नेपालमा जनसंख्या र विरामीको चापको अनुपातमा चिकित्सकको दरबन्दी अत्यन्तै न्यून छ

डा. बद्री रिजाल, नेपाल चिकित्सक संघ, अध्यक्ष उम्मेदवार
नेपाल चिकित्सक संघको आगामी निर्वाचनमा डा बद्री रिजाल नेतृत्वको टिमले अध्यक्षताका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । टिमले अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म सशक्त, अनुभवी र समावेशी नेतृत्व तयार पारेको छ । यो प्यानलले चिकित्सकहरूको पेशागत सुरक्षा, दरबन्दी वृद्धि, न्यूनतम पारिश्रमिक, कार्यस्थलको सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य र शैक्षिक अवसरलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रतिवद्धता–पत्र प्रस्तुत गरेको छ । संघीय स्वास्थ्य संरचना, नयाँ पुस्ताको अपेक्षा र चिकित्सकहरुमाझ बढ्दो पेशागत चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै टिम बद्रीले संघलाई सबल, एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएको छ । उनै डा. बन्द्रीसँग नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर तामाकोशी सन्देश प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पहिलो वर्षमै २१ सय र पाँच वर्षमा १० हजारभन्दा बढी चिकित्सक दरबन्दी थप्ने प्रतिबद्धता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?
यो प्रतिबद्धता भावनात्मक होइन, तथ्यमा आधारित छ । अहिले नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकको दरबन्दी अत्यन्तै न्यून छ, जसले चिकित्सकमा अस्वाभाविक कार्यबोझ सिर्जना गरेको छ । विगतमा बजेट, लोक सेवा आयोग र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले यस्ता प्रस्ताव अल्झिए। हाम्रो रणनीति फरक छ । हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई एउटै टेबलमा ल्याएर दरबन्दी नक्सा प्रस्तुत गर्नेछौंं । संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाइनेछ । चिकित्सक अभावलाई जनस्वास्थ्य संकटको रूपमा स्थापित गर्दै संसद र मिडियामार्फत निरन्तर दबाब सिर्जना गरिनेछ ।

निजी क्षेत्रमा न्यूनतम तलबमान कसरी लागू गराउनुहुन्छ ?
निजी क्षेत्र राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नरहेको सत्य हो, तर त्यसको अर्थ नियन्त्रण सम्भव छैन भन्ने होइन । निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू सरकारबाट अनुमतिपत्र, सम्बन्धन र नवीकरणमा निर्भर छन् । हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी न्यूनतम तलबमानलाई दर्ता तथा नवीकरणको अनिवार्य मापदण्ड बनाउने पहल गर्नेछौं । संवाद पहिलो विकल्प हो, तर यदि बारम्बार बेवास्ता भयो भने संघ संस्थागत रूपमा कडा दबाब सिर्जना गर्न पछि हट्दैन । चिकित्सकको श्रमको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नु हाम्रो पेशागत दायित्व हो ।

अतिरिक्त आम्दानीमा लाग्ने कर पुनरावलोकन कसरी सम्भव हुन्छ ?
विगतमा कर पुनरावलोकन भावनात्मक मागको रूपमा उठाइयो, तर ठोस वैकल्पिक मोडेल प्रस्तुत भएन । हामी कर छुट होइन, कर संरचनाको पुनर्सन्तुलनको कुरा गर्छौं। चिकित्सकको सेवा समय, जोखिम, मानसिक दबाब र सामाजिक उत्तरदायित्वको आधारमा वैज्ञानिक प्रस्ताव तयार पारिनेछ । अर्थ मन्त्रालयसँग वार्ता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, तथ्यांक र तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरिनेछ । संसदको अर्थ समिति र मिडियामार्फत यसलाई राष्ट्रिय बहस बनाइनेछ । निरन्तर, संस्थागत र तथ्यमा आधारित दबाबले यो विषय टुंगोमा पुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा पहिलो वर्षमै के परिवर्तन देखिन्छ ?

