राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सांसद र मन्त्रीहरुलाई विचौलियाको एक कप चिया पनि नखान निर्देशन दिएको छ तर सोही पार्टीका आडमा मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय नियुक्त भएकाहरुले नै विचौलियाको काम गर्न थालेका छन् । सोही पार्टीका नाममा कर्मचारी बृत्तमा अनिल बानियाँको चकचकी छ । उनै बानियाँ यस अघि वन तथा शहरी मन्त्री माधव चौलागाईको सचिवालयमा थिए ।
रोचक चाहिँ ६ महिने मन्त्रीबाट निस्के लगतै अहिले चौलागाईले काठमाडौं उपत्यकामा करोडौं लगानीमा घर बनाइरहेका छन् । उता उनै वानियाँ झैं शहरी र भौतिक मन्त्रालयमा अहिले अर्काे विज्ञ तथा सल्लाहकारको आतंक छ । भौतिकबाट मन्त्रालयबाट तलब खाने गरी त्यहाँ सन्तोष पाण्डेलाई विज्ञको रुपमा नियुक्ति गरिएका छ । रुपन्देही घर भएका अर्घाखाँचीबाट झरेका उनै पाण्डे नै शहरी र भौतिकको कर्मचारी सरुवा, नियुक्तिमा हावी हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय केही कार्यविधि निर्माण, मापदण्ड निर्माणमा समेत उनै मन्त्रीका सल्लाहकार हाबी हुने गरेको शहरी स्रोतले जनाएको छ । त्यसको उदाहरण काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुख विकास आयुक्तको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा भएको छेडखानीबाट झल्किन्छ । यस अघि भाइकाजी तिवारीले कमाण्ड गरेको सो कार्यालयको एक कार्यकाल चलाएर जानुका ढकाल बिदा भइसकेकी छिन् । उनको ठाउँमा आफ्ना मान्छे लैजान सन्तोषहरुकै जोडबलमा सचिव गोपाल सिग्देलले मापदण्ड छेडखानी गराएको चर्चा शहरी मन्त्रालयमा सुन्न थालिएको छ ।
यस अघि रमेश सिंह सचिव हुँदा पहिल्यै पात्र तयार पारेर जानुका ढकाललाई प्रमुख विकास आयुक्त नियुक्त गरेकै शैलीमा अहिले मन्त्रीका सल्लाहकारले त्यही सिको गर्दैछन् । गोपाल सिग्देल र सन्तोष पाण्डेहरुको टिममा विज्ञापनमा नयाँ प्रावधान घुसाइएको बताइन्छ ।
निर्देशिकाको दफा (३) मा कार्यकारी प्रमुखका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको कार्य प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषय वा प्रशासन व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा कानूनमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको र कुनै संस्था वा निकायमा व्यवस्थापकको हैसियतले कम्तीमा ५ वर्षको कार्यअनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणको दफा १७ मा आयुक्तको नियुक्तिबारे स्पष्ट गर्दै विशिष्ट श्रेणीमा काम गरिसकेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यकारी प्रमुखहरूको नियुक्तिका लागि भन्दै गरिएको विज्ञापनमा भने विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदमा काम गरिसकेको हुनुपर्ने वा सिभिल इन्जिनियरिङ वा सहरी योजनाको क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
शैक्षिक योग्यताको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सिभिल इन्जिनियरिङ वा अर्बन प्लानिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान राखिएता पनि पहिल्यै प्रिपेड पात्रलाई नियुक्त गर्न खोजिएको चर्चा छ । सल्लाहकार पाण्डेको योजना अनुसार आफ्ना एस म्यानलाई प्राधिकरणमा लैजान मापदण्डमा छेडखानी गरेका हुन । त्यही अनुसार विज्ञापनको दोश्रो नम्बरमा सिभिल वा आर्किटेक मा मास्टर पढेको हुनुपर्ने बिषयमा राखिएको छ । पछिल्लो समय हरेक मन्त्रालयमा यस्तै सन्तोष पाण्डे टाइमका सल्लाहकार कम, विचौलिया धेरै हावी हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
