पुरानो दलहरु सरकारमा हुँदा भाषण मात्रै गर्ने तर भाषणमा बोले अनुसारको काम कहिले पनि नगरी उल्टोपाल्टो मात्रै गर्दै हिड्ने गरेका थिए । यसले गर्दा नेपाली जनता पुरानो दलहरुको काम देखि कहिले पनि खुसी हुन सकेनन् । बालेन सरकार सत्तामा आउने बित्तिकै सय दिन भित्र गर्ने सय वटा कामको सूचि प्रकाशित गरी नेपाली जनतालाई चकित तुल्यायो । जुन सुकै नयाँ सरकारको लागि पनि यो सय दिनको पिरडलाई हनीमुन पिरड मानिन्छ । यो पिरडमा नयाँ सरकारको बिरोध कसैले पनि नगरी अवलोकन मात्रै गरी बस्ने गरिन्छ । बालेन सरकारलाई आम नेपाली जनताले लगभग दुईतिहाई बहुमत दिएर ठुलो जिम्मेवारी प्रदान गरेकाछन । बालेन सरकार पनि कुनै बाहानाबाजी नगरी सपथ खाएकै दिन देखि सटिक योजना बनाएर मैदानमा उत्रिएकोछ । बालेन सरकारले सबै दलहरुको चुनावी घोषणापत्रहरुको सुक्ष्म अध्ययन गरी त्यसबाट सारतत्वहरु निकाली एक राष्ट्रिय घोषणापत्र तयार पारेकाछ ।
जसको आधारमा १०० दिनमा बालेन सरकारले गर्ने १०० कामहरुको सूचि तयार पारी लिपिबद्ध तुल्याईएकाछन । बालेन सरकारको काम गर्ने तरिका पुराना दलहरुको सरकारहरुले गर्दै आएको अभ्यास भन्दा धेरै नै फरकछ । बालेन सरकारले कुनै पनि टास्कको टाईम बाउण्ड डेलीभरी परिणाम र नतिजालाई महत्व दिने गरेकोछ । यसो गर्दा बालेन सरकारले हावादारी परिणामलाई होईन कि ठोश भौतिक परिणामलाई नै आधार मान्ने गरेकोछ । नेपाली जनताको लागि पुरानो दलहरुको लगभग ३५ बर्ष लामो शासनकाल एकदमै निरासाजनक उराठ लाग्दो रहेको थियो । समग्रमा भन्नु पर्दा पुरानो दलहरुले यो अवधिमा दखाएको निस्स्कृयताको कारण नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको महत्वपूर्ण समय मात्रै बर्बाद भयो ।
पुराना दलहरुले गरेका भ्रष्टाचार र अपराधको श्रृंखलाहरुले गर्दा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको बदनाम नेपालमा मात्र होईन संसार भर नै भयो । पश्चिमी मुलुकहरु खासगरी जी(७ राष्ट्रहरुको संस्था फाईनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले ९ँब्त्ँ० नेपाल राष्ट्रलाई ग्रे(सूचिमा राखेर जी(७ राष्ट्रहरुबाट सीमित सहायता मात्रै पाउन सक्ने गरी प्रतिबन्ध लगायो र सो अझ सम्म पनि कायम नै रहेकोछ । त्यस्तै गरी नेपाल राष्ट्रले त्यो भन्दा पनि लामो काल देखि युरोपियन युनियनको उडान प्रतिबन्ध झेली रहेकोछ । यसले गर्दा नेपाल राष्ट्रको ध्वजा वहाक नेपाल वायु सेवा निगमले युरोप अमेरिका तिरको उडान भर्न पाएको छैन । यसको साथै नेपाल वायु सेवा निगमले ठुलो आम्दानीको स्रोतहरु गुमाउँदै आएकोछ । यस्तो प्रतिबन्ध लाग्नु र ग्रे(सूचिमा पर्नको पछाडि मुख्य कारणहरुमा पुरानो दलहरुले गरेको भ्रष्टाचार, सुन तस्करी र मानव तस्करी नै सार रुपमा जेम्मेवार रहेकोछ ।
पुरानो दलहरुबाट बनेको बिभिन्न समयको नेपाल सरकारहरुले बिग्रेको नेपालको हालतलाई सुधार्न नसक्दा झनै दोहोरो प्रतिबन्ध भोग्नु परेको हो । यदि पुरानो दलहरुले नै नेपाल सरकार बनाएर चलाउने अवसर अहिले पाएको भए यो ग्रे(सूचि कालो सूचिमा बदल्न कुनै बेर लाग्ने थिएन । बालेन सरकार भटाभट एक्सनमा उत्रेको हुँदा अबको एक बर्ष भित्रै नेपाली जनताले परिवर्तन आएको महसुस गर्न पाउनेछन । पुराना दलहरुका प्रमुख नेताहरुले नै सुन तस्करी र मानव तस्करी गर्दै आएको हुँदा तत्कालिन पुरानो दलहरुबाट बनेका नेपाल सरकारहरुले भ्रष्टाचारीहरु र तस्करहरु कसैलाई पनि कार्यबाही चलाउन सकेन । फलस्वरुप नेपालमा कानुनी राज नभएको र स्वतंत्र न्यायपालिका पनि नरहेको महसुस गरी बिदेशी भ्रष्टाचार बिरोधी निकायहरुले एक पछि अर्को थपगरी प्रतिबन्ध लगाएका हुन ।
