महेशकुमार बस्नेत, महासचिव, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
उदयपुरका महेश कुमार बस्नेतले वैदेशिक रोजगार व्यवसायप्रति सुरुमा नकारात्मक धारणा राख्थे । तर बेरोजगारीले युवा छट्पटाइरहेको देखेपछि उनले यस व्यवसायको सामाजिक र आर्थिक महत्व बुझ्न थाले । देशमा रोजगारी सिर्जना नहुने, उद्योग संरक्षण कमजोर र लगानी वातावरण अपर्याप्त हुँदा वैदेशिक रोजगारी युवा लागि बाध्यात्मक विकल्प भएको उनले देखे । डेढ दशकमा मेहनत, स्पष्ट वक्तृत्व र लोकप्रियता मार्फत बस्नेत अब्बल व्यवसायी बने। ग्लोबल राइजिङ प्लेसमेन्ट प्रालिका सञ्चालक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको महासचिव पदमा कार्यरत उनी व्यवसायलाई मर्यादित र सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धतासहित यस क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएका छन्। वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अहिले नीतिगत अन्योल, प्रक्रियागत जटिलता र अनियमितताबाट प्रभावित छ ।
यूएई, साउदी अरब र युरोपका मुद्दाहरूले श्रमिकको सुरक्षा र शुल्क संरचनासँग सम्बन्धी विवादहरूलाई उजागर गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतसँग तामाकोशी सन्देशका प्रतिनिधिले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी समसामयिक केन्द्रि रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
राज्यले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ भनेको छ, तपाईंहरूले ‘व्यावहारिक छैन’ भन्नुहुन्छ—यसमा वास्तविकता लुकाउने काम कसले गरिरहेको छ, राज्य कि व्यवसायी ?
राज्यले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ भन्ने नीति ल्याउनुको मूल उद्देश्य श्रमिकलाई आर्थिक भारबाट जोगाउनु र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउनु हो भन्नेमा हाम्रो पनि पूर्ण समर्थन छ। तर व्यवहारमा हेर्दा यो नीति कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्दा धेरै यथार्थसँग ठोक्किएको छ । त्यसैले हामीले ‘व्यावहारिक छैन’ भनेको हो, न कि श्रमिकमाथि भार पार्ने मनसायले। सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने के हो भने वैदेशिक रोजगारी एउटा बहुआयामिक प्रक्रिया हो।
एउटा कामदार विदेश जानु अघि राहदानी बनाउनुपर्छ, स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ, बीमा गर्नुपर्छ, तालिम लिनुपर्छ, कागजात प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ—यी सबै चरणमा लागत लाग्छ। ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ ले भिसा र हवाई टिकट मात्र कभर गर्छ, तर बाँकी प्रक्रियागत खर्चको स्पष्ट व्यवस्थापन गरिएको छैन। यहीँबाट अन्योल सुरु हुन्छ। राज्यले नीति बनाउँदा यथार्थ लागतको वैज्ञानिक अध्ययन नगरी ‘शून्य लागत’ जस्तो सन्देश दिएको देखिन्छ। तर बजारमा सेवा दिने संस्थाहरू—म्यानपावर कम्पनीहरू—ले सञ्चालन खर्च बेहोर्नैपर्छ। उनीहरूले कार्यालय चलाउनुपर्छ, कर्मचारी राख्नुपर्छ, करोडौं रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्नुपर्छ। यी सबै खर्च कसरी धान्ने भन्ने विषयमा राज्यले स्पष्ट मोडेल दिन सकेको छैन ।
अब प्रश्न उठ्छ—वास्तविकता कसले लुकाइरहेको छ? मेरो बुझाइमा यो एकपक्षीय रूपमा हेर्न मिल्दैन । राज्यले नीति ल्याउँदा पूर्ण यथार्थ नखुलाएको पक्ष छ भने, केही व्यवसायीहरूले पनि पारदर्शिता नदेखाएको अवस्था स्वीकार्नैपर्छ। तर मूल समस्या प्रणालीमै छ । जब नीति व्यवहारसँग मेल खाँदैन, तब स्वाभाविक रूपमा अनौपचारिक अभ्यासहरू जन्मिन्छन् । यही कारणले कतिपय ठाउँमा अतिरिक्त शुल्क लिने, अनौपचारिक कारोबार हुने जस्ता विकृतिहरू देखिएका हुन् । हामी व्यवसायीहरूले बारम्बार भनेको के हो भने—राज्यले वास्तविक लागतको अध्ययन गरेर स्पष्ट, वैज्ञानिक र पारदर्शी शुल्क निर्धारण गरिदेओस्। यदि सरकारले भन्छ भने हामी बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै कारोबार गर्न तयार छौं । लुकाएर, झुक्याएर पैसा लिनु हाम्रो पनि चाहना होइन, किनकि त्यसले व्यवसायलाई दीर्घकालीन रूपमा बदनाम मात्र गर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको प्रकृति हो ।