ऐन बने पनि कार्यान्वयन नहुनु ठूलो समस्या हो । अध्यक्ष भएपछि पहिलो काम ऐन कार्यान्वयनलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउने हो । प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सम्पर्क बिन्दु तोक्न सरकारलाई बाध्य पारिनेछ । चिकित्सकमाथि हुने आक्रमणका घटनाको केन्द्रीय अभिलेख राखिनेछ । प्रहरी, जिल्ला प्रशासन र सरकारी वकिलसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरिनेछ । ऐन उल्लंघन गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन संघ प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेछ । चिकित्सकले अस्पतालभित्र आफू सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपाल चिकित्सक संघको आगामी निर्वाचनका लागि तपाईँको नेतृत्वमा क कसले कुन कुन पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ ?
नेपाल चिकित्सक संघको आगामी निर्वाचनमा हाम्रो टिम अत्यन्तै सशक्त, अनुभवी र विविधतालाई समेट्ने शैलीमा बनेको छ । अध्यक्षमा म उठेको छु भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. सञ्जिब तिवारी उठ्नुभएको छ । जसले नेतृत्वको स्थिरता र रणनीतिक निर्णयमा बल प्रदान गर्नेछन् । उपाध्यक्ष र प्रदेश संयोजकको तहमा देशभरका विभिन्न प्रदेशका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरिएको छ—डा रोशन खड्का (कोशी), डा अमित रञ्जन मिश्र (मधेश), डा सुवास भट्टराई (बागमती), डा नवराज लम्डारी (गण्डकी), डा नन्दा गुरूङ (लुम्बिनी), डा प्रमोद जोशी (सुदूरपश्चिम)। यसले संघको नेतृत्वलाई क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र समावेशीताको दृष्टिले बलियो बनाएको छ । महासचिवमा डा विश्वराज दवाडी, कोषाध्यक्षमा डा संयुक्त आचार्य, सहसचिवमा डा हुलास अग्रवाल र सह कोषाध्यक्षमा डा तेजसुसिंह मल्ल रहेका छन् । यसले प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण तयार पार्छ । सदस्यहरूमध्ये डा परशु राम घिमिरे, डा राकेश साह, डा सुमेध मिश्र, डा बिना श्रेष्ठ, डा हिमलाल भण्डारी र डा सुस्मित काफ्लेले विभिन्न विशेषज्ञता, अनुभव र नयाँ दृष्टिकोण ल्याउँछन् । यसले टिमलाई सुधार, नवप्रवर्तन र पेशागत हितको सशक्त नेतृत्व प्रदान गर्ने बनाएको छ । हम्रो टिम अनुभव, क्षेत्रीय समावेशिता, प्रशासनिक क्षमता र पेशागत विविधतालाई समेट्दै संघलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने दृष्टिकोण सहित तयार गरिएको छ । यो टिमले संघको एकता, पेशागत सम्मान र चिकित्सक अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन प्रतिबद्ध छ ।
अस्पतालमा कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी कति प्रभावकारी हुन्छ ?
अस्पतालमा हुने अधिकांश हिंसा गलत सञ्चार र अपेक्षा व्यवस्थापनको असफलताबाट उत्पन्न हुन्छ । यो समिति केवल औपचारिक संरचना होइन, जोखिम न्यूनीकरणको उपाय हो । यसलाई अस्पताल सञ्चालन मापदण्डसँग जोड्न सरकारलाई दबाब दिइनेछ । समितिमा चिकित्सक, नर्स, प्रशासन र सामाजिक कार्यकर्ता रहनेछन् । विवाद प्रारम्भिक चरणमै समाधान गर्ने अधिकार दिइनेछ । निजी अस्पताललाई पनि यो समिति अनिवार्य बनाउन दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियासँग जोडिनेछ। यसले चिकित्सक र बिरामीबीचको विश्वास मजबुत बनाउँछ ।

