काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले देशका विभिन्न भागमा इन्धन भण्डारण र पाइपलाइन विस्तारको काम अगाडि बढाइरहेको छ । रक्सौलबाट अमलेसजन्जसम्म पाइपलाइन विस्तार गरेको छ भने पोखरा र चितवनमा इन्धन भण्डारण गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसैगरी काठमाडौंको सिनामंगलमा रहेको नेपाल आयल निगमको हवाइ इन्धन डिपोलाई व्यवस्थित गर्नको लागि गुहेश्वरीमा सार्ने योजना बनाएको छ । निगमको हइवाई इन्धन डिपो रहेको सिनामंगल आसपासमा घनाबस्ती भएकाले सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै सो डिपोलाई नयाँ स्थान गुहेश्वरीमा स्थानन्तरण गर्न लागेको छ ।
निगमको सिनामंगलस्थित हवाइ इन्धन डिपो स्थानन्तरण गर्न गुहेश्वरीमा ११० रोपनी जग्गा छुट्याइएको छ । सो जग्गामा निगमको हवाई इन्धन डिपो स्थानन्तरण गरिँदै छ । नयाँ डिपो निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआरं) भइसकेको छ । पूर्वाधार विकास र सुरक्षाको दृष्टिकोणले उक्त ठाउँ उपयुक्त मानिएको छ । रुपन्देहीको भलबारीमा रहेको हालको नयाँ डिपो लुम्बिनी प्रादेशिक डिपोको सट्टामा निर्माण गर्न लागिएको छ ।
भलबारीमा घनाबस्ती हुँदै गएपछि सुरक्षालाई मध्येनगर गरी अन्यत्र स्थान्तरण गर्न लागिएको हो । हालको डिपोको क्षमता अन्यन्त न्यून रहेको र प्रेट्रोल, डिजेलले २ देखि ५ दिनको माग मात्र धान्न सक्ने भएकाले नयाँ स्थान रुपन्देहीको रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको रोहिणी नदी किनार नजिकै करिव साढे २५ घिगा क्षेत्रफलमा जग्गा लिएर डिपो निर्माण गरिने परियोजनाले जनाएको छ । उक्त परियोजनाको लागत ५ अर्ब ७९ करोड करबाहेक लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसको मुख्य लक्ष्य लुम्बिनी प्रदेशको लागि एक महिनाको माग धान्ने गरी इन्धन भण्डारण गर्ने रहेको छ ।
यो डिपो पूर्ण रुपमा अटोमेसनमा आधारित अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न हुने छ । आगलागीको सुरक्षाको लागि ४ हजार २ सय किलोलिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की, ग्याबियन जाली र रिटेनिङ वालले नदी किनारको सुरक्षा गर्नेलगायतका उच्च मापदण्डहरु अपनाइने बताइएको छ । त्यसको लागि निगमले बोलपत्र आह्वान गरी तीन वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष लिएको छ । उक्त डिपो निर्माणपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुरक्षामा ठूलो सुधार आउने निगमले अपेक्षा गरेको छ ।
त्यसैगरी झापाको मेचीनगरपालिका–१३ मा निगमले खरिद गरेको २३ बिघा, ३ कठ्डा, १३ धूर जग्गामध्ये करिव २ बिघा १४ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो । सो खरिद गरेपछि बिक्री गर्ने पक्षले विवाद निकाको थियो । विवादको पक्ष नेपाल आयल निगम (वादी) र स्थानीय जग्गा विक्रेता छत्रबहादुर कार्की र उनकी बहिनी रिता कार्की (जसले विक्री गरेको जग्गामाथि फेरि हकदावी गरेका थिए । सो विवादपछि जिल्ला अदालत झापामा मुद्दा परेको थियो ।
