काठमाडौं । पूर्वप्रधान न्यायाधीश शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि राजश्व कम उठ्न थालेको छ । सरकारले चाहेअनुसार राजश्व उठाउन सकेको छैन । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजश्व उठाउनेभन्दा पनि उद्योगी, व्यापारीहरुको डिजाइन अनुसार चलिरहेका छन् । अर्थमन्त्री खनालले राजश्व उठाउनको लागि कुनै पहल गरेको पाइँदैन । अर्थमन्त्री खनालले न त राजश्व उठाउन पहल गरेका छन्, न त महंगी नियन्त्रण नै गर्न सकेका छन् । विसकाको बजेटजति निर्वाचनमा खर्च हुँदैछ । राज्यलाई सार्वजनिक ऋणको भार बढिरहेको छ । त्यसले गर्दा सरकारलाई २८ खर्बभन्दा माथि ऋणको भार थपिएको छ । जेनजी सरकार बनेपछि निर्यातभन्दा आयात बढिरहेको छ । हुन त तत्कालीन सरकारको पालामा निर्यातभन्दा आयात बढिनै थियो । तर, यो सरकार बनेपछि झन् आयात बढेको छ ।
२०७६ सालको कोरोना कहरदेखि नेपालमा आर्थिक मन्दी छाउँदै आएको थियो । कोरोनाकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै आएको थियो । अन्य देशहरुले स्वास्थ्य सामग्री विक्रिवितरणदेखि उत्पादनमूलक काम अगाडि बढाइरहे भने नेपालले कुनै उत्पादनमूलक काम गर्ने योजना ल्याउन सकेको थिएन । दुई वर्ष हाराहारी नेपालको अर्थतन्त्र ठप्प जस्तै भएको थियो । त्यसयतादेखि नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।
जेनजी आन्दोलनमा नेपालका उद्योगधन्दादेखि सरकारी भौतिक संरचना ध्वस्त हुँदा आर्थिक संकट झन् बढेको छ । जेनजी आन्दोलनयता विदेशी पर्यटकहरु पनि नेपाल आउन छाडेका छन् । विदेशी पर्यटक नआउँदा यातायात, होटल र पर्यटन व्यवसाय ठप्प जस्तै भएको छ । असोजदेखि मंसिरसम्म पर्यटन व्यवसायको सिजन भए तापनि पहिलाको तुलनामा यसपटक कम आएको पाइन्छ । शान्तिसुरक्षाकै कारण विदेशी पर्यटकहरु आउन कम भएको बताइन्छ । त्यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र झन् कमजोर हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्रकै कारण ‘ग्रे’लिस्टमा फसेको नेपाल जेनजी आन्दोलनपछि झन् तहसनहस भएको छ ।
जेनजी सरकारका अर्थमन्त्री खनालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि कुनै पहल गरेको पाइँदैन । राजनीतिक दलको सरकार थियो भने तर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि विदेशी दाताहरुसँग पहल गर्ने थिए । तर, अर्थमन्त्री पूर्वकर्मचारी र दलबिहीन सरकार भएकै कारण विदेशी दाताले पनि सहयोग गर्न सकेका छैनन् । लोकतान्त्रिक देशमा दलबीहिन सरकारलाई विदेशी दाताले पनि पत्याउँदैनन् । नेपालमा जनप्रतिनिधिबिहीन सरकार बनेको ४ महिना हाराहारी भइसकेको छ । दलबिहीन सरकारले न त विकास निर्माणको काम गर्न सकेको न त राजश्व उठाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकेको छ । यो सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्नेबाहेक अन्य काम गर्ने अधिकार पनि छैन । त्यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र झन् कमजोर बन्दै गएको छ ।