‘इलाज सम्बन्धी दफा’ संशोधन गर्दा बिरामी अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ ?
हामी बिरामी अधिकारको विरोधी होइनौं । तर अहिलेको कानुनी संरचनाले चिकित्सकलाई अपराधीझैं प्रस्तुत गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । संशोधनको उद्देश्य दण्डहीनता होइन, न्यायोचित सन्तुलन हो । उपचारका क्रममा हुन सक्ने जटिलता र लापरवाहीबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ । विशेषज्ञको राय, प्रमाण र वैज्ञानिक आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था आवश्यक छ । यसले बिरामीको अधिकार पनि सुरक्षित गर्छ र चिकित्सकलाई अनावश्यक डरबाट मुक्त गर्छ। सन्तुलित कानुन नै दुवै पक्षका लागि हितकर हुन्छ ।

-यापिड रेस्पोन्स टिम नारामै सीमित हुने जोखिम छैन ?
¥यापिड रेस्पोन्स टिमको अवधारणा चिकित्सकहरूको पेशागत सुरक्षाका लागि निकै महत्वपूर्ण भए तापनि यसलाई सीमित वा प्रभावहीन हुने जोखिम रहन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ । यसबारे टिम बद्रीको दृष्टिकोण स्पष्ट छ । सबैभन्दा पहिला, आरआरटीको प्रभावकारिता यसका स्रोत, कानुनी अधिकार र प्रशासनिक समर्थनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । यदि टिम पर्याप्त प्रशिक्षित र अनुभवी सदस्यहरूबाट गठन नगरियो वा आवश्यक उपकरण र साधन उपलब्ध नगराइयो भने यसको प्रतिक्रिया सीमित हुन सक्छ । यसलाई टुंगोमा पु-याउन टिम बद्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसले टिमलाई कानुनी र प्रशासनिक संरचनासँग मजबुत बनाउने छ ।

दोश्रो आरआरटी केवल संकटको समयमा प्रतिक्रिया दिने टीम मात्र नभई नियमित अनुगमन, रिपोर्टिङ र पूर्वतयारीको संयन्त्रको रूपमा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कार्यस्थलमा सुरक्षा मापदण्ड, घटना सूचनाको तिव्र प्रसारण प्रणाली र चिकित्सकहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गर्ने योजना हुनुपर्छ । तेस्रो, टिमको दायरा केवल ठूला सरकारी अस्पताल वा शहरी क्षेत्रमा सीमित नगरी सबै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि च्च्त् लाई क्षेत्रीय र जिल्ला तहमा उप–टीम बनाइने योजना छ, जसले तत्काल र प्रभावकारी प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्छ। चौथो, टिमको दीर्घकालीन सफलता चिकित्सकहरूको विश्वास र सक्रिय सहभागितामा आधारित हुन्छ।

चिकित्सकहरूले समस्या रिपोर्ट गरेपछि तत्काल समाधान वा सहयोग पाउँछन् भन्ने अनुभव पाए मात्र यसले भरोसा कायम राख्नेछ । यसका लागि टिमले सस्तो, सहज र उत्तरदायी पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्ततः, आरआरटी सीमित नहुने सुनिश्चितता स्रोतको पर्याप्तता, कानुनी अधिकार, प्रशासनिक समन्वय, क्षेत्रीय विस्तार र चिकित्सक सहभागितामा निर्भर छ । टिम बद्रीको योजना यी सबै पक्षलाई समेटेर बनाईएको र कार्यान्वयनको दबाब सरकार र सरोकारवालाहरूमाथि निरन्तर बढाइने भएकाले, प्रारम्भिक जोखिम भए तापनि यसलाई प्रभावकारी र व्यापक बनाउन सकिन्छ भन्ने भरोसा चिकित्सक समुदायमा छ ।

जनशक्ति अभावमै वैज्ञानिक ड्युटी आवर कसरी सम्भव छ ?
यही कारणले दरबन्दी विस्तार हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । तर दरबन्दी थपिँदासम्म पनि अस्थायी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । शिफ्ट प्रणाली, अतिरिक्त श्रमको उचित पारिश्रमिक र अनिवार्य विश्रामको व्यवस्था लागू गरिनेछ । थकित चिकित्सकले सुरक्षित सेवा दिन सक्दैन । चिकित्सकको स्वास्थ्य नै बिरामी सुरक्षाको आधार हो भन्ने अवधारणालाई नीति तहमा स्थापित गरिनेछ । वैज्ञानिक ड्युटी आवर कुनै सुविधा होइन, अनिवार्य आवश्यकता हो ।

