काठमाडौं । सरकार बनेको सात महिना हाराहारी भइसक्दा पनि विकास निर्माण र सुशासनका काम हुन सकेका छैनन् । अर्थतन्त्र लयमा आएको भनिरहँदा त्यो पनि चलायमान हुनसकेको छैन । कर्मचारी क्षेत्रमा जताततै भ्रष्टाचार र अनियमितता बढिरहेको छ । भ्रष्टाचार बढेपछि सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरु मारमा परिराखेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी दिन नसक्दा ठेकेदारहरु काम छाडेर भाग्न थालेका छन् । उता, देशैभर सहकारी ठगीका घटनाहरु बढिराखेका छन् ।
सहकारी ठगीका समाचार पटक–पटक सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएका छैनन् । अधिकांश कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेर अवैध रुपमा आर्जन गरेको पैसा सहकारी र फाइनान्स कम्पनीहरुमा राख्ने गरेका थिए । ती कर्मचारी अवैध रुपमा आर्जन गरेको पैसा वैध गराउन सहकारीमा राख्दा उनीहरुको पनि रुवाबासी चलेको छ । भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुले यदि मुद्दा परिहाल्यो भने अख्तियार, महालेखा र न्यायकर्मीहरुलाई मिलाउनको लागि पहिला नै फन्ड खडा गर्ने गरेको बताइन्छ । त्यो फन्डको पैसालाई वैध बनाउनको लागि सहकारीमा जम्मा गर्ने गरिन्छ ।
यसरी कर्मचारीहरुले अवैध रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेको नेपालमा लर्को नै छ । सहकारी ठगीमा कर्मचारीहरु मात्र्रै होइन राजनीतिक दलका नेताहरु पनि त्यत्तिकै मुछिएका छन् । पछिल्लो समय सञ्चार माध्यममा प्रायःजसो एमाले नेताहरु सहकारी ठगीमा बढी मुछिएको समाचार आइरहेका छन् । एमालेका ऋषिकेश पोखरेल र कांग्रेसका धनराज गुरुङ लगायतका नेताहरुलाई सहकारी ठगीको आरोप लाग्दा पनि खुलमखुला हिडिरहेका छन् ।
तर, सहकारी ठगीमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने र बयानका लागि विभिन्न जिल्ला घुमाउने काम गरिएको छ । उता, रविका पार्टनर जिवी राई भने अहिलेसम्म फरार रहेका छन् । फरार रहेका राईलाई राज्य लागिपर्दा पनि ल्याउन नक्नु भनेको उनलाई बचाउन र रविलाई फसाउन राज्य नै लागेको देखिन्छ ।
