काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले यहीँ पुस १९ र २० कार्की ब्याङकुइटमा केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गरेको थियो । उक्त बैंक सम्पन्न भएपछि पुस २२ गते पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सो पत्रकार सम्मेलनमा संघीय निजामती सेवा ऐन लागु नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कर्मचारी सेवा ऐन जारी हुनुपर्ने काम राखेका थिए । त्यसमा राष्ट्रिय टे«ड युनियनले दिएको साझा सुझावसहित स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी संघीय निजामति सेवा जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
तीनै तहमा सेवा गर्ने पाँच वर्ष सेवा अवधि पार गरेका कर्मचारीलाई एक हत बढुवा गर्नेपर्ने, दश वर्ष सेवा गरेकालाई एक श्रेणी बुढुवा गरी तह मिलान गर्नुपर्ने, प्रदेशअन्तर स्थानीय तहमा सरुवाको व्यवस्थापन वैज्ञानिक, चक्रीय, पूर्वानुमान र योग्य सरुवा व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका विभिन्न मागहरु बैठकमा उठाइएको थियो ।
एमाले निकट कर्मचारी संगठनले अन्य कर्मचारी संगठनहरुभन्दा फरक नीति लिएर काम अगाडि बढाएको बताएका छन् । एमाले निकट कर्मचारी संगठनभित्र करिव ४० हजार सदस्य रहेका छन् । ती ४० हजार सदस्यहरुबाट प्रतिव्यक्ति रु. १०० उठाएर डेढलाखसम्म ऋण लगानी गरिरहेका छन् । देशका अधिकांश ठाउँमा कर्मचारी संगठनको सहकारी रहेको छ । त्योसँगै कतिपय कर्मचारीका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाउनेदेखि छात्रवृत्तिसम्मको व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारी खोल्नको लागि पैसा कर्मचारीहरुबाट जम्मा गरिएको छ । त्यसले गर्दा सहकारीको पैसा हिनामिना हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । एमाले निकट कर्मचारीहरुले बाढीपहिरो, चिसो, गर्मी नभनी दिनरात जनताको सेवामा खटेको दावी गरेका छन् । त्यसैगरी सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ ढंगले सेवा दिएकोजस्ता काम गरेको बताइएको छ ।