सबै देशमा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ लागू हुँदैन । कतिपय रोजगारदाताले लागत बेहोर्छन्, कतिपयले बेहोर्दैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले कडाइका साथ एउटै मोडेल लागू गर्न खोज्दा बजारसँग असन्तुलन पैदा हुन्छ र रोजगारीका अवसर नै गुम्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, यो विषयमा राज्य र व्यवसायी दुवैले आत्मालोचना गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर दोषारोपणभन्दा समाधानतर्फ जान जरुरी छ । राज्यले यथार्थमा आधारित नीति बनाउने, र व्यवसायीले पूर्ण पारदर्शिता अपनाउने—यी दुई कुरा सँगै अघि बढे मात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ । अन्ततः हाम्रो साझा उद्देश्य एउटै हो—श्रमिक ठगिन नपरोस्, सम्मानजनक र सुरक्षित रोजगारी पाओस् ।
श्रमिकको नाममा व्यवसायीहरूले पनि अतिरिक्त शुल्क लिने आरोप लागिरहन्छ, यसमा तपाईंहरूको आत्मालोचना के छ ?
यो आरोपलाई हामी पूर्ण रूपमा नकार्न सक्दैनौँ। विगतमा र अहिले पनि केही व्यवसायीहरूबाट गलत अभ्यास भएका छन् भन्ने यथार्थ हो। यसमा हाम्रो आत्मालोचना स्पष्ट छ—सम्पूर्ण क्षेत्रलाई बदनाम हुने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद हो। तर यसलाई समग्र व्यवसायी समुदायको चरित्रका रूपमा चित्रण गर्नु पनि उचित हुँदैन। समस्या के हो भने, जब राज्यले स्पष्ट, व्यवहारिक र अद्यावधिक शुल्क संरचना तय गर्दैन, तब केही व्यक्तिहरूले त्यसको दुरुपयोग गर्ने ठाउँ पाउँछन्। हामीले संस्थागत रूपमा आफ्ना सदस्यहरूलाई पारदर्शी हुन, बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्न र तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर नजान बारम्बार निर्देशन दिएका छौँ । तर अझै कडाइ आवश्यक छ भन्ने कुरा हामी स्वीकार्छौँ। हाम्रो लक्ष्य अब के हुनुपर्छ भने—गलत गर्नेहरूलाई संरक्षण होइन, कारबाहीको दायरामा ल्याउने र व्यवसायलाई स्वच्छ बनाउने ।
यदि सरकारले स्पष्ट शुल्क तोकिदिएन भने, व्यवसायीले मनपरी शुल्क लिन पाउने हो ?
पक्कै पनि पाइँदैन। यो कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य अभ्यास होइन। तर यहाँ मूल समस्या ‘नीतिगत शून्यता’ हो। सरकारले १० वर्षअघि तोकेको शुल्क अहिलेको बजार, महँगी, र सञ्चालन लागतसँग मेल खाँदैन। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरू दबाबमा पर्छन्—एकातिर खर्च धान्नुपर्ने, अर्कोतिर कानुनी सीमाभित्र बस्नुपर्ने। यसको अर्थ मनपरी शुल्क लिन पाइन्छ भन्ने होइन, तर व्यवहारमा विकृति किन देखिन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। समाधान के हो भने—सरकारले यथार्थ लागतको अध्ययन गरेर अद्यावधिक शुल्क तोक्नुपर्छ, र त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हामी स्पष्ट भन्छौँ—राज्यले वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरिदिए, हामी पूर्ण रूपमा त्यसलाई मान्न तयार छौँ ।
एउटा प्राइभेट कम्पनीमार्फत १४ हजार २ सय रुपैयाँ उठिरहेको छ—यसमा नेपाली व्यवसायीहरूको पनि अप्रत्यक्ष सहमति छ भन्ने आरोपलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यसमा व्यवसायीहरूको सहमति छ भन्ने आरोपलाई हामी अस्वीकार गर्छौँ । किनकि यो निर्णय हाम्रो तर्फबाट होइन, गन्तव्य मुलुकको प्रक्रिया र त्यहाँ लागू गरिएको प्रणालीका कारण आएको हो। तर हामीले यसको विरोध नगरेको होइन। हामीले पटक–पटक सम्बन्धित निकायहरू—श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, दूतावास—मार्फत यो विषय उठाएका छौँ । व्यवसायीको हैसियतले हामी श्रमिकलाई सहज र सस्तो सेवा दिन चाहन्छौँ । यस्तो अतिरिक्त शुल्कले हाम्रो काम झन् जटिल बनाएको छ, किनकि अन्ततः श्रमिकले नै हामीलाई दोष दिन्छन्।त्यसैले हामी पनि यो व्यवस्थाको पीडित पक्ष हौँ, लाभ लिने पक्ष होइनौँ ।
यदि यो ‘राज्यको कमजोरी’ हो भने, व्यवसायी संघले दबाब सिर्जना गर्न कति प्रभावकारी भूमिका खेल्यो? यूएईको यो निर्णयविरुद्ध कानुनी वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहल किन भएन ?
