काठमाडौं । वर्षयाम सुरु भएको छ । वर्षयाम सुरु भएसँगै सडकका खाल्डाखुल्डी त्यत्तिकै छन् । सडक खाल्डाखुल्डी हुँदा सडक दुर्घटनाको भय पनि त्यत्तिकै छ । सरकारले त्यस्ता सडकहरुको अनुगमनर निरीक्षण गर्न सकेको छैन । उता विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परिरहेका छन् ।
ठेक्काका कामहरु पनि हुन सकेका छैनन् । किनकी मध्यपूर्वीको लडाइले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धिसँगै ढुवानी बढेको र निर्माण सामाग्रीको मुल्य पनि आकासिएको कारण निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्न सकेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार यातयात मन्त्री रहेका छन् सुनिल लम्साल । मन्त्री लम्सालले वर्षायाम सुरुभएसँगै पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, मुग्लिङ राजमार्ग जस्ता सडकहरु वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा अगाडी नै सूचारु राख्नको लागि छिटोछरिटो गरी सडकस्तर उन्नती गर्नको लागि पहल गर्नुपर्नेमा त्यो गर्न सकेका छैनन् । मन्त्री लम्सालले भौतिक, शहरी विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।
शहरी, भौतिक मन्त्रालय मालद्धार मन्त्रालयमा गनिन्छन् । मन्त्री लम्सालले भौतिक र शहरीको जिम्मेवारी पाएको पनि करिब डेढ महिना पुगेको छ । डेढ महिनाको अवधिमा विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परिहेका छन् ।
भौतिक निर्माणदेखि विकास निर्माणका कामहरु छिटोछरिटो हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर आइपुग्न लाग्दा पनि भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक र पुलहरु विगत लामोसमयदेखि निर्माण सम्पन्न नभएर अलपत्र परिरहेका छन् ।
सडक निर्माणको लागि रकमान्तरण गर्दा पनि समयमा रकमान्तरण नहुँदा यस्ता काममा समस्या परिरहेको छ । भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालयहरुले रास्वपाका सांसद आसपासका घरछेउँछाउमा सडक मर्मत र कालोपत्रे गर्नको लागि सडक डिभिजनहरुमा पत्राचार गरेसँगै सडक निर्माण र मर्मतको लागि सडक डिभिजन कार्यालयहरुमा धाउन थालेका छन् । तत्कालीन सरकारका पालामा पनि सांसद र मन्त्रीहरुको घरछेउछाउको सडक मर्मत र सम्भारको लागि बजेट माग्ने र अन्यत्र सडक निर्माणको काम छाडी मन्त्री र सांसदहरुको घर जाने बाटो मर्मत र सम्भारमै दिन बिताउने गरेका थिए । यसपाली पनि सो झन्झटबाट सडक डिभिजन कार्यालयहरु अक्षुतो रहेको छैन ।
कतिपय रास्वपाका सांसदहरुले सडक डिभिजन र शहरीविकास मन्त्रालय अन्तर्गत संघिय शहरीदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट हाल्ने आफ्नो घर पायक पर्ने ठाउँमा बजेट राखिदिनुपर्ने आवाज पनि त्यत्तिकै उठ्न थालेको छ । तर भौतिक र शहरी विकास मन्त्रालयलाई सरकारले एउटै मन्त्रालय बनाउने भएको छ । त्यसको गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । त्यसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अन्तिमसम्म आइपुग्दा शहरी र भौतिक सिचाइ जलस्रोत जस्ता मन्त्रालयका निर्माणका कामहरु अलपत्र पर्ने भएका छन् ।
कतिपय निर्माण व्यवसायीले पुरानै भुक्तानी नपाएर काम गर्न सकेका छैनन् । ठुला–ठुला निर्माण व्यवसायीहरु ठेक्का ह्याक गरेर आफ्नो पक्षमा पार्ने काम गर्दा अहिले कारबाहीको सूचिमा परेका छन् । यी र यस्तै कारणले गर्दा भौतिक र शहरी जस्ता मन्त्तालयका विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परेका छन् । अलपत्र परेसँगै बेरुजुको चाङ पनि त्यत्तिकै बढ्ने देखिन्छ । भौतिक शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले यस्ता विषयमा ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
