काठमाडौं । रास्वपाको सरकारले २५ वटा मन्त्रालय घटाएर १७ वटा मन्त्रालय बनाएको छ । त्यसमध्ये प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले प्रधामन्त्री रक्षा मन्त्रालय आफैले सम्हालेका छन् । अन्य मन्त्रीहरुले विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेका छन् । अधिकांश मन्त्रीहरुले सम्हालेका मन्त्रालयहरु लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेका छन् । मन्त्रीहरुले अनेक फण्डा ल्याएर सेवाग्राहीलाई सास्ती दिइरहेका छन् भने कर्मचारीहरुलाई पनि आतंकित बनाइरहेका छन् । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ, गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई, सुधन गुरुङले दिपक भट्टको कम्पनीमा सेयर रहेको सम्पक्ति विवरण नखुलाएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि गृहमन्त्रीबाट राजिनामा दिनुपरेको थियो । अन्य मन्त्रीहरुको पनि त्यहि हालत छ ।
खानेपानी मन्त्री निशा मेहता पनि विवादितमा परेकी छिन् । छानबिन गर्दै जाने हो भने अन्य मन्त्रीहरु पनि विवादमा पर्ने छन् । खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी बोर्ड, केयुकेयल र पीआइडी जस्ता संस्थाहरु भद्रगोल अवस्थामा रहेका छन् । मन्त्री निशा मेहताले सो भद्रगोललाई नियन्त्रण गर्न सकेकी छैनन् । किनकी उनी आफैँ विवादित पात्र हुन् । त्यसमा पनि २ वटा मन्त्रालयको जिम्मा पाएकी छिन् । खानेपानीको यो हालत छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्तालयअन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य विभागदेखि औषधी व्यवस्था विभाग र अस्पतालहरुको विकृति र विसंगतिको चाङ हटाउन सकेकी छैनन् । खाली कर्मचारी सरुवा गर्ने र अस्पताल निरिक्षण गर्नभन्दा बाहेक अन्य काम मन्त्ती निशा मेहताले गर्न सकेकी छैनन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना ठुलो आयोजना पर्दछ । सो आयोजनमा भएको भ्रष्टाचार अख्तियार र सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्न सकेको छैन । त्यो छानबिन नभएकै कर्मचारीहरुलाई हाइसन्चो भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार कार्यान्वयनको करिब १२ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत १ वर्षपछि रद्ध भएको छ । सो ठेक्का पार्नको लागि आफ्ना नजिकका ठेकेदार शरन कन्स्ट्रक्सन र आशिष निर्माण सेवालाई ठेक्का मिलाउन सुरुदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
मन्त्रालयदेखि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी कार्यान्वयन निर्देशनालय, खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी बोर्ड, केयुकेयल जस्ता ठेक्कामा ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको थियो । सो आयोजनाका निर्देशक विकेश प्रधान थाछेक तथा खरिद प्रवन्धका मधु तिमिल्सिना खरिद शाखाका कर्मचारीहरुको मिलेमत्तोमा १२ अर्र्ब ह्याक गरेर ठेक्का आफ्नो मान्छेलाई पार्ने काम भएको थियो । सो ठेक्काको घोटालाको छानबिन अहिले सम्म हुन सकेको छैन । सिआइबीले त्यो ठेक्काको फाइल नियन्त्रणमा लिएपनि त्यसको छानबिन हुन सकेको छैन । सो ठेक्का १ वर्ष पछाडी रद्ध भएको थियो ।
त्यसले गर्दा खानेपानी मन्त्री निशा मेहताको काम हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स जस्तै भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजानमा अर्बौको ठेक्का ह्याक गरेर कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमत्तोमा भ्रष्टाचार हुँदा पनि राज्यले छानबिन गर्न सकेको छैन । खानेपानी बोर्ड र केयुकेयलका कर्मचारी र पीआइडीका कर्मचारी र मेलम्ची खानेपानी आयोजानका कर्मचारीहरुको सम्पक्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज खानेपानी मन्त्रालयबाट उठ्न थालेको छ । पीआइडी र केयुकेयलमा बसेर लाखौ तलब खाने तर काम भने नगरेको आरोप कर्मचारीहरुले नै लगाउन थालेका छन् । रास्वपाको सरकारले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजानमा भएको भ्रष्टाचार गर्नुको सत्ता उनै भ्र्ष्ट कर्मचारीहरुको सहयोगमा रमारहेको छ ।
