काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयमा सर्वाेच्च अदालतका करारका कर्मचारीहरुको हालिमुहाली चल्दै आएको छ । कार्यालयमा तिनै आर्दश श्रेष्ठ हावी हुँदा प्रधानमन्त्री कार्की विवादै विवादमा मुछिन पुगेकी छन् । जसरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गंगा दाहाल हावी हुन्थिन, अहिले उस्तै शैली छ, मूल थलो सन्धुलीमा जन्मिएका र ०६१ सालमा सर्वोच्च अदालतको आईटी सपोर्ट पर्सन पदमा नियुक्त भएका थिए ।
कार्कीले सचिवालयका १४ सदस्य हटाइन् तर जसको बारेमा धेरै प्रश्न उठेको थियो जसलाई हटाउन सकेकी छैनन् । उनै श्रेष्ठले कर्मचारी सरुवा बढुवामा खेल्दै आएका छन् । कतिपय कर्मचारीहरु पनि श्रेष्ठको चाकडीमा धाउन थालेका छन् ।
अब कार्कीको सचिवालयमा मुख्य सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रमुख स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, स्वकीय फोटोग्राफर र जनस्वास्थ्य विज्ञ मात्र रहेका छन् । जस अनुसार एनजिओ निकट रहेर काम गरेका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल, जनसम्पर्क सल्लाहकारका गोविन्दनारायण तिमिल्सिना, प्रधानमन्त्रीको निजी चिकित्सकमा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. मानबहादुर केसी, प्रेस हेर्दै आएका रामबहादुर रावल, फोटो ग्राफर (शाखा अधिकृत) केशव थापामात्र सचिवालयमा बाँकी छन् । कर्मचारी सरुवा, नियुक्तिहरुमा उनै आर्दश हाबी भएको केही उदाहरण छन् ।
जसको उदाहरण हो लुम्बिनी विकास कोष र समाज कल्याण परिषद्मामा भएको नियुक्ति । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियुक्ति गर्ने असल अभ्यास छाडेर कल्याण श्रेष्ठको दबाबमा त्यहाँ आर्दशले विवादित पात्रहरु नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिए ।
२०७८ मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समाज कल्याण परिषद्मा सदस्य सचिवमा मनोज भट्ट, कोषाध्यक्षमा विनय लामा, सदस्यहरूमा नारायण गिरी, आस्था केसी, गोमा भुसाल, शम्भुजंग राणा र डा जीतेन्द्र डंगोललाई नियुक्त गरेको थियो । कोषाध्यक्ष लामाले १ गते नै बरबुझारथ गरेर हिडिसकेका छन् तर भट्ट भने पुन नियुक्तिका लागि चलखेलमा छन् ।
मुलुकभर करिब ५६ हजारको हाराहारीमा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको नियमित मूल्याङ्कन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको जिम्मेवारी विगतदेखि नै विवादमा परेका र काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा निकटका मनोज भट्टलाई फेरि दोह्रोउन खोजिएको छ । भट्टको चार बर्षे कार्यकाल सकिएलगतै उनलाई पुन दोहोर्याएर नियुक्ति दिइएको हो । ४ वर्षे कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै फेरि ४ वर्षका लागि दोहोर्याएर भट्टलाई नियुक्ति दिन खोजिएको थियो तर साता दिनदेखि भट्टको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र छ ।
उता, लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्तिसमेत उस्तै विवादित बन्न पुगेको छ । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यको पाँच वर्षे कार्यकाल गत २१ असोजमा सकिएपछि सरकारले गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको छ । त्यहाँ नियुक्ति पाएका श्रेष्ठ इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका हुन् । यस अघि खानेपानी संस्थानमा कार्यरत रहँदा उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
संस्थानमा रहेका बेला अख्तियारमा उजुरी परेको भन्दै कर्मचारीहरूसँग आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप लागेपछि श्रेष्ठको जिम्मेवारी खोसिएको थियो । उनै श्रेष्ठलाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव बनाउन गरी निर्णय भए पनि मुख्य सचिव अर्यालले अवकाशमा जाने बेला विवादित व्यक्तिको नियुक्तिका लागि पत्र नबनाउने अडान लिएपछि उनको पनि नियुक्ति रोकिएको छ ।
अहिले सुशीलासँग सात वटा मन्त्रालय छन्, राजदूत फिर्ता गराउने निर्णयका कारण परराष्ट्र मन्त्रालय विवादित बन्न पुगेको छ । आदर्शको सेटिङमा ७ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद गर्ने निर्णयले परराष्ट्र मन्त्रालय समेत विवादमा परेको छ । राज्यलाई ३५ करोड नोक्सानी हुनेगरी राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासँग ७ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले आदर्शको दबाव थेग्न नसक्दा भेरिएसनमार्फत ७ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद गर्ने निर्णय भएको छ ।
समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्तिमा महिला मन्त्रालय विवादमा मुछिएको छ । लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्ति, हालैमात्र सचिवमा मुकुन्द निरौलालाई भित्र्याउने निर्णय पनि विवादित निर्णय हो । मुकुन्द कालो काँग्रेसी हुन् । उनलाई जेनजीको मन्त्रीले सचिवको रुपमा भित्र्याउनुको पछाडि उनै आर्दशको भूमिकालाई जोडेर हेर्न थालिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार बढाएर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिले श्रम, पर्यटन, रक्षा, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, महिला लगायतका मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् । तिनै मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमार्फत नियुक्ति, ठेक्कापट्टा, कर्मचारी, सरुवा, बढुवामा आर्दशको चलखेल जारी रहेको र सोही कारण सुशीलाको मुहारको कालो धब्बा लाग्ने स्थिति बनेको कर्मचारीहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
