नेपालको राजनीतिक दलहरु कुनै न कुनै विदेशी प्रभुबाट परिचालित छन् । त्यसै कारण नेपालको राजनीतिमा स्थायित्व आउन सकिरहेको छैन । नेपालमा सरकार बन्ने र ढल्नेक्रम निरन्तर चलिनै रहेको छ । दलहरुले शासन चलाएको ३६ बर्षको अवधिमा लगभग ३६ वटै सरकार बनेर पनि ढल्नुले यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।
बिगतमा नेपाली काँग्रेस स्वर्गिय वी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा चल्दा समाजवादी दल थियो भने हाल नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेता देउवाको नेतृत्वमा घोर दक्षिणपंथी पुँजीवादी दल बनेर चली राखेकोछ । नेपालमा नेपाली काँग्रेको नेताहरुको नेतृत्व र जोडबलले नै अमेरिकी नवउदारवादी स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र लागु भएको हो । सरकार लगातार बदलिएर कम्युनिष्ट दलहरुले नेपाल सरकारको नेतृत्व गरेपनि नेपालको अर्थतन्त्र नीति भने सोही निरन्तर कायम रहेको नै छ । साना साना बदलाव जस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने र परियोजनाहरुको कार्यान्वयनमा स्थानिय जनताको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्ने आदि ईत्यादि छन् ।
पञ्चायत कालको नेपालमा अनुदारवादी अर्थतन्त्र कायम रहेपनि सामाजिक न्यायको व्यभवारिक अभ्यास हुने गरेको थियो । समाजवादलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नेपालका परियोजनाहरु तर्जुमा भएका थिए भने नेपाली जनतालाई धेरै भन्दा धेरै रोजगार दिनको लागि ठुला गद्योगहरुको जग बसालिएको थियो । राजतन्त्रको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती व्यवस्थाको नेताहरुले र निजामती कर्मचारीहरुले ठुला ठुला उद्योगहरु र व्यापार व्यवसायहरु चलाएर नेपाल राष्ट्रलाई धनवान बनाउने काम गरेका थिए । अहिले नेपाललाई अजिंगरले झै निलीरहेको भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुको त्यो बेला बच्न सक्ने कुनै मौका नै थिएन ।
भ्रष्टाचारीहरु माथि पञ्चायत कालमा ठाउँको ठाउँ कार्यबाही हुन्थो र सजायमा सर्वस्वहरण सम्म हुने गरेको थियो । अहिलेको दलिय कालमा त भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरु कै मोजमस्ती चलीरहेको नै छ । बल्लबल्ल कानुनी निकायले प्रमाणका साथ समाएर मुद्दा चलाउँछन् अनि तह तहको अदलतहरुमा मुद्दा लड्दै जाँदा भ्रष्टाचारी र अपराधीहरु आर्थिक चलखेल गरी संबन्धित न्यायाधिकारीलाई घुष खुवाएर सजिलै उम्किन सक्छन । केही मुद्दाहरुको फैसला त आरोपीको जीवन काल समाप्त हुँदा पनि नआउने हुँदा ढिलो गरी आएको त्यो फैसला महत्वहिन र प्रभावहिन भईजान्छ । यो दृष्टिकोणले हेर्दा पञ्चायत काल अहिलेको दलिय काल भन्दा धेरै गुणाले उत्तम र समाजमैत्री भएको ठोकुवा गर्न सकिन्छ । पञ्चायत कालमा अनुदारवादी अर्थतन्त्र नीति नेपालमा चलेको भएता पनि त्यो धेरै प्रकारले समाजवाद उन्मुख थियो ।
खाद्य सुरक्षाको लागि ल्याएको अन्न जम्मा गर्ने सहकारी भकारी कार्यक्रम देखि लिएर गाउँलाई जीवितै बनाईराख्ने उद्देश्यको साथ ल्याएको गाउँफर्क राष्टिय अभियान अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन । आर्थिक रुपले सक्रिय युवापिढीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर गाउँघर सुन्य पार्ने दलका नेताहरुले पञ्चायत कालका त्यस्ता अभियानबाट पाठ सिक्नु पर्छ । गाउँमा खेतीपाती गर्न सक्ने उमेरका युवापिठी नभएको हुँदा मर्दा पर्दा महिला बालबालिका र बृद्धहरुलाई सहायता सम्म गर्न सक्ने उमेरको मान्छेको गाउँमा ठुलो अभाव छ ।
