काठमाडौं । शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले जनतामा सुशासन र अमनचयन ल्याउने भने तापनि सरकार बनेको तीन महिना पुगिसक्दासम्म भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगति र कालाबजारी पहिलाकोभन्दा झन् बढ्दै गएको छ । सरकार निर्वाचनको रटान रचिरहेको छ । अर्थमन्त्रालयले निर्वाचनको लागि भनेर करिब ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
सो ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट निर्वाचन परिचालन, सुरक्षा निकाय परिचालन, कर्मचारी परिचालन, मसलान्द दरिद, गाडी खरिद, मर्मत र व्यवस्थापनमा सकिने भएको छ । तर, आगामी फागुन २१ गते नै निर्वाचन नहुन करिवकरिव निश्चित भइसकेको छ । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर विकास निर्माणको लागि तत्कालीन सरकारले छुट्याएको ५ अर्ब बजेट निर्वाचनको लागि खिचेपछि विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परेका छन् । त्यसले गर्दा न त सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सक्ने भयो न त विकास निर्माण नै हुने भयो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि भनेर छुट्याएको सो ५ अर्ब रुपैयाँ त्यत्तिकै हिनामिना हुने देखिन्छ ।
त्योसँगै सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि गर्न सकेको छैन । र, ठूला दलहरुले निर्वाचनमा सहभागी हुने तत्परता पनि देखाएका छैनन् । बरु राजनीतिक अस्थिरतासँगै विभिन्न जातजाति, समुदाय र व्यक्तिले सस्तो लोकप्रियताको आडमा पार्टी खोल्ने र राज्यको ढुकुटीमाथि खेलवाड गर्ने काम हुँदै आएको छ । पार्टी खोलेसँगै जनतालाई पनि भ्रममा पारेर चुनावी प्रचार प्रशारमा होमिएका छन् ।
यता ठूला दलहरु भने संघीय निर्वाचनतिर लाग्ने भन्दा प्रतिनिधि सभा ब्युत्याएर देशलाई निकासा दिने बाटो खोजिरहेका छन् । सरकारले निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा ठूला दलहरु पार्टीको महाधिवेशनतिर जुटिरहेका छन् । त्यसले गर्दा पनि दलहरुको सहमतिबिना निर्वाचन भइहाल्छ भन्ने एकिन छैन ।
सर्वसाधारण जनता पनि यो सरकारले आगामी फागुन २१ गते नै चुनाव गर्न सक्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । सरकारले पनि चुनाव हुने वातावरण बनाउन सकेको छैन । चुनाव गराउन सबैभन्दा पहिला सर्वसाधारणमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । तर, सरकारले त्यो वातावरण सिर्जना गर्न सकेको पाइँदैन । सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम पुरा गरिसकेपछि मात्रै सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सेना परिचालन गर्नुपर्नेमा पहिला नै सेना परिचालन गर्ने भनेर हल्ला चलाइरहेको छ ।
उता, सरकारले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन । कार्यवहाक निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तहरुले पनि निर्वाचनको ग्यारेन्टी गर्न सकेको पाइँदैन । त्यसले गर्दा पनि आगामी फागुन २१ गते नै निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा शंका छ ।