बालेन सरकारको लागि पनि कानुनी राज नेपालमा कायम गर्न गराउनको लागि फलामको चीउरा चपाएर खानु र पचाउनु बराबर नै छ किनकि भ्रष्टाचारीहरु पुराना दलहरुको ठुला मान्छेहरु भएकाले प्रतिकारको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । निजामती प्रशासन र नेपाल प्रहरी पनि पुराना दलका शीर्ष नेताहरुलाई कार्यबाही गरी हाल्नबाट हच्किने गरेकाछन । यसरी नेपालमा पुरानो दलहरुले चलाउँदै आएको कुशासनले निकै गहिरो र बलियो जग राज्यको तीनै अंगमा बसाली सकेको हुँदा त्यसलाई समाप्त पारी सुशासनको बहार नेपालमा ल्याउन मुस्किल नभएपनि धेरै समय र धर्यता लाग्ने देखिन्छ । हतारमा कार्यबाही चलाउँदा पुराना दलहरुले नेपालको निजामती सेवा र न्यायपालिकामा छिराएका घुषपैठीहरुले बाँधा अडचन खडागरी बिषय वस्तुलाई नतिजामूखि बन्न नदिने देखिन्छ । अहिलेको बालेन सरकार कमजोर छैन तर पहिलो चोटी सरकारको नेतृत्व गरी राखेका नेताहरु सित प्रयाप्त अनुभव छैन । सबै कुरा मुडेबल र लगनशिलताबाट मात्र पनि हुन सक्दैन त्यसकोलागि कानुनी आधारहरु पनि खोज्नु र मिलाउनु पर्ने हुन्छ जुन कुरा लामो प्रशासनिक अनुभवबाटमात्रै प्राप्त हुन्छ ।
प्रधानमंत्री बालेन सटिक योजना अनुसार चल्ने व्याक्ती भएको हुँदा उहाँले गरेको भनेको कामहरु अहिले सम्म सबै सफलता पूर्वक पुरा गरेकाछन । त्यसैले उहाँको क्षमतामा कुनै संका छैन तर पनि पुरानो दलहरु र उहाँहरुले अहिले सम्म अड्डा अदालत र प्रहरी प्रशासनमा गर्दै आएको घुसपैठ र हष्तक्षेपलाई कम आँक्न मिल्दैन । यसरी आफ्ना सत्रुहरुलाई त्यो पनि लुकेर घात हेरी बसेका सत्रुहरुलाई कमजोर ठान्नु वा नजरअन्दाज गर्नु ठुलै कमजोरी सावित हुन जान्छ । बालेन सरकारको अहिले सम्मको गतिविधि र कामकार्यबाहीलाई हेर्दा हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेको जस्तो नै देखिन्छ । तर यस्तो बालेन सरकारको एक्सनलाई एकतर्फी रुपमा मात्रै हेरेर हुँदैन किनकि प्रतिकार पनि हुने भएकाले परिणामको रंगरुप पनि बदलिने संभावना कायम रहेकोछ । प्रधानमंत्री बालेनको सटिक योजना कै कारण उहाँले एमाले शीर्ष नेता ओली जस्तालाई आम चुनावमा धुलो चटाएर जित हाँसिल गर्न सफल भएका हुन । अब पनि प्रधानमंत्री बालेनले सटिक योजना नै बनाएर कुनै पनि कामको कार्यन्वन गर्ने हुँदा असफलताको पगरी गुथी हाल्नु पर्ने अवस्था अहिले नेपालमा कायम रहेको छैन ।
बालेन सरकार यतिबेला अनेक नीतिहरु र योजनाहरु बनाउने कार्यहरुमा व्यस्त रहेकोछ । उक्त नीतिहरु र योजनाहरुबाट नेपालमा आएको परिवर्तनहरुको महसुस हुन समय लाग्नेछ । भौतिक रुपमा नै तुरुन्तै महसुस हुने गरी बालेन सरकारले सुकुम्बासी समस्याको समधान निकालेकोछ । बालेन सरकारको व्यवस्थापकिय क्षमताको यो एउटा सानो झलक मात्रै हो । यसबाट पुराना दलहरुले बालेन सरकारको व्यवस्थापकिय क्षमतालाई राम्रै सित महसुस गर्न पाएकाछन । पुरानो दलहरुले बर्षौ देखि आफ्नो भोट बैंक बनाएर राखेको सुकुमबासी समस्यालाई चुट्की बजाएको भरमा नै समाधान निकालेकाछन । पुरानो दलहरुको लागि सुकुमबासीहरुले बसोबास गर्दै आएको नदी किनारका वस्तीहरु भोट बैंक मात्र नभएर राजनीति गर्ने गराउने बिशेष प्रयोशाला पनि थियो ।