हामीले सकेसम्म संस्थागत रूपमा पहल गरेका छौँ । विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, मन्त्रीहरू, कूटनीतिक नियोगहरू र सम्बन्धित दूतावाससँग निरन्तर संवाद गरेका छौँ । तर यथार्थ के हो भने, यस्तो विषय अन्ततः सरकार–सरकारी स्तरमै समाधान हुनुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले दबाब दिन सक्छ, आवाज उठाउन सक्छ, तर अन्तिम निर्णय कूटनीतिक माध्यमबाटै आउँछ । हामीले १५ भन्दा बढी आधिकारिक निकायमा यो विषय पु¥याएका छौँ, लिखित र मौखिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । त्यसैले हामीले भूमिका खेलेकै छैन भन्नु न्यायोचित हुँदैन। तर अपेक्षित परिणाम नआएको तथ्य हामी पनि स्वीकार्छौँ, र त्यसमा राज्य संयन्त्र अझ सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
यूएईको यो निर्णयविरुद्ध कानुनी वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहल किन भएन ?
यो प्रश्न निकै महत्वपूर्ण छ । व्यवहारमा हेर्दा, यस्ता विषयहरू सीधा कानुनी लडाइँभन्दा पनि कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गरिन्छन् । यूएई जस्तो मुलुकसँगको सम्बन्ध संवेदनशील हुन्छ—त्यहाँ लाखौँ नेपाली कामदार कार्यरत छन्। त्यसैले सीधा कानुनी प्रक्रियामा जानुभन्दा वार्ता, समन्वय र आपसी समझदारीमार्फत समाधान खोज्नु उपयुक्त ठानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू—जस्तै श्रमसम्बन्धी संस्थाहरू—लाई पनि हामीले जानकारी गराएका छौँ । तर उनीहरूको भूमिका पनि सहजीकरणसम्म सीमित हुन्छ, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने खालको हुँदैन । त्यसैले ढिलाइ भए पनि समाधानको दिगो बाटो कूटनीतिक पहल नै हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामी निरन्तर संवादमार्फत यसलाई समाधान गर्ने पक्षमा छौँ ।
तपाईं आफैंले ‘बिचौलियाको चलखेल हुन सक्छ’ भन्नुभयो—त्यो बिचौलिया को हो ?
‘बिचौलिया’ भन्ने शब्दले एउटै समूहलाई जनाउँदैन । यो बहुआयामिक समस्या हो। यसमा केही व्यक्तिहरू निजी क्षेत्रसँग जोडिएका हुन सक्छन्, केही सरकारी संयन्त्रभित्रको कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू हुन सक्छन्, र केही अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भिसा प्रोसेसिङ वा डकुमेन्टेसनसँग सम्बन्धित नेटवर्कहरू पनि हुन सक्छन्। हामीले ठोस रूपमा कसैलाई औँल्याएर भन्नुभन्दा पनि राज्यका सम्बन्धित निकायले यसको गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। किनकि यस्तो चलखेल बिना प्रणालीगत कमजोरीको सम्भव हुँदैन ।
क्षेत्रमा व्यवसायी, कर्मचारी र बिचौलियाबीच ‘अनौपचारिक गठबन्धन’ छ भन्ने आरोप कत्तिको सत्य हो ?
यो आरोप पूर्ण रूपमा सत्य हो भन्न पनि मिल्दैन, पूर्ण रूपमा असत्य हो भन्न पनि मिल्दैन। केही सीमित घटनाहरूले यस्तो धारणा बनाएको हुन सक्छ। तर संस्थागत रूपमा हेर्दा व्यवसायी, कर्मचारी र अन्य निकायबीच यस्तो गठबन्धन हुनु प्रणालीकै लागि घातक हुन्छ। हामी यस्तो अभ्यासको पक्षमा छैनौँ। हामीले बारम्बार के भनेका छौँ भने—प्रणाली पारदर्शी बन्यो भने यस्ता अनौपचारिक सञ्जालहरू आफैं कमजोर हुन्छन्। त्यसैले समाधान व्यक्तिगत आरोपभन्दा पनि प्रणाली सुधारमै छ।
तपाईंहरूको संगठनले आफ्नै सदस्यहरूमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न के कडा कदम चालेको छ ?