खेतीपाती गर्न छाडेपछि गाउँमा पनि किन्दै खाने अवस्था विद्यमान छ । नेपाल बाहिरबाट आयात गर्नु पर्ने दाल चामल र अन्नपात महंगो हुनको साथ साथ नियमित आपूर्तिमा पनि हुन सकीरहेको छैन । तसर्थ खान, लाउन, बालबच्चालाई पढाउनको साथसाथ रोजगारीको अवसर खोज्दै गाउँको जनता सहर तिर बसाई सरेकाछन । दलहरुको समाजवादी बिरोधी नीतिले गर्दा नेपालको गाउँघर त पहिले देखि नै सुन्य भईसेकाछन भने अव सहर बजार पनि क्रमिकरुपमा सुन्य बन्दै गएको छ । नेपालमा दलहरुले नवउदारवादी स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र लागु गर्यो तर अहिले सम्म नेपालको बजारलाई दलहरुले स्वतन्त्र बनाउन सकेको छैन । त्यसै गरी नेपालमा कानुनी राज पनि स्थापित गर्न गराउन दलहरुले सकीरहेको छैन । यस्तो नेपालको अवस्थामा केहि दलका शीर्ष नेताहरु र व्यापारीहरु अनि व्यवसायीहरु मिलेर नेपालको धमिलो पानीमा माछा मार्दैछन । वास्तवामा दलहरुले मिलेर बनाएको नेपाल सरकारको रिमोट कंट्रोल जहिले पनि व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले मिलेर बनेको स्वार्थ समूह सित रहेको हुन्छ ।
अहिले एमाले र नेपाली काँग्रेस मिलेर बनेको ओली सरकारको रिमोट कन्ट्रोल माडवाडी व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको हातमा रहेको बलियो प्रमाण प्रधानमंत्री ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्तीहरुबाट नै पाप्त भई नै रहेकाछन । दलहरुको कमजोर र भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वले गर्दा नेपाल राष्ट्र ऋणमा डुव्दै जानुको साथै नेपाली जनता महंगीको मारबाट पीडित भएकाछन । यो भनौ कि नेपाल यतिबेला आर्थिक संकटको संघारमा पुगीसकेको हुँदा नेपालमा कुनै पनि बेला श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशको जस्तो अवस्था आउन सक्ने संभावना छ । अमेरिकामा हालसालै भएको आम चुनाव पछाडि ठुलो राजनीतिक परिवर्तन आएकोछ ।
त्यो राजनीतिक परिवर्तनबाट रिपव्लिकन पार्टीका उम्मेद्वार ट्रम्प अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति भएकाछन । उहाँले सत्तारोहण भएपछि लिनु भएको आर्थिक र राजनीतिक नीतिहरुले संसार भर तहल्का मच्चाई रहेकोछ । नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव निकै गम्भिर बन्दै गएको महसुस हुँदैछ । खासगरी नेपालमा युएसएआईडीका धेरै परियोजनाहरु चलीरहेका छन । साथै नेपालमा धेरै बिबादित भएको अमेरिकी एमसीसी परियोजना पनि अनुदान लगानीमा चली नै राखको छ । तर त्यो अब सबै अनिश्चितताको घेरा भित्र पर्दै गएको समचारहरु भटाभट प्रकाशित भएकाछन ।
अमेरिकाले नेपाल राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनको लागि नेपालका दलका नेताहरु धेरैलाई घुष खुवाएको कुराहरु पनि आएकाछन । नेपालमा ईसाइ धर्मको प्रचार प्रसार गर्न र घर्म परिवर्तन गर्न गराउन मात्र अर्बौ खर्च गरेको प्रामाण अमेरिकी सरकारबाटै सार्वजिनक गरिएका छन् । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु देखि लिएर लेखकहरु, पत्रकारहरु, कलाकारहरु, कनुन व्यवसायी वकिलहरु र नागरिक अभियान्ताहरु सम्मको नाम अमेरिकी युएसएआईडी मार्फत घुष लिने हरुको सूचिमा परेकाछन । यो मामलामा देउवा दम्पत्ती अछुतो हुन सक्ने कुरै भएन । देउवा स्वयम नेपालको प्रधानमंत्री हुँदा विश्व बैकको ऋण र अनुदान सहयोगमा चलेको गरिवी निवारण कोषको अध्यक्ष भएर निकै तर मारेका थिए । त्यो परियोजनाले नेपालमा कायम रहेको गरिबीको त निवारण गर्न सकेन तर देउवा परिवारलाई भने धनी बनाएको थियो ।
नेपालको गैरसरकारी संस्थाहरुको नेतृत्व गरी बसेका देउवापत्नी आरजु राणाले आफ्नो श्रीमानको नेतृत्वमा चलेको नेपाल सरकारको शक्तिशाली कनेक्सनबाट भरपुर फाईदा उठाएका थिए । तिनै आरजु राणा देउवा वर्तमान ओली सरकारको विदेश मंत्री पनि छन र यहि बेला अमेरिकामा भएको राजनीतिक परिवर्तनले नेपाली राजनीतिक दलका भ्रष्ट नेताहरुलाई पनि डाम्न थालीसकेको छ । विदेशीको पैसामा मासुभात पेटभरी टन्न खान आफ्ना धर्म छाडेर ईसाइ भएकाहरुलाई पनि अब पिरोलो नै भएको छ ।
