यातायातमा चर्को भाडा असुलेसँगै यात्रुलाई सास्ती

राजनीति समाचार

काठमाडौं । पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यबृद्धि भएको बहानामा यातायात व्यवसायीले भाडा बृद्धि गरेका छन् भने व्यापारीहरुले उपभोग्य सामानमा व्यापक मूल्य बृद्धि गरेका छन् । मूल्यवृद्धिकै कारण सर्वसाधारणहरुको उठिवास लाग्न थालेको छ भने सरकारले उनीहरुमाथि नै दमन गरिरहेको छ । लोकल सवारी साधनको भाडा चढ्नासाथ २५ रुपैयाँ तोकिएको छ भने स्टपैपिच्छे ५ रुपैयाँको दरले बढाएर पहिला २५ रुपैयाँको दुरीमा ३५ देखि ४० रुपैयाँसम्म पु¥याइएको छ । त्यसमा कुनै यात्रुले कुरा उठाएको खण्डमा यातायात व्यवसायी समितिको लिस्ट देखाउने गरिन्छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने यस्ता विषयमा ध्यान दिएका छैनन् । मन्त्रीको आदेशबाट भाडा बढाइएको हो कि यातायात व्यवसायी समितिले बढाएको भन्ने सकिएन छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागले यस्ता विषयमा अनुगमन पनि गरेको छैन । रुट परमिटबिना जथाभावी गाडी चलाउने र बढी भाडा असुल्नेहरु पनि त्यत्तिकै छन् । सवारी साधनको भाडा बढाइए तापनि यात्रुहरुलाई भइरहेको सास्ती हट्न सकेको छैन । ट्राफिक प्रहरीले पनि यात्रु झार्ने र चढ्ने गन्तव्य मनलाग्दी सार्ने गरेको छ ।

त्यसले यात्रुहरुलाई मर्का परिरहेको छ । चालक र सहचालकले यात्रुहरुसँग गर्ने व्यवहार पनि राम्रो छैन । यात्रुहरुलाई मनपरी गालीगलौज गर्ने र थर्काउने गरिन्छ । यात्रुहरु चढेदेखि नझरुन्जेलसम्म यता सर्नु र उता सर्नु भनेर हैरान पार्ने काम सह–चालकहरुले गर्दछन् । उता, लामो दुरीमा चल्न रात्रीकाली र दिवा सेवाका यातायातमा पनि व्यापक रुपमा भाडा वृद्धि गरिएको छ । अझ पहाडी र ग्रामीण भेकमा चल्ने सवारी साधनमा त क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने गरिन्छ । त्यसले गर्दा दूर्घटना हुने सम्भावना त्यत्तिकै छ । त्यस्ता विषयमा ट्राफिक प्रहरी र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको छैन ।

उता, चामल, दाल, तरकारी, खाने तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यापक मूल्यवृद्धि भएको कारण सर्वसाधारणले बिहान बेलुका हातमुख जोर्न सकेका छैनन् । एकातिर बेरोजगारीको समस्या छ भने अर्कोतिर मूल्यवृद्धि आकासिँदा सर्वसाधारण उठिवास लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य वृद्धि भएकै कारण खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडाको मूल्य उपभोक्ताले थेग्नै नसक्ने गरी बढाइएको छ । त्यस्ता विषय न त सरकारले अनुगमनी गरी सर्वसाधारणलाई राहत दिन सकेको छ न त उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गरी उचित मूल्य निर्धाण गर्न सकेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *