बाँदर नियन्त्रणकालागि दोलखाको आवाज र सरकारको निर्णय

नागरिकको दुःखमा सरकारको मल्हम लगाउनु पर्दछ । नागरिकको आवाज सम्वोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो । नेपालीहरुको अधिकांशको जीविकाको साधान कृषि हो । अहिले केही कृषकहरुले व्यवसायिकता तर्फ पनि उन्मुख रहेका छन् । कृषि व्यवसायसँग सम्वन्धीत धेरै चुनौतीहरु देखा परेका छन् । त्यस मध्येको एक वन्यजन्तुले कृषिमा पार्ने नकरात्मक असर प्रमुख हो । नेपालको सवै क्षेत्रका कृषकलाई असाध्यै असजिलो परिरहेको छ । बाँदरले गरेको उपद्रोको वारेमा विभिन्न कोणबाट आवाज उठे । नेपाल सरकारले आवाज सुन्यो । केही निर्णय ग¥यो । यो निर्णय जनकेन्द्रीत निर्णय हो तर यो निर्णयबाट प्राप्त सवाल सम्वोधन हुन भने सक्दैन । अझै राज्यले थप कठोर कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।

दोलखाका कृषकको आवाज
दुई वर्ष अघि, पौरखी कृषि सहकारीको समन्वयमा भीमेश्वर नगर आसपासका बाँदर पिडित कृषकहरु भेला भए । माधव न्यौपानेको संयोजकत्वमा सञ्जाल बनाए । भीमेश्वर नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन र वन कार्यालयमा बाँदर लगायत हानीकारक वन्यजन्तुको नियन्त्रणकोलागि आग्रह गरे । वागमती प्रदेश उपसभामुख अप्सरा चापागाई चरिकोट आएको मौकामा ज्ञापन पत्र वुझाए । दोलखाका सवै स्थानीय तहलाई सभाबाट बाँदर नियन्त्रण गर्ने कानून वनाउन सङ्घीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरे । मेलुङका कृषकहरुले चरिकोटमा बाँदरले पारेको विपद्को दृश्य सहितको जुलुश निकाले । पिडा पोखे । राज्यको ध्यानाकर्षण गराए ।

दोलखाको राजनीतिक आवाज
२०८० मा झुलाघाट देखि चिवाभञ्ज्याङ्ग समृद्धिकोलागि संकल्प यात्राको क्रममा केपी ओलीको नेतृत्वमा एमाले केन्द्रीय नेताहरु दोलखा आउनुभयो । नेकपा एमाले भीमेश्वर नगरका तत्कालिन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रधान, भीमेश्वर नगरपालिका उपप्रमुख कमला बस्नेत र ९ नं. वडा अध्यक्ष हिमाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरी ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र वुझाए । पत्रमा कृषीको प्रशस्तै संभावना रहेको तर बाँदरले वाली क्षती पु¥याएको हुँदा बाँदरलगायत हानीकारक वन्यजन्तु व्यवस्थापनको पहलकालागि आग्रह गरिएको थियो । यस्ता ध्यानाकर्षण धेरै स्थानमा भयो होला । भ्रमण टोलीलाइ बाँदर आतंकको साक्षात्कार पनि भयो होला ।

अध्यक्ष ओलीले यात्रा पश्चात २०८० पुस ८ मा संक्षिप्त जानकारी भनी ३२ वुँदे लिखित दस्तावेज सार्वजनिक गर्नु भयो । सोको १९ औं बुँदामा ‘पछिल्लो समय बाँदर, बँदेल, दुम्सी, घोरल लगायत वन्यजन्तुका कारण बालीनालीमा भइरहेका नोक्सानी र पीडा पनि किसानहरुको बसाइँसराइँको महत्वपूर्ण कारक बन्न पुगेको छ । यसको दिगो समाधान अनिवार्य देखियो’ उल्लेख थियो ।

२०८० पुस १३ मा तत्कालिन प्रम प्रचण्ड दोलखा आउनु भयो । प्रमुख दलहरुको तर्फवाट ज्ञापन पत्र वुझाइयो । सोमा ‘गाउँ गाउँमा यूवा पलाएन भएको कृषि जमिन वाँझो रहेको र भएका खेतीपातीलाई पनि वन्यजन्तुहरुले हानी नोक्सानी गरेकोले हानीकारक जनावरहरु बाँदर, भालु, दुम्सी, हरिन लगायतका वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गर्ने कानूनी निर्माण गरि अविलम्व कार्यान्वयन गर्नु पर्ने’ उल्लेख थियो ।
नेकपा एमाले दोलखाको २०८१ पौष १३ र १४ मा सम्पन्न पाँचौं वैठकबाट १९ वुँदे सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित भयो । सोको १८ औं वुँदामा ‘वन्यजन्तु (बाँदर, दुम्सी) लगायतले गरिरहेको बाली नोक्सानीबाट किसानहरुमा मारमा परेकाछन् । कृषकहरुको उक्त समस्याहरु समाधान गर्दै उचित क्षतिपुर्ती र अनुदानको न्यायोचित वितरण गरेर उत्पादन क्षेत्रमा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ’ उल्लेख छ ।