मुद्दाको प्रकृकति जग्गा किचलो मुद्दा (विक्रेताले निगमनलाई बेचेको जवग्गामा तारबार लाउन अवरोध गर्दै आफ्नो जग्गा परेको भन्दै दावी गरेका थिए । जिल्ला अदालत झापाका न्यायाधीश प्रकाश कुमार अधिकारीको इजलासले स्थानीय (वादी) छत्रबत्रहादुर र रिता कार्कीको मागदावी नपुग्ने फैसला गरेको थियो । फैसलाको आधार अदालतको रोहबरमा नापी कार्यालयबाट गरिएको डिजिटल प्रविधिको नापजाँचमा निगमको स्वामित्वको भन्दा बढी जग्गा नभेटिएको प्रतिवेदनले देखाएपछि वादीहरुले बिक्री गरेको जग्गाको स्थान यकिन गर्न नसकेको ठहर गरेको थियो । सो विवादित जग्गा निगमको नाममा ल्याउनको लागि उप–निर्देशक ई. इन्जिनियर प्रदीप यादवको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो ।
उता नेपाल आयल निगमको लागि धनगढीमा नयाँ जग्गा खोज्ने काम पनि उनै ई. प्रदीप कुमार यादवले गरेका थिए । ई. यादवलाई हाल ईआरपी परियोजनाको जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । उनलाई ईआरपी परियोजनाको जिम्मेवारी, इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ परियोजनाको संयोजक, परियोजनाको आर्थिक कारोबार, प्रशासनिक गतिविधिलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । त्यसैगरी प्रणालीमा देखिएका बारम्बारका समस्या, वार्षिक शुल्क भुक्तानीमा भएको ढिलासुस्तीको विवाद मिलाउने जिम्मेवारी उनै यादवले पाएका छन् ।
प्रणाली अबरुद्ध नहोस् भनेर दुईवटा सफ्ट वेयरमार्फत काम गर्ने निगमले जनाएको छ । त्यसको लागि एउटा काठमाडौंमा र अर्को हेटौडामा राखेर ब्याकअप सुनिश्चित गर्ने योजना यादव अगाडि सारेका छन् । उनले हालको वार्षिक सम्झौताको सट्टा पाँच वर्षको लागि वार्षिक मर्मत संभार गर्न टेन्डर आह्वान गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएका छन् । त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा रहेको सिनामंगलस्थित हवाइ इन्धन डिपो करिव ५० वर्ष पुरानो भएकाले गुणस्तरहिन भइसकेकाले सुनिश्चित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको स्थानमा स्थानन्तरण गर्न पहल गरेका छन् । डिपो स्थानन्तरणको लागि विस्तृत परियोजना, प्रतिवेदन र डिपीआर तयार गर्न पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पससँग सम्झौता भइसकेको छ ।
हालको डिपो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर रहेकाले त्यसले हवाइ उड्डयन क्षेत्रलाई जोखिममा पार्दै आएको छ । साथै भण्डारण क्षमता पनि कम रहेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण निर्माण, बुटवल नजिक रहेको भलबारी डिपोलाई स्थानन्तरण गरी रुपन्देहीको ओम सतियार र रोहिणी गाउँपालिकामा लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण निर्माण गर्नको लागि यादवले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)सँग डीपीआर तयार गर्ने सम्झौता गरेका छन् । नयाँ डिपोमा प्रदेशको माग अनुसार इन्धनको भण्डारणको ठूलो क्षमताको भण्डारण ट्याङ्क निर्माण गर्ने, पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी प्राविधिक टोलीमाथिको निर्भरता हटाउने यादवको योजना रहेको छ । उनी यसअघि नेपाल–भारत पाइपलाइन परियोजनाको अगुवाको रुपमा चर्चामा थिए ।
(सन् २०१९ तिर) उनको भूमिका मुख्यतया भण्डारण क्षेमता विस्तार र डिजिटलाजेसन जस्ता प्राविधिक तथा प्रशासनिक सुधारमा केन्द्रित रहेका छन् । उप–निर्देशक प्रदीप यादवको पछिल्लो दुई वर्षको मुख्य ध्यान निगमको आन्तरिक क्षमता सुधार (ईआरुपी) र दीर्घकालीन पूर्वाधार विस्तार (भण्डारण र पाइपालइन)मा केन्द्रित रहेको पाइन्छ ।
