दलहरु संविधानको रक्षा गर्नेभन्दा आन्तरिक लडाईँमै व्यस्त
सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने भनिरहेको छ । सो मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना क्षिण हुँदै गएको छ । राजनीतिक दलहरु तयार नहुँदासम्म सरकारले निर्वाचन गराउन सक्ने स्थिति देखिँदैन । तर, दलहरु भने संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा देखिन थालेका छन् । त्यसमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले संसद् ब्युत्याउनुपर्ने एजेण्ड लिएर देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिएको छ । त्यसको लागि एमालेले मंसिर ६ गते शक्ति प्रदर्शन गर्ने भन्दै छ । संसद् ब्यूत्याउनुपर्ने माग राखेर १६ वटा विभिन्न विचार समूहले र्सोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसको सुनुवाइ भोलिबाट सुरु हुने बताइएको छ । र, एमालेले संसद् ब्यूत्याउनुपर्ने आवाज उठाइरहँदा नेपाली कांग्रेसले पनि हस्ताक्षर संकलन गरेको थियो । हस्ताक्षर गरे तापनि निर्वाचनमा जाने संसद् पुनःस्थापनामा जाने भनेर निर्णय गर्न सकेको छैन ।
उता, एमाले कांग्रेसको निर्णयको पर्खाइमा छ । यदि संसद् पुनस्र्थापना भएको खण्डमा सर्वदलीय सरकार गठन हुने छ । त्यसको नेतृत्व तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । श्रेष्ठको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने र संविधान संशोधन गरी जेनजीको माग सम्वोधन गर्दै निर्वाचनमा जाने तयारी भित्रभित्रै हुन थालेको छ । किन कि एमालेले मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म ११ औं महाधिवेशन गर्दै छ । त्यसले गर्दा एमालेले निर्वाचन चाहेको छैन । कांग्रेसभित्र पनि पार्टीको महाधिवशेन पुसभित्र गर्नुपर्ने विवाद चिर्किइरहेको छ ।
दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले नचाहेसम्म आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । कांग्रेस र एमालेबिना देशले निकासा पाउने देखिँदैन । देशलाई निकासा दिनको लागि कांग्रेस र एमालेले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ । यदि शुशिला कार्की सरकारले निर्वाचन गराएको खण्डमा देश फेरि द्वन्द्वतिर धकेलिने सम्भावना त्यत्तिकै छ । त्यसमा निर्दोष व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाउन सक्ने खतरा त्यत्तिकै छ । कांग्रेस र एमालेले चुनावको कुनै पहल नगरेसम्म फागुनमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने आमसर्वसाधारणले विश्वास गर्न छाडेका छन् ।
एकातिर राजनीतिक दलका नेताहरु निर्वाचनको लागि खुलेर बोलेका छैनन् भने अर्कोतिर कार्यकर्ताहरुले पनि निर्वाचनको लागि कुनै कार्यक्रमको तयारी गरेका छैनन् । कार्की नेतृत्वको सरकारले पाएको म्यान्डेटअनुसार निर्वाचन हुन १०६ दिन मात्रै बाँकी छ । अबको १५ दिनभित्र निर्वाचन आचारसंहिता लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारको तयारी त्यस्तो देखिँदैन । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि देशैभरि ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने र १ लाख ३० हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरी थप्ने भन्दै सर्वसाधारण जनतालाई अलमल्याउने काम गरिराखेका छन् । सरकारको पारा हेर्दा निर्वाचन होइन देश झन् आन्दोलनतिर धकेलिने देखिन्छ । किन कि सरकार गठन भएको दुई महिना पार गरिसक्दा पनि मन्त्रिण्डलले पूर्ण पाएको छैन । मन्त्रिमण्डलले पूर्ण नपाउँदा निर्वाचनको कामदेखि विसका निर्माणका कामहरु समेत अलपत्र परिराखेका छन् । एउटै मन्त्रीले तीनदेखि ५ वटासम्म मन्त्रालय सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसले गर्दा कर्मचारीहरु काम गरेका छैनन् । देशमा जेनजीको नाममा भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति र अनियमितता बढ्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरुले पनि जेनजी आन्दोलनपछि एकढिक्का भएर गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न लाग्नुपर्नेमा पार्टीको आन्तरिक झगडामा रुमलिइरहेका छन् । अझ माओवादीले त पार्टीको नाम छोडिसकेको छ । उता, ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र इतरपक्षको द्वन्द्वले पार्टी नै फूटको संघारमा पुगिरहेको छ । नेकपा एमालेले मंसिर २७–२९ गते पार्टीको ११ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनिरहँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलबीच लडाईँ सुरु हुन थालेको छ । पार्टीले ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने भनिरहँदा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आफू अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिरहेका छन् । पोखरेललाई पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समर्थन रहने बताइन्छ । त्यसले गर्दा राजनीतिक पार्टीहरु आन्तरिक लडार्इँमा अल्झिइरहन्छन् कि संविधानको रक्षा गर्छन् भन्ने आमनेपालीको बुझाइ छ ।