माओवादीले नेतृत्व गरेको १० बर्षे जनयुद्धको कारण आफुले बसोबास गर्दै आएको गाउँघरमा असुरक्षित भएपछि हुलका हुल नेपाली जनता आफ्नो गाउँघरलाई छाडेर सुरक्षित बसोबासको लागि ठाउँ खोज्दै सहर पसेका थिए । शान्ति सम्झौता पछाडि मओवादीहरु सहरमा पनि पसेको हुँदा सक्ने सुकुमबासीहरुले नेपालको सहरहरुलाई पनि छाडेर बैदेशिक रोजगारीमा गएकाछन । यसरी नेपालको गाउँघर मात्र होइन सहरहरु पनि सुन्य हुँदै जाने क्रम नेपालमा जारीरहेकोछ । नेपालको स्कुलहरु, कलेजहरु र विश्वविद्यालयहरुमा पढ्ने उमेरका बिद्यार्थीहरुको अभाव हुनको मुख्य कारण नेपाली जनता सुरक्षा खोज्दै बिदेश पलायन हुनु ले नै हो । नेपालमा माओवादीबाट असुरक्षित भएको कारण देखाएर युरोप र अमेरिकामा शरनार्थी भएर बसेकाहरु हजारौं छन । शान्तिकाल आएपछि माओवादीबाट असुरक्षा भएको कारण देखाएर बिदेश भाग्नेहरु कम हुँदै गएपनि अहिले नेपालमा रोजगारी छैन भनी विदेश पलायन हुने नेपालीहरुको संख्या उत्ती कै छ कम भएको छैन ।
राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको यो बालेन सरकारको आर्थिक नीति पनि नवउदारवादी स्वतंत्र बजार अर्थतंत्र नै रहने अर्थमंत्री वाग्लेले जानकारी गराईसक्नु भएकोछ । तसर्थ वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन बिकास र आयात व्यापार नै बालेन सरकारको पनि मुख्य आर्थिक नीति कायम रहने देखिन्छ । नवउदारवादी स्वतंत्र बजार अर्थतंत्र सफल हुनको लागि स्वतंत्र र निश्पक्षन्यायापालिका हुन जरुरी पर्दछ । यो बिना नेपालमा नवउदारवादी स्वतंत्र बजार अर्थतंत्र सफल हुन सक्दैन । भन्नको मतलव के हो भने नेपालमा सुशासन कायम गर्ने सकिएन भने नवउदारवादी स्वतंत्र बजार अर्थतंत्र सफल हुन सक्दैन । नेपालमा नै रोजगरीको बढाएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई नेपालमा फर्काएर रोजगारी दिनको लागि नेपालको सरकारी उद्योगहरु सरकारले नै लगानी गरी चलाउनु पर्ने हुन्छ ।
यो सबै काम निजी क्षेत्रको हो भनी पुरानो दलका नेताहरुले जस्तो कानमा तेलहाली बसेमा स्वदेशमा रोजगारी बढाएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई नेपालमा फर्काएर रोजगारी दिन संभव हुँदैन । त्यसकारण बालेन सरकारले पुँजीबादी आर्थिक नीति अपनाउनको साथसाथ नेपालमा संरक्षित अर्थतंत्र बिकासको लागि पनि काम गर्नै पर्ने हुन्छ । आउनै लागेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा यो कुराको व्यवस्था बालेन सरकारले गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराले निर्णायक भूमिका खेल्ने देखिन्छ । तसर्थ आर्थिक बर्षको बजेटबाटै नेपाली जनतालाई परिवर्तनको महसुस गराउनको निमिक्त पुरानो दलहरुले ल्याएको भन्दा फरक बजेट ल्याउन बालेन सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ ।
