काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको नाम लिँदा धेरैलाई दुई कुरा याद आउँछः त्यो हो, उत्कृष्ट सेवा र ठूल्ठूला विवादहरु । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो कम्पनी नियामक उल्लङ्घनको पर्याय बन्दै गएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुगमन रिपोर्टहरूले बारम्बार एनसेलले ग्राहकको सहमति बिना मूल्य अभिवृद्धि सेवामा स्वतः नवीकरण गरेर अनधिकृत शुल्क काट्ने, विदेशी कम्पनीहरूसँग सन्दिग्ध सम्झौता गर्ने र महशुल दर घटाउने प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने गरेको पाइएको छ ।
यी उल्लङ्घनहरूमा NTAले जरिवाना लगाए पनि ती अत्यन्त न्यून छन् । एनसेलले ग्राहकबाट रु. ५०,००० देखि रु. ५ लाखसम्म मात्र अनधिकृत तरिकाले असुलिएको रकम अर्बौं पुगेको अनुमान छ । त्यो कमजोर कारबाहीले एनसेललाई नेपालको नियम उलंघन गर्न निरन्तर प्रोत्साहन प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसको पछाडि सरकारी कर्मचारी तथा नेताहरू कर्पोरेट मेसिनरीको रूपमा परिचालित भएको पाइन्छ ।
एनसेलको नियामक उल्लङ्घनको यात्रा हेर्दा, यो कम्पनीले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको निर्देशनहरूलाई बारम्बार बेवास्ता गरेको प्रष्ट देखिन्छ । प्राधिकरणले २०७७ सालमा गरेको अनुगमन रिपोर्टहरूले एनसेललेHuawei Games Content, Gameloft, Business Handling Fee/Streamcode Music Meter h:tf VAS सेवाहरूमा ग्राहकको जानकारी र सहमति बिना पैसा काटेको पाइएको थियो । २०२० मे १० र ११ मा मात्र Huawei Games Content मा प्रतिग्राहक प्रतिनबिकरण रु. ११.४९, Streamcode मा प्रतिग्राहक प्रतिनबिकरण रु. ११.४९, र Business Handling Fee मा प्रति ग्राहक प्रति नबिकरण रु. १२–२७ काटिएको थियो । यसअघि डिसेम्बर २०१९ मा पनि यस्तै घटना भएको थियो ।
ग्राहकहरूले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामा चर्को गुनासो गरेपछि एनटीएले गएको छानबिन मा ग्राहकबाट रु. १.१४ अर्बभन्दा बढी रकम अनधिकृत रूपमा असुलिएको पाइएको थियो । दूरसंचार ऐनले प्राधिकरणलाई रु. ५ लाख भन्दा बढी जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छैन । अर्वौको हिनामिनामा ५ लाख मात्रको जरिवाना आफैमा हास्यास्पद छ । यसले नियमनकारी निकायको कमजोरी वा मिलेमतोको गम्भीर आशंका जन्माएको छ ।
तर, यसको निदानका लागि प्राधिकरणले ३ पटक भन्दा बढी जरिवानाको रकम परिमार्जन गर्न दूरसंचार ऐन संसोधनका लागि कानून बमोजिम मस्यौदा तयार गरेर सिफारिस गरेता पनि नेपाल सरकारमा रहेका एनसेलका कर्पोरेट मेसिनरीहरुले यसलाई निस्तेज बनाइदिएको थियो ।
यस्तै, सिंगापुरको Streamcode कम्पनी लिमिटेडसँग Karaoke Based Music Meter सेवा सम्झौतामा NTA ले विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिस गर्नुअघि सेवा लिए÷नलिएको जाँच गरेको थियो । निरीक्षण टोलीले सेवा चालू छ÷छैन, आम्दानी विवरण, र बिलिङ सिस्टम जाँच्दा अनधिकृत शुल्क र auto renewal आशंका पत्ता लगाएको थियो। २०७८ को अर्को NTA पत्रले प्रतिस्पर्धीको तुलनामा बढी लिएको डाटा सेवाको Normal Tariff क्रमशः घटाउने एनसेलको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न कडा निर्देशन दिएता पनि एनसेलले यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेको छैन । यी र यस्ता प्रकारका निरन्तर उल्लङ्घनहरूले एनसेललाई नियामक नियमलाई खिल्ली उडाउने कम्पनीको रूपमा चिनाएको छ, जसले ग्राहक अधिकारको धज्जी उडाउँदै नाफा कमाउने रणनीति अपनाएको छ ।
यो दण्डहीनताको सबैभन्दा ठूलो रहस्य एनसेलको कर्पोरेट मेसिनरीमा सरकारी कर्मचारी र नेताहरूको प्रयोग नै हो । एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन (२०१६ मा टेलियासोनेराबाट एक्जियाटा, र २०२३ मा एक्जियाटाबाट स्पेक्ट्रलाइट यूके) मा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्दै आएको थियो । स्पेक्ट्रलाइटका मालिक सतिशलाल आचार्यसँग प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, र शेरबहादुर देउवाको सिंगापुरमा नियमित भेटघाट र निकट सम्बन्ध रहेको सार्वजनिक भएको छ । छानबिन रिपोर्टहरूले प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहालको भूमिका उल्लेख गरेका छन् । जसले शेयर बिक्रीमा सहजीकरण गरेको आशंका छ ।
NTAsf कर्मचारीहरूले यस्ता ठूला गडबडीमा साना जरिवाना मात्र लगाउने र ठोस कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले मिलेमतोको सङ्केत गर्छ । NTA को बोर्ड र नियमनकारी निकायहरूमा कर्पोरेट मेसिनरी भित्रका राजनीतिक नियुक्तिले यो सम्भव भएको छ । सरकारी अधिकारीहरू एनसेलको ’कर्पोरेट मेसिनरी’ को हिस्सा बनेका छन्, जसले कम्पनीलाई नियम तोड्न स्वतन्त्रता दिएको छ । पछिल्लो पटक प्रचण्ड क्याविनेटले कानून विपरीत नियमाकीय अधिकार क्षेत्र माथि हस्तक्षेप गरी एनसेलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्नुले कर्पोरेट मेसिनरी भित्रको पकड स्पष्ट हुन्छ ।
एनसेलको यो व्यवहारले लाखौं ग्राहकहरूलाई ठगेको मात्र होइन, राष्ट्रिय राजस्वमा पनि ठूलो घाटा पुर्याकएको छ । ख्ब्क् बगतय चभलभधब िले ग्राहकहरूलाई अनावश्यक शुल्कको बोझ थोपरेको छ। तर, न्यून जरिवाना र राजनीतिक संरक्षणले एनसेललाई दण्डहीन र अराजक कम्पनीको प्रतिमुर्तिको रूपमा उजागर गरेको छ । यो अवस्थाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ग्राहक अधिकारलाई लाई धज्जी उदाएको छ । प्राधिकरणलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउनु, जरिवाना कडा गर्नु, र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नु अब अपरिहार्य भएको छ । अन्यथा, एनसेल जस्ता कम्पनीहरूले नियामक नियमलाई मजाक बनाउँदै अगाडि बढ्का छन् । त्यसपछि उपभोक्ता र राष्ट्र दुवैले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।
