सम्पादकीय
नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखबाट सुरु गर्ने नीति भए तापनि हरेक वर्ष कुनै न कुनै कमीकमजोरीका कारण व्यवहारमा ढुलासुस्ती हुँदै आएको छ । त्यसले विद्यार्थीको पढाइ, अभिभावकको योजना र समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा असर पर्दै गएको छ । कहिले पाठ्य पुस्तक छापाइमा ढिलाइ कहिले ढुवानीमा समस्या र कहिले नयाँ पाठ्यक्रम तयार गरी लागु गर्न नसक्दा नयाँ शैक्षिक सत्रमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । यसपालि त झन् सरकारले वैशाख २१ गतेबाट मात्रै पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसले गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकहरु मारमा परिराखेका छन् । महिना दिन हाराहारी पढाइ नहुने तर निजी विद्यालयहरुले मासिक शुल्क असुलीरहने कारणले पनि विद्यार्थी र अभिभावकलाई समस्या परिरहेको छ ।
सरकारले पाठ्य पुस्तक बेलैमा छपाइ र ढुवानी गरेर सर्वसुलभ उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यो पनि गर्न सकेको छैन । अर्कोतिरसरकारले केही वर्ष अगाडिदेखि हटाइएको नैतिक शिक्षा लागु गर्ने भनेपछि पुस्तक छपाइमा ढिलासुस्ती भएर नयाँ शैक्षिक सत्र पर सारिएको छ । उता, देशैभरका सरकारी विद्यालयहरुमा विगत वर्षहरुमा पनि बेलामा पाठ्य पुस्तक नपुग्दा असारसम्म विद्यार्थीहरु पुस्तकबिहीन हुने गरेका थिए । युसपालि पनि त्यो कायमै रहने देखिन्छ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि यसप्रति कुनै चासो राखेको पाइँदैन ।
उता निजी विद्यालयहरुले पनि केन्द्रीय सरकारको आदेशलाई अवज्ञ गर्दै आफूखुसी भर्ना लिन सुरु गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् निजी विद्यालयहरुले अघिल्लो वर्ष भर्ना भएका विद्यार्थीलाई अर्को कक्षामा पुग्नासाथ नयाँ विद्यार्थीलाई जस्तै गरी भर्ना शुल्क लिने गरेकोमा त्यसलाई हटाई बिना शुल्क भर्ना गर्नुपर्ने निर्देशन गरेको छ । त्योसँगै पढाइ नभएको महिनाको शुल्क पनि लिन नपाउने उर्दी जारी गरेको थियो । तर, निजी विद्यालयहरुले भर्ना शुल्क नभनी अतिरिक्त शुल्कको नाममा भर्ना शुल्क बराबरको रकम असुल्दै आएका छन् । शिक्षामन्त्रालयले त्यस्ता विषयमा अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
अनुगमन गरे तापनि त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्ने देखिँदैन । शिक्षामन्त्रालयले निजी र सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रम एउटै बनाउने भनिरहँदा निजी विद्यालयहरुले स्थानविशेष स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गरिरहेका थिए । तर, केन्द्र सरकारले भने त्यसको ठाउँमा नैतिक शिक्षा राख्ने योजना ल्याएको छ । त्यो लागु हुन्छ कि हुँदैन अहिलेसम्म एकिन छैन । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्नुपर्ने भनिरहँदा त्यो लागु गर्न सकेको छैन । यो सरकारले पनि तत्कालीन सरकारहरुकै बाटो अपनाउने हो कि नयाँ ढंगले शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिने हो त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क गर्नुपर्ने आवाज पहिलादेखि नै नउठेको होइन । दलहरुको चुनावी घोषणा–पत्रमा यी विषय पर्दै आएका छन् । तर, कुनै पार्टीको सरकारले व्यवहारमा लागु गर्न भने सकेका छैनन् ।