चर्चमा जाने कि मन्दिरमा जाने भन्ने कुराले भेडा बाख्रा झै कुरै नबुझी ईसाई भएकाहरुलाई सताउन थालेको छ । धर्म परिवर्तन गर्नु जस्तो ठुलो पाप अरु केही पनि छैन त्यसैले धर्म परिवार्तन गर्ने र गाराउनेहरु घोर नरकमा पर्नेछन जन्म र मरणको चक्रबाट कहिले पनि मूक्ति पाउने छैनन् । नेपालको संबिधान २०७२ बनाउँदा नेपालमा नस्तिकता फलाउनको निमिक्त युएसएआईडीले धर्मनिरपेक्ष उक्त संबिधानमा राख्नको निमिक्त नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई धेरै पैसा बाँडेको कुरा अहिले अमेरिकामा आएको राजनीतिक परिवार्तन संगै सार्वजनिक भएकाछन । विदेशी प्रभूको त्यहि अनुदान लगानीको प्रभावमा परेका दलका नेताहरुले नेपालबाट वैदिक सनातनी हिन्दूधर्मको ठाउमा धर्मनिरपेक्षता राखी विदेशी प्रभूलाई दिलखुश तुल्याएका थिए ।
राजतन्त्र जस्तो तत्कालिन नेपालको अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रुपमा हुँदाहुँदै पनि कुप्रचार गर्नेहरुको समूहलाई पैसा बाँडेर युएसएआईडीले सत्ता साझेदारी गर्नेबाट पञ्छाउने सफलता पायो । आज आएर त्यो राजतन्त्रवादी राजनीतिक शक्तिले पनि आफ्नो हकको दाबी ठोकेकछन । दलहरुले राजनीतिक शक्ति र सत्ताको भागबिलो लगाएर मनपरी भ्रष्टाचार गर्न थालेपछि राजतन्त्रवादीहरुले आफ्नो न्यायपूर्ण भाग खोज्नु स्वभाविक नै छ । अहिले नेपालमा दलहरुको खुलेर बिरोध गर्ने नेपाली जनताको बहुमत संख्या कायम छन भने त्यसैगरी खुलेरै राजतन्त्रको समर्थनमा उत्रिएकाहरुको पनि संख्य कम छैन । दलका नेताहरुले त्यस्तो संख्या १० प्रतिशत मात्रै रहेको भनेपनि जनमत संग्रह भएमा दलहरुले पराजय व्यहोर्नु पर्ने अवस्था निर्माण भईसकेको छ ।
दलहरुले गरेका हचुवाको बिकासले नेपालमा समृद्धि ल्याउन सकेन । दलहरुको फाल्तु बिकासले नेपाल राष्ट्रको आर्थिक बृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपाली जनता दलहरुले भनेको जस्तो सुखी होइन कि दिनदिनै दुखी बन्दै गएका छन् । दलहरुले बिकासलाई समृद्धि सित जोड्न नसक्दा ऋणमा लिएको राष्ट्रको लगानी सबै भ्रष्टाचारीहरुको आहारा बनेका छन् । नेपालमा सख्त कानुन बनाएर दलहरुले कानुनी राजलाई बलियो बनाउन नसक्दा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधले नेपालको अर्थतन्त्रलाई भष्म बनाउँदै लगेको छ ।
यहि बेलामा अमेरिकाले युएसएआईडीलाई अपराधिक संस्था भन्दै त्यस मार्फत नेपालमा चलेको सबै परियोजनाहरुको सहायतालाई बन्द गरेपछि झनै भ्रष्ट दलका शीर्ष नेताहरुको दाँतमा ढुंगालागेको जस्तो महसुस गर्दै छन् । एकातिर मुलुकको आर्थिक हालत ठिक छैन जसको लगि शतप्रतिशत दलका नेताहरु आफै नै जिम्मेवार छन् । अर्को तिर अमेरिकाबाट नेपालको परियोजनामा अनुदान कटौती गरेपछि नेपालको अर्थतन्त्र दोहोर मारमा परेको छ । केही युएसएआईडीको पैसा भ्रष्टाचारीले खाएपनि बाँकी बचेको पैसा नेपाली जनता सम्म थोपा थोपा गरी पुग्ने गरेको थियो ।
त्यो पनि अब सुक्ने अवस्था आएपछि भ्रष्टाचारी दलका नेताहरुको साथसाथ नेपाली जनताले पनि कहि न केहि गुमाउने नै भए । जी ७ मुलुकहरुले स्थापना गरेको फाईनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ( ँब्त्ँ ) ले नेपालमा चलेको भ्रष्टाचारहरु र अर्थिक अपराधहरु माथि अध्ययन गरी नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राख्ने तयारीमा लगेको जानकारी आईरहेकोछ । यदि यस्तो भयो भने नेपालको दुर्गतीमा पुगी सकेको अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्ने मात्र नभएर कोल्याप्स नै हुनेछ भन्ने जानकारहरुले राय सुझाव दिएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरु भ्रष्ट भएपछि कसैको केही नलाग्ने हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र अब भगवान भरोषामा मात्रै टिकेको देखिन्छ । विदेशी प्रभूको भात्ता खाने दलका नेताहरुको भत्ता विदेशीले दिन छाडेपछि दलका नेताहरुले त्यसको भरपाई नेपालको कमजोर अर्थतन्त्रबाटै गर्ने भएको हुँदा नेपाली जनता अब झन सजग हुनु पर्ने दिन आएको छ ।
