राजनीतिक भागबण्डा र मिलिजुली सरकार सञ्चालनको परिणाम पछिल्लो समय नेपाली जनताले भोग्दै आइरहेका छन् । मुलुकको वास्तविक समस्याभन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ताको स्वार्थपूर्ति र भागबण्डा पुरा गर्ने संरचनाका रुपमा राजनीतिक दलहरूले संघीयतालाई उपभोग गर्दै आएका छन् । संघीयताको बलियो आधार र सकारात्मक पक्षलाई रूपान्तरण गरेर राजनीतिक दलकै नेता र कार्यकर्ताहरुले शक्ति प्रदर्शन गर्ने र कमाउधन्दाका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको सर्वसाधारण जनताले नै देखे भोगेका छन् । अझ पछिल्लो समय स्थानीय तहमा त विकृति झनै बढ्दो छ । प्रदेश सरकार रोजगारविहीन बनेको छ ।
यही प्रदेश सरकारलाई पाल्नका लागि जनताको ढाड सेकेर अनावश्यक कर लगाउने र महंगी बढाउने काम भएको छ । सरकारले विकासका नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । अति आवश्यक क्षेत्रमा लगानी भएको छैन तर भ्यूटावर, आवश्यक नहुने ठाउँमा सडक तथा पुल निर्माणलगायत तत्कालको आवश्यकताभन्दा पनि बजेट सक्ने र आफ्ना निकटका व्यक्तिहरुलाई आयोजना सुम्पेर कमाउने बाहेक अरु केही सोचिएको पाइँदैन ।
यस्ता विषयमा जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहका राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीसमेत संलग्न हुँदै आएका छन् ।
मुलुकको पछिल्लो आवश्यकता भनेको मुलुकमै उत्पादन बढाउने, स्थानीय तहहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने, समग्र मुलुकमा हुने आयातलाई न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउने, कृषि उद्यमलाई प्राथमिकता दिने, स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने र निर्यात योग्य बनाउने, स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्भावना र स्रोतलाई भरपुर प्रयोग गरी आम्दानीको अवसरका रुपमा परिणत गर्ने हो ।
तर स्वार्थलिप्सा र राजनीतिक दलहरूको असक्षमताका कारण यस्ता विषयलाई बेवास्ता गरी सार्वजनिक ऋण र अनुदान लिएर निर्माण गरिएको संघीय बजेटको सदुपयोग नहुने गरी काम स्थानीय तहमा हुँदै आएको छ । यसै बजेटमाथि पनि अनेक किसिमले आँखा गाडेर लुटतन्त्र मचाउने काम गरिएको छ । कुनै पनि स्थानीय तहले आन्तरिक उत्पादन र उद्दमबाट हामी सक्षम भयौं र आम्दानी गर्न सफल भयौं भनेर प्रतिवेदन दिएको पाइँदैन । आयात मार्फत असुली हुने राजस्व देखाएर हामीले यति राजस्व असुल गर्न सफल भयौं भनेर अफवाह प्रतिवेदन पेश गरेर आत्मरतिमा रमाउने काम मात्रै भएको छ । अब यो सोच परिवर्तन गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहबाटै पहल हुन आवश्यक देखिन्छ ।
