काठमाडौं । मलेसिया सरकारले नेपाली कामदारहरूको भर्ती र नियुक्तिलाई सहज बनाउन अनुमति दिएका इजाजतपत्र प्राप्त निजी भर्ती एजेन्सीहरूको संख्यालाई तर्कसंगत बनाउन सुझाव दिएको थियो । उक्त तर्कसंगतीकरणमा संलग्न कागजातमा उल्लिखित नियम र शर्तहरु राखेको थियो । अनिवार्य मापदण्ड अनुसार मानव संसाधन मन्त्रालयद्वारा प्रशासित, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित जाँच प्रक्रिया मार्फत कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई माथि उल्लिखित मापदण्डहरू पूरा गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त निजी भर्ती एजेन्सीहरूलाई १ अक्टोबर २०२५ सम्म समीक्षा र जाँचबुझ उद्देश्यका लागि मानव संसाधन मन्त्रालयमा पेश गर्न अनुरोध गरेको थियो । सो अनुरोध पत्रमा भनिएको छ, ‘कृपया ध्यान दिनुहोस् कि अपूर्ण आवेदनहरू वा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्नेहरूलाई विचार गरिने छैन ।’ मन्त्रालयलाई आश्वस्त पारिएको छ कि यो नीतिले दुई राष्ट्रबीचको रचनात्मक र नैतिक श्रम आप्रवासन अभ्यासहरूलाई सुदृढ पार्न उल्लेखनीय योगदान पु¥याउनेछ । मलेसियाको विदेश मामिला मन्त्रालयले यो नवीकरण गर्ने अवसर दिएको थियो ।
मलेसिया सरकारले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई १० वटा मापदण्ड पु¥याएका कम्पनीहरुबाट काम दारको माग गरेको थियो । त्यसमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका देशबाट मापदण्ड पु¥याएका कम्पनीबाट अक्टोबर १५ सम्म आफ्नो मापदण्ड पु¥याएर पठाएको हुनुपर्ने थियो । तर अक्टोबर १५ कटिसक्दा पनि नेपाल सरकारले १० वटा मापदण्ड पु¥याएका कम्पनीहरुलाई समावेश गर्न नसकेको अवस्था छ । यसले गर्दा मलेसियामा नेपालीहरुको रोजगारी बन्द हुने भएको छ । नेपाल सरकारले संसद नभएको हुँदा यसबारे निर्णय गर्न नसकिएको पत्राचार गरेको छ । नेपालीहरु मलेसिया जान नपाएपछि त्यसको फाइदा बंगलादेशले लिने भएको छ । किनभने बंगलादेशले सबै मापदण्ड पु-याएका कम्पनीहरुको विवरण पेश गरी सकेको बताइएको छ । भारत, श्रीलंका, पाकिस्तानले पनि केहि मेनपावर कम्पनीको विवरण बुझाइसकेको जनाइएको छ ।
हाल नेपालमा अठार सय मेनपावर कम्पनी दर्ता गरिएका छन् । त्यसमध्य पन्ध्र सय हाराहारीले मात्र कारोबार गरेको पाइन्छ । तीनसय भन्दा बढी कम्पनीले कारोबार गर्न सकेका छैनन् । पन्ध्र सयमध्यबाट २० देखि २५ वटा कम्पनीले मात्र मापदण्ड पु¥याएर मलेसियामा मजदुर पठाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । नेपाल सरकारले मापदण्ड पु¥याएर सञ्चालन गरेको नामावली पठाउन नसकेकै कारण मलेसिया सरकारले नेपालका कामदार रोेकेको हुनुपर्दछ । अहिले नेपालबाट नेपालीहरु मलेसिया जान पाएका छैनन् ।
