काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५ सयजना भन्दामाथि व्यक्तिहरुको जागिर खाइदिएको छ । तत्कालीन सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेका निकायहरुमा बालेन सरकारले कस्ता व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्छ त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । सरकारले लोकसेवा आयोगबाट छानिएका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्छ कि पहिलाकै सरकारले जस्तो राजनीतिक नियुक्ति गर्छ त्यो एकिन भइसकेको छैन । तत्कालीन सरकारले ती निकायहरुमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरेको थियो । त्यसरी नियुक्ति हुने व्यक्तिहरु सरकार फेरिए तापनि उनीहरु यथावत रहने गरेका थिए ।
यदि कुनै सरकारले हटाएको खण्डमा अदालतबाट पुनर्बहाली हुने चलन थियो । तर, बालेन्द्र नेतृत्वको रास्वपा सरकारले पूर्ववत सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति खाएका व्यक्तिहरुलाई सोझै हटाउँदा अदालतबाट पुनर्बहाली हुने देखेपछि अध्यादेशमार्फत् हटाएको छ ।
यी निकायहरुमा तत्कालीन सरकारले नियुक्ति गर्दा कतिपयलाई राजनीतिक योगदानको आधारमा नियुक्ति गर्ने गरेको थियो भने कतिपयलाई आर्थिक लाभ लिएर नियुक्ति गर्ने गरेका थिए । कतिपय संघसंस्थामा जुन पार्टीको सरकार बन्छ त्यो पार्टीका कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति गरेर जागिर खुवाउने गरिएको थियो । तर,बालेन सरकारले त्यस्ता ठाउँमा रास्वपा निकट कार्यकर्ता र पैसाको लेनदेनमा नियुक्ति गर्छ कि निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्छ त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
बालेन्द्र सरकारले राजनीतिक नियुक्ति मात्रै हटाएको छैन विभिन्न देशका राजदूतहरुलाईसमेत फिर्ता बोलाएको छ । निवर्तमान शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले १० देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारले ८ महिना अगाडिदेखि खाली रहेका राजदूत पदमा अहिलेसम्म नियुक्ति गर्न सकेको छैन । ती १० वटा देशमा नयाँ राजदूत नियुक्ति नगर्दै अन्य देशका राजदूतहरुलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ ।
तत्कालीन सरकारहरुले राजदूत नियुक्तिमा ठुलो मात्रामा पैसाको चलखेल गर्ने गरेको थियो । बालेन सरकारले अब राजदूत नियुक्ति गर्दा योग्य र क्षमतावान व्यक्तिलाई निष्पक्ष ढंगले नियुक्ति गर्छ कि शक्ति र पैसाको खेलोफड्को गर्छ त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
राजदूतसँगै सरकारले विभिन्न देशका श्रम सहचारीलाई पनि फिर्ता बोलाउन थालेको छ । श्रम सहचारी भएर जानेसँग पैसाको चलखेल हुने गरेको थियो । त्यसमा पनि बालेन सरकारले कसरी नियुक्ति गर्छ । सरकार बन्नासाथ गृहमन्त्रालयले पहिलो शर्तमै सिडिओहरु सरुवा गर्ने चलन थियो । तर, बालेन सरकार बनेको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि सिडिओहरु सरुवामा परेका छैनन् ।
त्यसले गर्दा बालेन सरकारको काम सकारात्मक देखिन्छ । किन कि छिटो–छिटो सिडिओ सरुवा गर्दा उनीहरुले बनाएको नीतिनियम कार्यान्वयनमा नआउने र काममा वाधा पर्ने गर्दै आएको थियो । तर, यपटक बालेन सरकारले सिडिओहरु नचलाएको कारण सेवाग्राहीहरुले केही राहत पाएका छन् ।
