काठमाडौं । प्रशासनिक तहमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । ब्यूरोक्रेसीमा दलीय प्रभाव कहिल्यै छुट्दैन । यो प्रशासन हिजो जे थियो आज त्यही छ भने सुधार खोज्नेले के पाउँछ । प्रहरीमा दलीय अवशेषहरुकै हालीमुहाली छ । सशस्त्र प्रहरीमा गृहमन्त्रीको काकावाद हुँदा चर्को प्रचार भयो । आखिर कानून, इन्टेलिजेन्स अपराधमा जसरी डीआईजी आए त्यसले त्यसको जनशक्ति आवश्यकता भएको ख्याल गरेन ।
हिजो एमाले र कांग्रेसका कारणले थिलथिलो भएका संगठनहरु सुधार्न आएको जेनजी सरकारले ख्याल गरेन । चुनाव गराउन आएको सरकारलाई जिम्मेवारी थपिएकै छ । सुशासन छैन, पारदर्शीता छैन, राजस्वका स्रोत पुरानै छन् । उद्योगी, व्यापारीमा इमान्दारिता छैन । कर्मचारी भ्रष्टीकरणको कुलिङशैलीका अगुवा अवकास भए । संसदमा थन्केको कर्मचारी विधेयक संसद शुरु नहुँदा थन्कियो ।
तत्कालीन सरकारले प्रशासनिक सुधार नगर्दा आज पनि प्रशासन उस्तै छ ।
दलीय रुप र चरित्र आज पनि हावी छ । स्थानीय तहलाई कर्मचारी भन्दा दलका कार्यकर्ता चाहिएको छ । भ्रष्टाचार र बेथिति बढाउन दलीय समर्थक सबैतिर चाहिन्छ । त्यहीँ कारण केन्द्रदेखि जिल्ला र प्रदेशहुँदै स्थानीय तहसम्म लूटधन्दा फस्टाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार पाएका छैनन् । अधिकार बिनाको विकासको क्रमभङ्गता हुन बाँकी छ । सरकारलाई सहज त्यहाँ छ जहाँ भ्रष्टाचारी र माफियाकरणले देशलाई गिजलेको छ ।
