काठमाडौं । राजनीतिको नापतौल विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमले गरिन्छ । तर, नेपालको राजनीति संसद्मा धेरै सदस्य कस्को हुने, कसले कमाउने भन्नेमै केन्द्रित छ । ठूला दलका प्रमाणपत्र पाएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पद र कुर्सीलाई सर्वोपरी ठान्दा जेनजी पुस्ताले पुराना नेताको ठेकेदारी स्वभावमाथि दनक दिएपछि एकमहिने अवधि राखेर महाधिवेशन गर्न वाध्य भएका हुन् । तर, नेतृत्व परिवर्तन गर्ने नाममा भन्दा महाधिवेशन नै गरेको देखाएर भ्रष्टाचारका फाइल दबाउन सक्रिय भएका छन् । कांग्रेस र एमाले मिल्दा संसद्मा अरु कमजोर शक्तिको महत्व हुँदैन ।
पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई उकास्दा संस्थापन पक्षका ४५ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर संसदीय दलका सचेतक श्यामकुमार घिमिरे अदालत पुगेका थिए । तर, पार्टीले चुनावलाई प्राथमिकता नै दिएको छ । उता, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावी प्रक्रियाको तयारी र संसद् पुनःस्थापना दुवैतिर खुट्टा राखेका छन् । ओलीको दाउ आफ्नै कार्यकर्ता सरह १८ जना न्यायाधीशमध्येबाट विशेष इजलास रहने भन्ने छ । सर्वोच्चका १८ मध्ये ९ जना एमाले र ९ जथना एमालेका झोलीका कार्यकार्य न्यायाधीश छन् ।
ओलीको भर यही नै हो । उनले लिएका राजनीति पण्डाहरु दूर्गा प्रसाईँ, कोमल ओलीको हालत देखियो । गोकुल बाँस्कोटाले गुट परिवर्तन गरेका छन् । ऐन महर, शेरधन राई, गुलावजंग शाहको ताल देखियो । महेश बस्नेतले ज्यान पनि जोगाए, सम्पत्तिको संरक्षण गरेकै छन् । अहिले पृथ्वी सुब्बा र विष्णु पौडेल ओलीका विश्वास पात्र भएका छन् । विष्णु रिमाल, प्रदीप ज्ञवालीहरु आजका नयाँ पाहुना बन्न सकेनन् । एकनाथ ढकाल कता पुगे पत्तो छैन । चुरे भावर कता पुग्यो त्यो पनि अत्तोपत्तो छैन । संकट पर्द साथ दिने पार्टीकै क्याडर हुन नयाँ जोगीको काम खरानी घस्ने मात्र हो भन्ने कुरा अहिले बुझिँदै छ ।
