काठमाडौं । तत्कालीन उर्जा, भौतिक तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ पदबाट राजीनामा दिएर रास्वपा छिरेका थिए । रास्वपाको उपाध्यक्ष बनेर १३ दिन बिताएपछि घिसिङ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि समानुपातिक सिटमा भागबन्डा नमिल्दा त्यहाँबाट बाहिरिएर आफ्नो पार्टी उज्यालो नेपालमै फर्कीए । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को उम्मेदवार बनेका छन् । सो निर्वाचनमा घिसिङले जित हासिल गर्नछन् कि पराजय भोग्छन् निश्चित छैन ।
तर, उता विकासे अड्डाको ठेक्का तोडेर लथालिङ्ग बनाएर निर्वाचनतिर होमिएका छन् । घिसिङले सम्हालेका विकासे मन्त्रालयको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेकेदारलाई आस्वासन दिँदै करोडौं रकम निर्वाचन खर्च उठाएको मन्त्रालयभित्र चर्चा चल्ने गरेको छ । घिसिङले राजीनामा दिएपछि भौतिक मन्त्रालयमा माधव चौलागाईँलाई लगिएको छ भने सहरी विकास भूमिसुधारमन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको छ । उर्जा मन्त्रालय उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हालाई जिम्मा दिइएको छ । घिसिङले अलपत्र पारेर छाडेका तीनवटै मन्त्रालय लथालिङ्ग अवस्थामा गुज्रिइरहेका छन् । विकासे तीन ठूला मन्त्रालयमा न नयाँ ठेक्का लागेको छ न त पुराना ठेकेदारले काम नै गरेका छन् ।
मन्त्रालयको जिम्मा पाएका मन्त्रीहरु सुविधा भोग गरेर रमिते बनिरहेका छन् । ती मन्त्रालयका कर्मचारीहरु काम गर्ने अधिकार नपाएर घाम तापेर दिन बिताइरहेका छन् । तत्कालीन सरकारले गरेका कामहरु मन्त्री घिसिङले खारेज गरिदिएपछि हालको सरकारले गरेको काम पनि नयाँ सरकारले फालिदिने भएकाले भौतिक, सहरी विकास र उर्जा मन्त्रालयको काम यस आ.व. अलपत्र पर्ने देखिन्छ । एकातिर विकासे बजेट चुनावमा खिचिनु अर्कोतिर भएको बजेट पनि सदुपयोग गर्न नसक्नुले बेरुजुको चाङ झन् बढ्ने देखिन्छ । संघ सरकारमा भएको थोरबहुत विकासे बजेट पनि स्थानीय तहलाई दिने तरखर भइरहेको बताइन्छ ।
संघीय सरकारले काम गर्न नसक्दा अधिकांश विकासे मन्त्रालयहरु अलपत्र परेसँगै अन्य मन्त्रालयहरु पनि काम बिहीन हुने अवस्थातिर धकेलिएका छन् । जेनजी सरकार बनेपछि मन्त्रालयमा जेनजीका नाममा विभिन्न व्यक्तिहरुले नियमकानुन विपरीत काम गर्न दबाब दिने कारणले कर्मचारीहरु भागाभाग भएका छन् । दबाबमा नियमबीति काम गर्नुपर्ने वाध्यता भएपछि आफू फसिने डरले कर्मचारीहरु भागाभाग हुने गरेको बताइन्छ । त्यसले गर्दा जेनजीहरु पूर्वमाओवादी जस्तै भएको सर्वसाधारणको आरोप छ ।
