भोला खतिवडा
नेपालमा अहिले नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको समय चलिरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते संसदमा पेश गर्नु पर्ने छ ।त्यसै गरीप्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते भीत्र आफ्नो बजेट सम्वन्धित संसदमा पेश गर्छन्। यही समयमा विकासको दिशा तय हुन्छ, प्राथमिकताहरू छनोट हुन्छन् र नागरिकको अपेक्षालाई कागजमा उतार्ने काम गरिन्छ।तर, योजना छनौटको वास्तविकता हेर्दा तस्वीर त्यति उत्साहजनक छैन। विशेषगरी प्रदेश तहमा, सांसदहरू आफ्ना क्षेत्रका योजना पार्न फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि योजना सुनिश्चित गराउन प्रदेश राजधानी धाउने परिपाटी देखिन्छ। यस्तो अभ्यासले वास्तविक आवश्यकताको पहिचानभन्दा को कति नजिक भन्ने आधारमा योजना छनौट हुने जोखिम बढाएको छ।
संघीयताको मर्मस् तलबाट माथितिर
संघीय शासन प्रणालीको मूल भावना भनेकै अधिकार र जिम्मेवारीको विकेन्द्रीकरण हो। नागरिक वा समुदाय आफैं केन्द्रमा रहने, उनीहरूले गर्न नसक्ने कामका लागि मात्र माथिल्लो तहसँग सहयोग माग्नेयही नै संघीयताको सार हो।
यसअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता भित्रका योजना आफैं कार्यान्वयन गर्ने, नसक्ने योजना प्रदेशमा पठाउने र प्रदेशले पनि आवश्यकताअनुसार संघीय तहमा प्रस्ताव गर्ने पद्धति विकास हुनुपर्ने हो। तर व्यवहारमा यो अभ्यास अझै संस्थागत हुन सकेको छैन। अझै पनि धेरै योजना माथिबाट तल झर्ने प्रवृत्तिमा आधारित छन्।
यही पृष्ठभूमिमा बागमती प्रदेशले योजना छनौटमा नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने संकेत दिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री भरत केसीले तलबाट माथि योजना भन्ने अवधारणालाई अगाडि सार्दै परम्परागत शैलीमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास कोशिसको सुरूवात भएको छ ।
जिल्लामै संवादस् कार्यशालाबाट योजना
यो अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न बागमती प्रदेशले वैसाख महिनाभित्र सबै जिल्लामा परामर्श कार्यशालाहरू आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। यी कार्यशालाहरू केवल औपचारिक कार्यक्रम होइनन्, बरु योजना छनौट प्रक्रियालाई स्थानीय स्तरमा ल्याउने प्रयास हुन्।
कार्यशालामा प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका प्रमुखउपप्रमुख वा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुख,प्रदेश मातहतका कार्यालयका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागिता रहनेछ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित घेराबाट बाहिर ल्याएर फराकिलो बनाउनेछ।सकेसम्म योजना छनौटमा साझा धारणा तयार हुने छ ।
यस्तो सहभागितामूलक प्रक्रियाले योजनालाई केवल कागजी प्राथमिकता होइन, वास्तविक आवश्यकता र अनुभवमा आधारित बनाउन सहयोग पुर्या उने अपेक्षा गरिएको छ।अहिलेको अभ्यासमा सांसदहरू योजना पार्न फाइल वोकेर मन्त्रालय धाउनु पर्ने वाध्यताबाट केही हदसम्म मुक्त हुने अपेक्षा गरीएको छ ।अहिलेको अभ्यासले प्रत्यक्ष असर योजनाको गुणस्तरमा देखिन्छ। कतिपय योजना केवल पहुँचका आधारमा छनौट हुँदा न त तिनीहरू दिगो हुन्छन्, न त प्रभावकारी नै। स्रोतको उचित उपयोग नहुने, दोहोरोपन बढ्ने र विकासको परिणाम कमजोर हुने जस्ता समस्या दोहोरिँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा योजना छनौटको विधि नै सुधार नगरी विकासको गुणस्तर सुधार हुने अपेक्षा गर्नु कठिन हुन्छ।
समिक्षा बिना सुधार हुँदैन
