काठमाडौं । निजामति सेवा ऐनको दफा ४४ मा सरकारी कर्मचारीहरुले कुनै पनि राजनीतिक दलहरुको कार्यक्रममा भाग लिन र प्रतिनिधि बन्न पाइँदैन भनिएको छ । तर, सबै राजनीतिक दलनकिट कर्मचारीहरु आ–आफ्नो पार्टीको सदस्य बनेर कर्मचारी संगठनको नेता बन्ने गर्दछन् । कर्मचारी संगठनको नेता बनेपछि राजनीतिक पार्टीको विभिन्न कार्यक्रमा भाग लिनेदेखि प्रतिनिधि बन्नेहरुको होडबाजी चल्ने गरेको छ । चाहे त्यो नेपाली कांग्रेसमा होस् वा अन्य कुनै पार्टीमा किन नहोस् । सबै राजनीतिक दलनकिट कर्मचारी संघ–संगठनका नेताहरु राजनीतिमा भाग लिने र प्रतिनिधि बन्नेहरुको लर्काे नै चल्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा पनि कर्मचारी युनियनका नेताहरु प्रतिनिधि बनेका थिए ।
भने एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा पनि केहि कर्मचारीहरु केन्द्रीय प्रतिनिधि बनेका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनमा पनि उनीहरुको दलनिकट कर्मचारीहरु प्रतिनिधि नबलान् भन्न सकिँदैन । किनकी कांग्रेस र एमालेमा लागु भइसकेको छ भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा त्यो लागु नहोला भन्न सकिदैन ।
एमाले निकट कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका कावा अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल शाखा अधिकृतको जागिरबाट राजीनामा दिएको बहाना बनाएर एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए । तर, उनले निजामती कर्मचारीबाट दिएको राजीनामा अहिलेसम्म स्वीकृति भएको छैन । तलब पनि खाइरहेका छन् । यदि एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा हारेकोखण्डमा फेरि जागिरमै नर्फकलान् भन्न सकिँदैन । एमालेका भोला पोखरेल त एउटा उदाहरण मात्र हुन् । शिक्षक, निजामती कर्मचारी, विभिन्न संघस्थाका स्थायी जागिरेहरु दलको सक्रिय राजनीति गर्ने कति छन् कति ।
यस्तो हुनुमा संघीय निजामति ऐन सरकारले ल्याउन नसक्नुको कारण निजामति कर्मचारीभित्र यस्तो विकृति र विसंगति फैलिदै गएको हो । विभिन्न दलनकिट कर्मचारी संगठनका नेताहरु पार्टीको जनप्रतिनिधि बन्ने र भोट हाल्ने सम्मको काम गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारमा सबै कर्मचारीबाट नै मन्त्री भएका छन् । सुशिला कार्की, रामेश्वर थापा, अनिल कुमार सिन्हा, राजेन्द्र भण्डारी, सुधा गौतम, ओमप्रकाश अर्याल यी सबै कर्मचारीतह बाटै मन्त्री भएका छन् । यसले गर्दा अबको दिनमा जेनजी आन्दोलनको फाइदा कर्मचारीलाई भएको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरु मन्त्री हुनबाट वञ्चिन हुने अवस्था सिर्जना हुदैँछ । जता जाऊ कर्मचारीहरु हावी हुदैँ आएका छन् । तर ठुला राजनीतिक दलहरु सरकार चलाउन नसकेर दिनप्रतिदिन बद्नानम हुदैँ गएका छन् । त्यसले गर्दा संवैधानिक आयोगदेखि कुटनितिक नियोगसम्म कर्मचारीहरुको लर्काे लाग्ने गरेको छ । कर्मचारीहरुकै कराण भ्रष्टाचार र विकृतिहरु पनि बढ्दै गएको छ । कर्मचारीहरुले आफ्नो फाइदाको लागि जुनसुकै नितिनियम बनाएर लागु गर्नपछि पदैनन् ।
\अर्काेतर्फ, सुशिला नेतृत्वको सरकार बनेपछि ११ देशको राजदुत फिर्ता गरेर तमाशा देखाएकी थिइन् । ती ११ देशको राजदुत सरकारले नियुक्ति गर्न सकेको छैन । राजदुत नियुक्त गर्न नसक्दा विदेश कुटनितिक क्षेत्रमा यो सरकार फेलर हुन पुगेको छ ।
