काठमाडौं । एकनारायण अर्याललाई एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यसचिव थिए । आज तिनै मुख्यसचिव अर्यालले एमालेको धज्जी उडाउने काम गरेका छन् । ओली सरकार विघटन भएपछि मुख्यसचिव अर्यालले तत्कालीन प्रशासक प्रमुखको हैसियतले नैतिकताको आधारमा तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने थियो । तर, उल्टै सचिवहरुको बैठक बोलाएर तत्कालीन ओली सरकारले कर्मचारीलाई काम गर्न नदिएको, हातखुट्टा बाँधेर राखेरको आरोप लगाएर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेर अगाडि बढी देशको विकास गर्नुपर्छ भन्दै उर्दी जारी गरेका थिए ।
आज तिनै मुख्यसचिव अर्यालले अध्यादेशबाट संघीय निजामती ऐन ल्याउन खोजिरहेका छन् । बरु आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गरेर कुलिङ पिरियड हटाई जसरी पनि अध्यादेश ल्याएर संघीय निजामती ऐन लागु गर्ने खेलोफड्को गरिरहेका छन् । अध्यादेशबाट संघीय निजामती ऐन लागु गरेको खण्डमा अर्यालको जागिरे अवधि स्वतः लम्बिने छ । यदि संघीय निजामती ऐन जारी नभएको खण्डमा आगामी मंसिर १२ गतेबाट अर्यालको जागिरे अवधि सकिने छ ।
उता, अर्यालयकै चाहना अनुसार प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की पनि अध्यादेशबाट निजामती कर्मचारी ऐन जारी गर्ने र कर्मचारी ट्रेड यृुनियन खारेज गर्ने प्रयासमा लागिपरेकी छिन् । सो जाकारी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटी उक्त जानकारी गराउँदा राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश आउँछ भने स्वीकार हुने तर, अन्य अध्यादेशबाट ल्याएका ऐन कानुन स्वीकार्य नहुने बचन दिएका छन् ।
यता, अध्यादेशबाट निजामती ऐन पारित गरेको खण्डमा कर्मचारीहरुले कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा, सुविधा कटौती हुने खतरा बढिरहेको छ । तर, केही स्वतन्त्र कर्मचारीहरुले अध्यादेशबाट निजामती ऐन ल्याएर कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने माग राख्न थालेका छन् ।
त्योसँगै दलनिकट उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु पनि ‘छेपाराले रंग फेरेझैं रंग फेर्दै’ त्यसैको पछिपछि लागेर फाइदा लिइरहेका छन् । त्यसले गर्दा कर्मचारीकै कारण दलहरु कमजोर हुँदै गएका छन् । हिजोका दिनमा दलहरुकै कारण विभिन्न अवसरहरु प्राप्त गर्दै आएका थिए । तर, आज दलहरु कमजोर भएपछि तिनै कर्मचारीहरु निरंकुश बन्न थालेका छन् ।
