काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की आगामी फागुन २१ संघीय निर्वाचन गर्ने भनिरहेकी छिन् । निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो काम ६० प्रतिशत सकिएको भन्दै छ ।
सरकारले पनि निर्वाचनको लागि करिव ५ अर्ब बजेट छुट्याइसकेको छ । तर, यता सरकार बनेको दुई महिना नाघिसक्दा समेत मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । श्रम, भूमि, खानेपानी, वन, परराष्ट्रजस्ता मन्त्रालयहरु प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नै मातहतमा राखेकी छिन् । तर, श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने वैदेशिक रोजगार विभागमा कात्तिक महिनासम्म व्यक्तिगत ठगीको उजुरी ४० हजार हाराहारी पुगिसकेको छ भने संस्थागत ठगीका उजुरी पनि त्यत्तिकै छन् ।
व्यक्तिगत ठगीका मुद्दाहरु प्रायःजसो, अमेरिका, हंगेरी, रोमानिया, अजरबैजान, लेबलान, इराक, अफगानिस्थान, क्रोसियाजस्ता देशहरुमा भारत र बुबईको बाटो हुँदै नेपाली कामदार पठाउने गरिएको पाइन्छ । प्रायःजसो यी मुलुकको नाममा व्यक्तिगत ठगीका मुद्दाहरु बढी पर्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि ठगिनेमा महिलाहरु बढी रहने गरेका छन् । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकी प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की त्यो विषयमा बेखरजस्तै बनेकी छिन् । वैदेशिक रोजगारी विभागमा तिनै ठगीका मुद्दाहरु मिलाउने नाममा विचौलिया र कर्मचारीहरुको हालीमुहाली चलेको छ ।
सो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्की र अख्यिार प्रमुख प्रेम कुमार राईको ध्यान जान सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ सरकारले स्वघोषणाबाट भिजिट भिसामा विदेश जाने बाटो खुला गरे तापनि त्यसको असर झन् बढ्दै गएको छ । यसअघि अधिकांश एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्सीको माध्यमबाट भिजिट भिसामा विदेसिने गरेका थिए । गृहमन्त्रालयले स्वघोषणाबाट भिजिट भिसामा विदेश जाने पाउने नियम लागु गरेपछि बोर्डिङ पासको विवाद उठिरहेको छ ।
तर, सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जानेहरुको जानकारी राख्ने गरेको पाइँदैन । श्रममन्त्री त समयमा नियुक्ति गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले कसरी भिजिट भिसाको नाममा ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्छिन् ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । श्रम सचिव कृष्णहरि पुस्कर कर्ण मुख्यसचिव बन्ने ध्याउन्नामा लागिपरेका छन् । मुख्यसचिव बन्ने ध्याउन्नामा लागेककै कारण वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन् ।