चिकित्सकको मानसिक स्वास्थ्यप्रति समाजको दृष्टिकोण कसरी बदल्नुहुन्छ ?
चिकित्सकलाई सधैं बलियो देख्नुपर्ने सोच आफैंमा गलत हो। हामी मानसिक स्वास्थ्यलाई कमजोरी होइन, स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित गर्नेछौं । संघमार्फत परामर्श सेवा, वेलनेस कार्यक्रम र जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ । वरिष्ठ चिकित्सकको अनुभव र खुला संवादले नयाँ पुस्तालाई सहज बनाइनेछ । मानसिक स्वास्थ्यलाई सामान्य बनाउने संस्कार संस्थागत रूपमा विकास गरिनेछ ।

एनएमएलाई जिल्लासम्म विस्तार गर्दा स्रोत कसरी जुट्छ ?
जिल्ला विस्तार एकैचोटि होइन, चरणबद्ध रूपमा हुनेछ । प्रदेश संयोजकलाई जिम्मेवारी दिइनेछ । स्थानीय चिकित्सकको सक्रिय सहभागिता र न्यूनतम संरचनाबाट सुरु गरिनेछ। प्रविधिको प्रयोग गर्दै डिजिटल माध्यमबाट सेवा विस्तार गरिनेछ । संघीय संरचनाअनुसार एनएमएलाई विकेन्द्रीकृत बनाउनु दीर्घकालीन आवश्यकता हो । यो विस्तारले संघलाई अझ बलियो बनाउँछ ।

फरक समूहका मागबीच प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ ?
सबै समूहका माग महत्वपूर्ण छन्, तर प्राथमिकता साझा समस्या समाधानमा हुन्छ। सुरक्षा, दरबन्दी र पारिश्रमिक सबै चिकित्सकसँग सम्बन्धित विषय हुन् । यी आधारभूत मुद्दा समाधान भए अन्य विषय अघि बढ्छन् । निर्णय गर्दा एकल समूह होइन, समग्र पेशाको हितलाई केन्द्रमा राखिन्छ। संवाद र सहभागिताबाट प्राथमिकता तय गरिन्छ ।

पुस्ताबीचको दूरी कसरी घटाउनुहुन्छ ?
पुस्ताबीचको दूरी संवादको अभावले बढेको हो । एनएमए गुरुकुल सिरिज, संयुक्त कार्यक्रम र अनुभव आदानप्रदानले यो दूरी घटाइन्छ । अग्रजलाई सम्मान र नयाँलाई अवसर दिने संस्कार विकास गरिन्छ । निर्णय प्रक्रियामा दुवै पुस्ताको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।

चिकित्सा सेवा ऐन पाँच वर्षमै सम्भव छ ?
कानुनी प्रक्रिया समय लाग्ने विषय हो, तर पहल नगरेसम्म सम्भव हुँदैन । मस्यौदा तयार भइसकेको छ । अब राजनीतिक दबाब, संसदीय बहस र सरोकारवालाको समर्थन जुटाइनेछ। पाँच वर्षभित्र ठोस प्रगति सम्भव छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

तपाईंको टिम गुटभन्दा माथि छ भन्ने आधार के हो ?
हाम्रो टिमको संरचना नै विविधताको उदाहरण हो । सरकारी, निजी, शैक्षिक, युवा र वरिष्ठ सबैको प्रतिनिधित्व छ । निर्णय सामूहिक हुन्छ, व्यक्तिकेन्द्रित होइन । आलोचनालाई स्वीकार्ने संस्कार नै हाम्रो आधार हो ।

पराजय भए पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रहनुहुन्छ ?
यो प्रतिबद्धता चुनावी कागज मात्र होइन, पेशागत दायित्व हो। म जितेँ वा हारेँ, यी मुद्दामा मेरो आवाज रहनेछ । संघ व्यक्ति होइन, विचारले चल्नुपर्छ । सुधारको यात्रामा म सधैं सक्रिय रहन्छु ।