हाम्रो संगठनले आन्तरिक आचारसंहिता लागू गरेको छ। गुनासो आएमा छानबिन गर्ने, दोषी देखिए कारबाही सिफारिस गर्ने, सदस्यता निलम्बनसम्म गर्ने प्रावधान छ। तर यथार्थ के हो भने, कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार राज्यका नियामक निकायसँग हुन्छ। हामीले सिफारिस गर्न सक्छौँ, दबाब दिन सक्छौँ, तर अन्तिम कारबाही सरकारले नै गर्नुपर्छ। अब हामी थप कडाइका साथ ‘सेल्फ रेगुलेसन’ लाई प्रभावकारी बनाउने तयारीमा छौँ—जसमा डिजिटल ट्रान्जेक्सन अनिवार्य गर्ने, शुल्क पारदर्शी बनाउनेजस्ता पहल छन् ।
जीटुजी मोडललाई तपाईंले सुस्त भन्नुभयो—तर त्यही मोडल सुरक्षित पनि मानिन्छ, तपाईंहरूलाई व्यापार घट्ने डरले विरोध गर्नुभएको हो ?
हामी जीटुजी मोडलको विरोधमा होइनौँ, तर यसको सीमितता औँल्याइरहेका छौँ । जीटुजी मोडल सुरक्षित हुन्छ, तर यसको प्रक्रिया निकै सुस्त हुन्छ। सीमित संख्यामा मात्र कामदार जान पाउँछन्, अवसरहरू खुम्चिन्छन्। हामीले भनेको के हो भने—सुरक्षा र पारदर्शिता कायम राख्दै निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरियो भने अवसर विस्तार हुन्छ। यो व्यापारको डरभन्दा पनि ‘अवसर विस्तार’ को बहस हो।
निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा ठगी बढ्ने जोखिमलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने? कोरिया (भ्एक्) जस्तो पारदर्शी मोडल निजी क्षेत्रले चलाउन सक्छ भन्ने आधार के हो ? ठगी रोक्ने उपाय निजी क्षेत्र बन्द गर्नु होइन, नियमन कडा बनाउनु हो। सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत अनिवार्य गर्ने, स्पष्ट शुल्क संरचना लागू गर्ने, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने, कडा अनुगमन र छिटो कारबाही गर्ने, यी उपाय अपनाइए निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउँदै ठगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि ३ वटा तत्काल गर्नुपर्ने काम के हुन् ?
पहिलो, नीतिगत सुधार र स्पष्ट शुल्क संरचना। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या अन्योल हो। ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ जस्ता नीतिहरू व्यवहारसँग मेल नखाँदा विकृति बढेको छ । सरकारले यथार्थ लागतको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर स्पष्ट र अद्यावधिक शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । दोस्रो, प्रक्रियाको डिजिटलाइजेशन र पारदर्शिता। सम्पूर्ण प्रक्रिया—मागपत्र प्रमाणीकरणदेखि श्रमिक पठाउनेसम्म—डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत ट्र्याक हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले बिचौलिया, ढिलासुस्ती र अनियमितता स्वतः घटाउँछ । तेस्रो, कूटनीतिक सक्रियता र श्रम सम्झौता विस्तार। अहिले देखिएको जस्तो यूएई वा युरोपका समस्या समाधान गर्न सरकार–सरकार तहमा बलियो पहल आवश्यक छ । नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दै उच्च आय हुने देशहरूमा पहुँच बढाउनुपर्छ ।
पाँच वर्षपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई तपाईं कस्तो अवस्थामा देख्न चाहनुहुन्छ ?
हामी यस्तो अवस्था देख्न चाहन्छौँ जहाँ वैदेशिक रोजगारी बाध्यता होइन, सम्मानजनक अवसर बनोस् । ५ वर्षपछि—श्रमिक ठगिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको होस्, सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र डिजिटल भएको होस्,नेपाली कामदार उच्च सीपयुक्त भई उच्च आय हुने देशमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकून्, म्यानपावर व्यवसायलाई ‘समस्या’ होइन, ‘समाधानको साझेदार’ को रूपमा हेरियोस्, त्यसबेला वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र मात्र होइन, मानव संसाधन विकासमा पनि सकारात्मक योगदान दिनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
