व कर्मचारीबाट आयुक्त बनाउने परम्परा छ । निर्वाचन आयुक्त हुँदा पटक–पटक निर्वाचनमा भएको भ्रष्टाचारको छानविन हुन सकेको छैन । निर्वाचनमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारमा पर्दा पनि अहिलेसम्म कारबाही भएको पाइँदैन । तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया पनि पूर्व सचिव हुन् । उनलाई तत्कालीन एमाले सरकारले निर्वाचन आयुक्त बनाएको थियो ।
थपलियाको कार्यकाल सकिएको लामो समय भइसकेको छ । तर, राजनीतिक दलहरुको भागबन्डा नमिल्दा अहिलेसम्म निर्वाचन प्रमुख आयुक्त नियुक्ति हुन सकेको छैन । आगामी फागुन २१ गते संघीय निर्वाचन तोकिएको छ । उता, निर्वाचन आयोग आयुक्तबिहीन अवस्थामा गुज्रिइरहेको छ ।
