सम्पादकीय
जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, कर्मचारी र विभिन्न एनजीओ, आईएनजीबाट आएका व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेको देखेपछि पूर्व कर्मचारी र विभिन्न पेशा व्यवसायीहरुको पार्टी खोल्ने लहर थालेको छ । दल खोल्ने पूर्वकर्मचारीहरुले जागिर खाँदा देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दा देशविदेश घुम्ने, सेवासुविधा लिने, सार्वजनिक जग्गा हड्प्नेदेखि भ्रष्टाचार गरेर देशलाई तहसनहस बनाउने काम गर्दै आएका थिए ।
नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचार फैलाउने काम कर्मचारीहरुले गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारका पूर्वसचिवदेखि मुख्यसचिवसम्मले जागिरबाट अवकास भएपछि विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति खाने र त्यसबाट कमाएको पैसा विदेशमा घर किन्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने, छोराछोरीलाई विदेश पढाउने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । अख्तियारदेखि महालेखा र सम्पत्ति सुद्धिकरणमा यिनै कर्मचारीहरु आफूले भ्रष्टाचा गरी कमाएको सम्पत्ति जोगाउन घुमिफिरी पुग्ने गर्दछन् । त्यहाँ पुगेपछि आफूले गरेका कालाकर्तुत लुकाउने गर्दछन् । राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने पनि कर्मचारी नै हुन्छन् ।
आज तिनै पूर्वकर्मचारीहरु जेनजी आन्दोलनबाट बनेको क्रान्तिकारी सरकारको मन्त्री बन्न पुगेका छन् । जुन सरकारले भ्रष्टाचारी र आन्दोलनमा दमन गर्नेहरुलाई छानविन गरी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । त्यसको लागि सरकारले छाविन समिति पनि बनाएको छ । तर, छानविन समितिका संयोजक गौरीबहादुर कार्की आफै पूर्वकर्मचारी भएकाले पूर्वन्यायाधीश, पूर्वकर्मचारी र बहालवाला कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्ने खाका तयार गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसले गर्दा यो सरकारले भ्रष्टाचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने क्षमता राख्दैन । राजनीतिक दलहरुलाई साइड लगाएर पूर्वकर्मचारीहरुले सत्ता कब्जा गरेपछि पूर्वकर्मचारी नयाँ दल खोल्न कर्मचारीहरु आकपिर्षत भएका छन् । जागिर खाँदा भ्रष्टाचार गर्ने पूर्वकर्मचारीहरु, फैसला गर्दा न्याय दिन नसक्ने न्यायाधीश र गरीव र निमुखाको फोटो देखाएर विभिन्न एनजिओ, आईएनजिओको माध्यमबाट विदेशीसँग सहयोग मागेर जीवीको पार्जन गर्नेहरुले राजनीतिक दल चलाउँदा देशको हालत के होला ?
जेनजी आन्दोलन भएको तीनमहिना हाराहारीमा २५ वटा त नयाँ दल नै दर्ता भएका छन् । ती नयाँ दल दर्ता गर्नेमा पूर्वकर्मचारी, पूर्वप्रहरी, व्यापारी, उद्योगीदेखि एनजिओ, आईएनजिओ र फाउण्डेसनमा आबद्ध भएका व्यक्ति रहेका छन् । यसरी दर्ता गरिएका दलहरुको कुनै नीति, सिद्धान्त र व्यवस्था लागु गर्न खोजेको पनि देखिँदैन । देश र जनताको लागि कुनै नयाँ भिजन ल्याउन खोजेको पनि पाइँदैन ।
व्यापारीहरुले कलाबजारी गरेर, कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेर र एनजिओ, आईएनजिओ चलाउनेहरुले विदेशबाट फन्ड ल्याएर नेपालमा राजनीतिक दल खोलेर राजनीतिक व्यापार सुरु गर्न थालेका छन् । त्यसले गर्दा नेपालको राजनीति व्यापारिक थलो बन्दै गएको छ ।
