काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा विकास निर्माणका कामहरु सुन्य भएको छ । एकातिर आर्थिक अभाव अर्कोतिर जेनजी आन्दोलनका कारण सरकारी तथा निजी भौतिक संरचना तहसनहस भएको र विकास बजेट निर्वाचनमा खर्च भएको कारण विकास निर्माणका कामहरु ठप्प भएका हुन् ।
अर्कोतर्फ पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धिले तीन महिना हाराहारीमा ८० प्रतिशतले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैगरी सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई करिव ५० अर्ब हाराहारी भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । त्यसले गर्दा भौतिक, सहरी, सिंचाईं, जलस्रोतजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पनि अलपत्र परिराखेका छन् । यी र यस्तै कारणले विकास निर्माणका कामहरु थाती रहेका हुन् ।
अर्कोतिर सरकारले २०६३ यताका सबै उच्च तहका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने भनेपछि भौतिक, सहरी, जलस्रोत र ऊर्जालगायतका कर्मचारीहरु जागिर छोड्न मनस्थितिमा पुगेका छन् । सरकारले यी निकायहरुका बहालवाला र अबकास प्राप्त कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने भनेपछि अधिकांश कर्मचारीहरु जागिर छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विगतका वर्षहरुमा १२० अर्बको बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो भने यसपालि ८० अर्ब मात्रै बजेट सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ ।
तर, सरकारले भौतिक, शिक्षा र स्वास्थ्यमा के÷कति बजेट छुट्याउँछ त्यो निश्चित भएको छैन । भौतिक मन्त्रालयले ८० अर्ब मात्रै बजेट छुट्याएको खण्डमा आगामी वर्ष पनि भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने देखिन्छ । सरकारले उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने भनेपछि भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक डिभिजनदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको होसहवास उड्न थालेको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा सरकार फेरिएसँगै आयोजना प्रमुख, योजना प्रमुख र महानिर्देशक परिवर्तन गर्ने परम्परा थियो । त्यसरी प्रमुखहरु परिवर्तन गर्दा ठूलो मात्रामा रकमको चलखेल हुने गरेको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको दुई महिना पुग्न लाग्दा कुनै आयोजना प्रमुखहरुलाई चलाइएको छैन । विगतका सरकारको पालामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा ठूलो मात्रामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको थियो । तर, यसपालि त्यो आर्थिक चलखेल नहुने देखिन्छ । पहिलाको जस्तो आयोजना र विभागमा बसेर आर्थिक चलखेल गर्न नपाउने भएपछि अधिकांश विभाग र आयोजना प्रमुखले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको बताइन्छ । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ सडक विभागका सुई.प्रभात झालाई ।
सुई झाले अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि विभिन्न निकायमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको बताइन्छ । अवैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति छानविन हुने डरले जागिरबाटै राजीनामा दिएर बाहिरिन खोजेको सडक विभागतिर चर्चा छ । झा सुई भएपछि सडक विभागको ममर्त संभार, डिजाइन स्वीकृति, म्याद थप र गुणस्तर अनुगमन जस्ता काम गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको बताइन्छ । विभिन्न योजनाबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेपछि धोबीघाटस्थित सानेपामा आलिसान महल खडा गरेसँगै विभिन्न ठाउँमा घडेरी जोड्नेदेखि बैंक ब्यालेन्स रहेकाले त्यसको छानविन हुने डरले पदबाट राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको बताइन्छ ।
त्यसैगरी भक्तपुर सडक डिभिजनका प्रमुख सुमन योगेशले एउटै कार्यालयमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उल्लेख छ । भक्तपुर सडक डिभिजन कार्यालयमा वार्षिक ९ अर्बभन्दा बढीको बजेट खर्च हुने गर्छ । त्यसमा खेलेर सुमन योगेशले ठूलो आर्थिक चलखेल गर्दै आएका छन् । योगेशले पनि अवैध रुपमा आर्जिन गरेको सम्पत्तिले भक्तपुरको कौशलटारमा आलिसान महल बनाएसँगै विभिन्न ठाउँमा घरेडी जोड्नेदेखि बैंक ब्यालेन्स पनि मनग्गै भएकाले छानविन हुने डरले जागिर छोड्ने संकेत देखाएको भक्तपुर डिभिजनमा चर्चा छ ।
उनले यसअघि रौतहट, हेटौंडा, नेपालगञ्ज, हुलाकी राजमार्ग र कान्तिलोक मार्ग जस्ता हालदार आयोजनाहरुमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको बताइन्छ । यी त उदाहरणका पात्र मात्र हुन् । भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा बस्ने कर्मचारीहरुको त कुरै नगरौं । यस्ता आयोजनामा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने अन्य कर्मचारीहरुको सम्पत्ति सरकारले छानविन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न जनसाधारणले उठाउन थालेका छन् ।
