काठमाण्डौ । मुलुक चुनावमय बन्ने क्रममा छ । दलहरू अदालतको फैसला र निर्वाचनको तयारीमा छन् । सुरक्षा समूह आन्तरिक व्यवस्थापनमा जुटेको छ । ससस्त्र प्रहरी ऐन र नियमावलीलाई धोती लगाएर कानूनी शाखाको डिआईजी बनाउने योजनामा गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल लागि परेका थिए । त्यो गृहमन्त्री अर्यालको योजना तुहिएको छ । सरुवा वढुवामा गृह मन्त्रालयले चासो राखेको थियो । तर, आन्तरिक विधि र प्रक्रियाबाट बाहिर जान सकेन ।
यता सरकारको भरपर्दाे सूचनाको संवाहकका रुपमा लिइने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यलयवाट गृहमा सरेपनि एउटा उपनिर्देशक पदमा बढुवा गर्नको लागि टेकेन्द्र कार्की र ओम जोशी गुटको भिदन्त चल्दै छ । त्यो भिडन्तले संस्थागत सुधारमा असर परेको छ । एउटा पदमा ७ जना डिआईजी वीचको भिडन्तमा विभाग प्रमुख डा. टेकेंन्द्र कार्कीको असक्षमताले पनि सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन सकेको छैन । आफैँ अलमलमा परेका कार्की वरिष्ठ र जेष्ठताका आधारमा ओम जोशीले पाउने पद ऑफूले पाएकोमा गर्व गर्ने भान हुदैछ । कार्की आफै अलमलीएका छन् । मूल नेतृत्वले संगठनका योजना बनाउन सकेको छैन । गृहको मुख ताक्ने मात्र होइन ।
प्रमुख को टीम जति शसक्त बन्छ त्यो फिल्डमा खटेर सूचना लिने टोली सक्रिय हुन्छ । गुप्तचर विभागभित्र निरीक्षकभन्दा तल्लो समूहमै काममा जिम्मेवारी बढि बन्नुपर्छ । नेपाल प्रहरी र ससस्त्रको पनि नितिनियम त्यही हो। कमाण्ड एसएसपी, एसपी, डिएसपी, निरिक्षक जसले गरेतापनि तल्लो तहमा हिड्ने शक्तिलाई सन्तुष्टी दिने भनेको क्षमता र योग्यता अनुसार बढाउनु हो । तर गुप्तचरमा टेकेन्द्र कार्कीले आफू प्रमुख भएको ३ महिना वित्दा समेत ध्यान दिन सकेका छैनन् । तालिम सम्पन्न गरेको तीन महिनासम्म बढुवा नभएपछि फिल्डमा खट्ने टोलिमा निराशा आउँछ भन्नेसम्मको तर्क कार्कीले गर्न सकेनन् ।
