काठमाडौं । सकडको आवाज जस्तोसुकै होस् प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संविधान अनुसारको अधिकार प्रयोग गर्दा संसदको समेत मर्यादा तल्याएका छन् । संसद्को बैठक आह्वान गर्न लगाएर २४ घण्टा नबित्दै फिर्ता लिने काममा प्रधानमन्त्री नै सकृय भए । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र सरकारको सिफारिसलाई हुँदैन गर्र्दिन भन्ने ठाउँ थिएन । संसद, जनता र अदालतप्रति जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेश संसद चलेको ६० दिनभित्र संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
एमाले, कांग्रेसले अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ भन्ने कुरा सोचेका थिएनन् । माओवादीलाई त्यो अध्यादेशले आफ्ना कार्यकर्ताको जागिर खोसिन सक्ने थिएन । सरकारले कुटनीतिक नियोग, विश्वविद्यालयहरु र सार्वजनिक सेवाहरुमा संवैधानिक नियुक्ति खाएका झन्डै १५ सय जनाको जागिर एकै पटकमा खाइदिएको छ । जेनजी आन्दोलनको अन्तरिम सरकारले गरेका नियुक्तिहरु पनि त्यही मेसोमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कार्की सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभामा हुने संसद पदको मनोनित गर्नबाट रोकेका थिए । त्यो पदमा राष्ट्रपतिले आफ्नी छोरी मनोनित गर्न तत्कालीन सरकारलाई दबाब दिएका पनि हुन् । उनको त्यो प्रयासलाई नेपाली कांग्रेसले पनि स्वीकारेको थिएन । राष्ट्रपति पौडेललाई अब राजनीति गर्नु थिएन । उनले आफू पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले झैं राज्यले दिने सेवा र सुविधा सम्झिए । ललितपुरमा घर भएर पनि पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव सरकारको झण्डै वार्षिक २२ लाख खर्च गराइ दिएर सुविधायुक्त घर भाडामा लिएर बसेको रामचन्द्र पौडेलले देखेका छन् ।
सरकारले संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेश खुरुखुर स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको व्यवहारले संसदका प्रतिपक्षीहरु आतंकित छन् । कांग्रेस, एमालेले भोट बैंक बनाएका नक्कली सुकुम्वासी र वास्तविक सुकुम्वासीको रुवावासीमा सडकमा उत्रने आँट नगर्दा रास्वपाको कठोरतामा विद्रोहसम्भव नभएको स्थिति छ । सरकारले कतिखेर के निर्णय लिनछ, राष्ट्रपति समक्ष कस्तो अध्यादेश पठाउँछ भन्ने निश्चित छैन । किन कि राष्ट्रपतिको मुल उद्देश्य नै आफू सुरक्षित हुनेमा केन्द्रित छ ।
सरकारले सुधारका योजना ल्याए पनि संसद्को बजेट अधिवेशनको मुखमा संवैधानिक परिषद् सम्बनधी अध्यादेश बाहेक छवटा अध्यादेश स्वीकृत गराएर जनतामा आफ्नो उपस्थिति देखाइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस, एमालेको भागबण्डामा नियुक्ति लिएका न्यायाधीशहरुलाई समेत चेतावनी दिएका छन् । उनको त्यो फेसबुक स्टाटसले केपी ओली र रमेश लेखक अबका दिनमा उम्कने अवस्था छैन । यस अगाडि नेताले दिएको निर्देशन स्वीकारेर मुद्दा फैसला गर्ने न्यायमूर्तिहरु पनि थर्कमान भएका छन् ।