मलेसिया सरकारले निजी भर्ती एजेन्सीहरूको छनोटको लागि मापदण्ड न्यूनतम ५–वर्षको सञ्चालन इजाजतपत्रः भर्ती एजेन्सीसँग हुनुपर्ने बताएको थियो । बंगलादेशका सक्षम अधिकारीहरूबाट वैध दर्ता र इजाजतपत्र हुनुपर्ने माग गरेको थियो । भारत, नेपाल, पाकिस्तान र म्यानमारमा कम्तिमा पाँच ५ वर्षदेखि सञ्चालनमा कम्पनी रहेको हुनुपर्ने मलेसियन सरकारले माग गरेको थियो । भर्ती एजेन्सीसँग अनुभव र पछिल्लो पाँच ५ वर्षमा कम्तिमा ३ हजार कामदारहरूको व्यवस्थापन गरेको रेकर्ड हुनुपर्ने, कम्तिमा ३ देशहरूमा कामदारहरू भर्ती एजेन्सीसँग पछिल्लो पाँच ५ वर्षभित्र कम्तिमा तीन ३ फरक–फरक देशहरूमा कामदारहरू व्यवस्थापन गरेको रेकर्ड हुनुपर्ने, सबै सान्दर्भिक नियामकहरूबाट पूर्ण र मान्य इजाजतपत्र पाएकाहरुले मान्यता पाउने माग गरेको थियो । जनशक्ति उत्पादन गर्ने देशका निकायहरूः भर्ती एजेन्सीसँग तालिम, मूलांकन, प्रशिक्षण कामदारहरूको भर्ती र नियुक्ति गरेको हुनुपर्ने मलेसिया सरकारले माग गरेको थियो । भर्ती एजेन्सीको मालिकसँग स्रोत देशको सम्बन्धित अधिकारीहरूद्वारा जारी गरिएको असल आचरणको प्रमाणपत्र हुन्छ ।
नैतिक र कानुनी भर्ती एजेन्सीसँग जबरजस्ती श्रम, बेचबिखन, श्रम कानून उल्लङ्घन, जबरजस्ती सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य कुनै पनि वित्तीय अपराध गतिविधिमा संलग्न भएको कुनै रेकर्ड छैन भन्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने मलेसिया सरकारको माग रहेको थियो । सुविधाहरू सहितको स्वामित्वमा रहेको तालिम र मूल्याङ्कन केन्द्रः भर्ती एजेन्सीसँग प्रशिक्षण र मूल्याङ्कन सामग्रीहरू छन् जुन पूर्ण रूपमा कम्पनी आफैंद्वारा नियन्त्रित हुन्छन्, आवास, प्राविधिक प्रशिक्षण र प्रेरणा मोडेलहरु सहित । यी पाँच अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताहरूबाट राम्रो प्रशंसापत्र, प्रत्येक भर्ती एजेन्सीले विदेशी कामदारहरू प्राप्त गर्ने देशका रोजगारदाताहरूबाट कम्तिमा पाँच लिखित प्रशंसापत्रहरू पेश गर्नुपर्छ जो एजेन्सीको सेवाहरूसँग सन्तुष्ट छन् ।
जेनजी आन्दोलपछि मलेसिया सरकारले नेपाली कामदारलाई प्रतिबन्द लगाएको थियो । त्यसपछि मलेसिया सरकारले नेपाली कामदारलाई आफ्नो देशमा बोलाउनको लागि दशवटा मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्छ सर्त राखी पत्राचार गरेको थियो । तर, नेपाल सरकारले मलेसियाले मागगरे अनुसारको मापदण्ड पुगेका म्यानपावर कम्पनीहरु पहिचान गर्न सकेको छैन । उल्टै संसद नभएको बहाना बनाएर सरकार पन्छिने काम गरिरहेको छ । उता रोजगारीको खोजीमा रेहेका नेपालीहरु मलेसिया जान नपाएर भौतारिइरहेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा केही रोजगारी पाएकाहरु पनि बेरोजगार भएका छन् । जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले श्रममन्त्री नियुक्ति गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले नै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन् । उता, श्रम मन्त्री नहुँदा मलेसिया सरकारले कामदार पठाउने १० वटा मापदण्ड पठाउँदा त्यसको सम्वोधन हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा नेपालमा बेरोजगारीको झन् ठूलो समस्या भइरहेको छ । उता, सरकार भने निर्वाचनको हल्ला गरेर दिन बिताइरहेको छ ।