यी कार्यशालाहरूको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विगतका योजनाहरूको समिक्षा हो। कुन योजना सफल भए, कुन असफल भए र किन रु यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु बिना नयाँ योजना प्रभावकारी बन्न सक्दैन।यस प्रक्रियामा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले आफ्नो कार्यसूची स्पष्ट गर्नेछन्। यसले जिम्मेवारी बाँडफाँटमा स्पष्टता ल्याउने, दोहोरोपन घटाउने र सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तहहरूले पनि आफ्ना प्राथमिकता र समस्या स्पष्ट रूपमा राख्ने अवसर पाउनेछन्। यसले योजनालाई ‘कागजमा राम्रो भन्दा ‘मैदानमा उपयोगी बनाउने सम्भावना बढाउँछ।
सहकार्यको बाटोस् साझेदारीमै समाधान
विकासका धेरै कामहरू यस्ता हुन्छन्, जुन एकल तहले मात्र प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दैन। वन तथा वातावरण जस्ता क्षेत्रहरू त झन् बहु(स्तरीय समन्वयमा आधारित हुन्छन्।कार्यशालाले यस्ता कार्यक्रमहरूको पहिचान गर्नेछ, जुन प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त प्रयासबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसले स्रोतको सदुपयोग बढाउने मात्र होइन, समन्वय र सहअस्तित्वलाई पनि मजबुत बनाउनेछ।यस प्रकारको सहकार्यले विकासलाई प्रतिस्पर्धा होइन, साझेदारीको प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना राख्छ।
साझा बुझाइस् नीतिदेखि कार्यान्वयनसम्म
वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत अस्पष्टता र कानुनी जटिलता पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। कतिपय अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश तहबीच भूमिका स्पष्ट नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको हुनसक्छ ।जिल्ला स्तरमा हुने कार्यशालाहरूले यस्ता विषयमा खुला छलफल गर्ने अवसर दिनेछन्। संवादमार्फत साझा बुझाइ निर्माण हुँदा नीति कार्यान्वयनमा सहजता आउनेछ। साथै, संघीय तहसँग सम्बन्धित विषयमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको साझा धारणा बन्नेछ।सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, अब योजना छनौट गर्दा पहुँच होइन, आवश्यकता केन्द्रमा आउनेछ। यसले योजनाको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिता दुवै बढाउनेछ।
सुशासनको संकेतस् प्रक्रिया नै परिवर्तन
योजना छनौट प्रक्रियामा ल्याइएको यो परिवर्तन केवल प्राविधिक सुधार होइन, सुशासनतर्फको महत्वपूर्ण संकेत हो। सहभागीता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्ने प्रयास यसमा देखिन्छ।
मन्त्री, सचिव लगायत उच्च पदाधिकारीहरू जिल्ला तहमा पुगेर जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अभ्यासले राज्यप्रति जनविश्वास बढाउनेछ। नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी घट्नेछ, र विकास प्रक्रियामा जनताको स्वामित्व पनि बढ्नेछ।
नयाँ अभ्यास, नयाँ दिशा
बागमती प्रदेशलेथालेको यो अभ्यास सफल भयो भने, यसले योजना छनौटको परम्परागत शैलीलाई चुनौती दिनेछ। अन्य प्रदेशहरूले पनि यसलाई अनुकरणीय नमूनाका रूपमा लिन सक्छन्।संघीयता केवल संरचना होइन, अभ्यास हो। जबसम्म योजना निर्माण प्रक्रिया नै जनमुखी र आवश्यकतामूलक हुँदैन, तबसम्म विकासको परिणाम पनि सीमित नै रहन्छ।
माथिबाट थोपरिने होइन, तलबाट उठ्ने योजना—यही नै दिगो विकासको आधार हो। बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सुरु गरेको यो प्रयासले यदि सही दिशा समात्न सक्यो भने, यसले विकास अभ्यासमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ। अनुकरणीय हुन सक्छ ।
