एनसेलको अर्काे लफडा

राजनीति समाचार

उता, झण्डै ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर विवाद टुंगोमा नपुगेकै अवस्थामा एनसेलले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । विवादित अवस्थामै कम्पनी ‘पब्लिक लिमिटेड’मा रूपान्तरण भई सेयर बिक्री गरिएमा करछलीको सम्पूर्ण दायित्व सर्वसाधारण लगानीकर्ताको काँधमा सर्ने जोखिम रहेको भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । यस अघि पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय सरकारी छानबिन समितिले एनसेलले कर तथा गैरकर गरी ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व भुक्तानी नगरेको ठहर गरेको थियो ।

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न २०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८० फागुन १७ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अहिलेसम्म केही खुलाएको छैन । पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय सरकारी छानबिन समितिले एनसेलले कर तथा गैरकर गरी ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व भुक्तानी नगरेको ठहर गरेको थियो । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कारबाही अघि बढाउनुको साटो यसलाई दराजमै थन्काएर राखिएको छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार एनसेलको सेयर तथा स्वामित्व १४ पटक किनबेच भएको छ । जसमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर ‘अफसोर’ माध्यमबाट गरिएको, लेनदेनका आधिकारिक अभिलेख नेपालका सरकारी निकायमा पेस नगरिएको र कतिपय नेपाली सेयरधनीको भुक्तानीसमेत विदेशी बैंकिङ प्रणालीमार्फत भएको पाइएको छ ।

स्रोतको अनुसार एनसेलबाट हालसम्मका २२ वर्षमा ८ करोड लगानी, ६८ अर्ब बाहिरिएको छ । सोही संस्थाले सर्वसाधरणका लागि आइपिओ निस्कासनका लागि लविइङ्ग गरिरहेको पाइएको हो । एनसेलले विदेशी पूँजी लैजान नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्बौ रकम ऋण उठाउने तयारीमा जुटेको हो । लाभांश दायित्व विदेश लैजान एनसेलले ३२ अर्ब ऋण उठाउन क्रेडिट रेटिङ गराएको हो । स्रोतहरुका अनुसार एनसेलले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिना धितो २० अर्ब रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण र १२ अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइरहेको छ । स्मरण रहोस, एनसेलको लाइसेन्स नविकरण अवधि सन् २०२९ सेप्टेम्बर १ मा समाप्त हुँदैछ । सो कम्पनीको नवीकरण हुने वा नहुनेमा समेत शंका उपशंका कायमै छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *