न्यायालयभित्र झन् विकृति फैलिँदै
काठमाडौं । न्यायक्षेत्र विगत लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरुको खेलमैदान हुँदै आएको थियो । न्यायालयमा राजनीति घुसपैठसँगै न्यायाधीश बढुवा, सरुवा र नियुक्तिमा सधैं पावर र पैसाको खेलोफड्को हुँदै आएको थियो । त्यसकै कारण न्यायालयभित्र वरिष्ठ र योग्यलाई भन्दा पनि नातावाद र कृपावाद हावी हुँदै आएको छ ।
त्यसले गर्दा आमसर्वसाधारणको मुद्दाहरु सधैं ओझेलमा पर्दै गएका थिए । पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनकै कारण न्याया क्षेत्र झन् ध्वस्त हुन पुगेको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म आगजनी हुँदा न्यायमूर्तिहरु गुमनाम हुन पुगेका थिए । अहिले सर्वोच्च अदालतमा त्यही हालत भएको छ । प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा पनि राज्यसत्ता नै हावी भएको छ । किन कि सिनियरलाई पछि पार्दै जुनियरलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्यायक्षेत्र तरङ्गित बन्न पुगेको छ । राजनीतिक भागबन्डाले गर्दा न्यायालयभित्रको विकृति र विसंगति हट्न सकेको थिएन ।
अहिले दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको सरकारले न्यायाक्षेत्र कब्जा गरेको छ । सरकारले न्यायाक्षेत्र कब्जा गर्नुभनेको राजनीतिक प्रतिशोध साध्नुजस्तै हो । न्यायालयमा योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले त्यो नगरी जेष्ठता र योग्यलाई भन्दा पनि मुद्दा हेरेको निहु बनाएर चौथो वरियतामा रहेका व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुभनेले न्यायालयभित्र विकृति र विसंगति बढाउनु हो ।
सरकारले सुकुम्वासीलाई जबर्जस्ती हटाउँदा न्याय क्षेत्र निदाएजस्तै भएको थियो । देशैभरका सुकुम्वासीलाई हटाउन सुरु गरेपछि सर्वत्र विरोध भएको थियो । तर, सरकारले सुकुम्वासी वस्ती भत्काउन छोडेको थिएन । जब सुकुम्वासी वस्तीमा रास्वपाका सांसदहरुको ठूला–ठूला घर भेटिन थालेपछि रास्वपाको बदनाम हुने डरले प्रधानमन्त्री कार्यालय र न्यायालयको सेटिङमा सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती सुकुम्वासी वस्ती नहटाउन आदेश दिएको थियो । सुकुम्वासीको नाममा सरकारी जग्गा हडपेर घर बनाउनेमा रास्वपा सांसद्हरु सुरेश कुमार चौधरी, केपी खनाल, भरत पराजुली, सागर ढकाल, जगतप्रसाद जोशी, प्रशान्त उप्रेती, शम्भु प्रसाद ढकाल र खडकराज पौडेल रहेका छन् ।
अन्य सुकुम्वासीको घर, टहरा भत्काउँदै जाँदा माथि उल्लेखित रास्वपा सांसद्हरुको घर भेटेपछि सरकारको सेटिङमा सर्वोच्च अदालतले घर नभत्काउन आदेश दिएको बताइन्छ । जब कि रास्वपाका सांसदको घर नभेट्टाउन्जेलसम्म सुत्केरी, महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरुलाई उठिवास लगाउँदा पनि सर्वोच्चले वस्ती नभत्काउन आदेश थिएको थिएन । तर, रास्वपाका सांसदहरुको घर सुकुम्वासी वस्तीमा भएको सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्चले रोक्न आदेश दिएको छ । आफ्नो घर भत्किएको हेर्न नसकेर तीनजना सुकुम्वासीले आत्महत्या गर्दा पनि सर्वोच्चले बोलेको थिएन ।
तर, एक्कासी सुकुम्वासीको नाममा जग्गा हडप्नेमा रास्वपाका सांसदको नाम भट्टाभट आउन थालेपछि सर्वोच्चले नभत्काउने आदेश दिएको स्रोतले बताएको छ । बिनासूचना सुकुम्वासीको घर, टहरा भत्काएर अलपत्र पारिएका व्यक्तिहरुलाई अलपत्र पारिराख्ने कि व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अदालतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
उता, कायमुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरियतामा रहेका मनोज कुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि आज्ञाकारी न्यायापालिकाको जग बसाल्ने प्रयास भइरहेको आर।ोप लगाएकी छिन् । त्यसले गर्दा न्यायालयभित्र निष्पक्ष न्याय नहुने तर्क गरेकी छिन् । सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने परम्परा तोड्दै संवैधानिक परिषद्ले चौथो परियताका व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेर निरंकुशताको झल्को दिएको आरोप पनि मल्लले लगाएकी छिन् । हुन पनि सरकारले त्यस्तै काम गरेको छ ।
उता, चौथो वरियताका शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि पूर्वप्रधान न्यायाधीश तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की पनि बालेन सरकारसँग असन्तुष्ट भएकी थिइन् । किन कि कार्कीले प्रधान न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई बनाउने र आफू राष्ट्रपति बन्ने योजना बनाएको बताइन्छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी पत्नी सविना काफ्लेले पनि प्रधानलाई नै प्रधान न्यायाधीश बनाउने योजना बनाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नी श्रीमतीलाई ‘डा. बाबुराम भट्टराईकी श्रीमती हिसिला यमी जस्तो बन्न नखोज’ भन्ने जवाफ दिएपछि काफ्ले पछि हटेकी थिइन् । त्यसले गर्दा अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु विभाजित भएका छन् । न्यायाधीश विभाजित हुनुभनेको अधिकांश सर्वसाधारणको मुद्दा कमजोर हुनु हो ।