सरकारको निर्णय
दोलखाबाट मात्र हैन मुलुकभरबाट यो सवालका बारेमा आवाज उठे । नेपाल सरकारले सुन्यो । २०८१ माघ १० गते राजपत्रमा रातो बाँदरलाई ‘कृषि हानिकारक वन्यजन्तु’ घोषणा गरी सूचना प्रकाशन ग¥यो । बँदेललाई गतवर्ष नैं हानीकारक भनिसकेको थियो । फेरी अर्को एक वर्षकालागि बाँदरसँगसगै बँदेललाई पनि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु भनिएको छ ।

नीजि खेत, खला, बारीमा आई क्षति पु¥याउने अवस्था भएमा त्यस्तो खेत, खला, बारीका धनीले ‘बिना अनुज्ञापत्र’ जङ्गली रातो बाँदरलाई धपाउन, लेखट्न, पक्रन सक्ने भनिएको छ । पक्रिएको खण्डमा नजिकको वनसम्वन्धी कार्यालयमा वुझाउनु पर्ने र वडा कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । लखेट्दा वा पक्रँदा बाँदर मरेमा वडाका एकजना प्रतिनिधि सहित पाँचजना स्थानीय व्यक्तिको रोहबरमा मुचुल्का खडा गरी गाड्ने र सोको जानकारी नजिकको वनसम्वन्धी कार्य गर्ने सरकारी कार्यालय र वडा कार्यालयमा दिनु पर्ने छ । जानकारी प्राप्त गर्ने वनसम्वन्धीत सरकारी कार्यालयले प्रत्येक दुई महिनामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग तथा सम्वन्धीत प्रदेश सरकारको सम्वन्धित मन्त्रालयमा र प्रदेश निर्देशनालयमा जानकारी दिनु पर्ने छ । तर निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा जङ्गली रातो बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न पक्रन नपाइने भन्ने पनि उल्लेख छ ।

त्यतीले मात्रै पुग्दैन
यो कानूनी व्यवस्थाले सरकार जनजिविका प्रति संवेदनशिल छ भन्ने देखाउँछ । यो राम्रो कदम हो तर यत्तिले मात्र पुग्दैन । हतियार बीनाका कृषकले बाँदर धपाउने वाहेक अरु केही गर्न सक्दैनन् । जुन अहिले पनि गरिरहेका नैं छन् । बाँदर लखेटेकै छन् । मात्र फरक, यसरी लखेट्ने कामले वैधानिकता पायो । अनी लखेट्दा म¥यो भने कारवाही वा दण्ड नहुने भन्ने भयो । तर यतीले मात्र सवाल सम्वोधन हुन सकेन । समृद्ध भएका मुलुकहरुको उदाहरण लिने हो भने यस्ता हानिकारक वन्यजन्तुलाई राज्यले नैं नियन्त्रण गरेको छ । मारेको छ । यूरोपीयन मुलुक तिर यस्ता धेरै उदाहरण छन् । बेलायतमा सरकारले व्वाँसोलाई मारेर नैं भेडा पालन व्यवसाय सुरु गराएको सुनिन्छ ।

अष्ट्रेलियामा त उसको राष्ट्रिय जनावार क¬ंगारुलाइ मारेर निकाशी गर्ने पैसा कमाउने गर्दछ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलाएमान गराउन पनि नेपाल सरकारले थप ठोस कदम चाल्न जरुरी छ । नत्र वाँदर लगायतका कारण कृषि व्यवसाय छाड्नु पर्ने र बसाई सराई गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्नेछ ।

त्यसैले राज्य संयन्त्रले नैं बाँदर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको भूमिका खेल्नु पर्दछ । मुलुकलाई यस्ता जन्तु कति चाहिने हो, अध्ययन गर्ने र वढि भएकालाई राज्य संयन्त्रबाट नैं नियन्त्रणको व्यवस्था गर्दा मात्र साँँच्चो अर्थको सवाल सम्वोधन हुन सक्ने देखिन्छ । कुनै दिन यस्तो पनि पक्कै होला । अहिलेको यो प्रयासलाई पनि साधुवाद छ सरकार । नेपाल सरकारले थप सकृयता देखाओस् । बाँदर लगायत हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रण गरोस् । जनजनको मनमनमा पुग्न सकोस् । शुभकामना ।