रामचन्द्र बस्नेत
केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) रास्वपाको दुईतिहाई हाराहारीको सरकारले रजगज गरेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पुराना दलहरुको सरकार चलिरहेको छ । देशमा संघीयता लागु भएपछि तीन तहको सरकार चलिरहेको छ । केन्द्रबाहेक स्थानीय र प्रदेश सरकारका आ–आफ्नै स्वायत्त कानुनहरु छन् । तर, रास्वपाको बालेन्द्र शाह नेतृत्व केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको छ ।
केन्द्रकै निर्देशन अनुसार स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका सुकुम्वासी हटाउने काम भइरहेको छ । त्योसँगै केन्द्र सरकारले मन्त्रालयअन्तर्गतका सूचनामा निजी मिडियालाई प्रतिबन्द लगाएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहहरुले केन्द्र सरकारको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै विद्यालय सञ्चालनदेखि विभिन्न कामहरु स्थानीय र प्रदेशको कानुन अनुसार चलिरहेका छन् । स्थानीय र प्रदेशको आफ्नै कानुन भए तापनि केन्द्र सरकारको मुख ताक्ने गरेको पाइन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा पुराना दलहरुको सरकार भए तापनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु केन्द्रको निर्देशन बमोजिम चल्न थालेका छन् । स्थानीय र प्रदेशमा दलहरुको सरकार भए तापनि आफ्नो नीतिनियम र अधिकार अनुसारको काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी काम गर्न नसकेपछि केन्द्र सरकारले हस्तक्षप गर्न खोजिरहेको छ ।
तर, जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त अनुसार कामकारबाही अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई अधिकार बमोजिम काम गर्न निर्देशन दिन सकेका छैनन् । कतिपय स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लडेका थिए । त्यस्ता ठाउँमा रिक्त रहेका पदाधिकारी र सदस्यहरुको उपनिर्वाचन पनि गरिएको छैन । कतिपय विदेश गएका र मृत्यु भएर खाली भएका जनप्रतिनिधिहरुको पदमा पनि उपनिर्वाचन गरिएको छैन । त्यस्ता ठाउँमा उप–निर्वाचन गराउन न त केन्द्र सरकारले पहल गरेको छ न त प्रदेश र स्थानीय निकाय सरकारले नै गरेका छन् । जनप्रतिनिधि बिहीन भएका अधिकांश स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि नभएकै कारण सर्वसाधारणले पनि सास्ति खेपिरहेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित विभिन्न पार्टीका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो क्षत्राधिकारभित्रको काम गर्न नसक्दा उनीहरुका पार्टीको संगठन पनि कमजोर हुँदै गएको छ । तर, राजनीतिक दलहरुले यस्ता विषयमा निर्धक्कसँग कुरा उठाउन सकेका छैनन् । आगामी २०८४ सालमा स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो निर्वाचनको लागि एमाले, कांग्रेस, नेकपा र मधेसवादी दलहरले कुनै तयारी गरेको पाइँदैन । उता, केन्द्रीय सरकारमा दुईतिहाई बहुमत भएको रास्वपाले पालिकादेखि वडा तहसम्म संगठन विस्तार गर्नेदेखि उम्मेदवार छनोट गर्नेसम्मको काम थालिसकेको छ ।
तर, पुराना राजनीतिक दलका नेताहरु भने आन्तरिक लडाईँमा व्यस्त छन् । स्थानीय र प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको जनप्रतिनिधि भएको बेलामा एमाले, कांग्रेस, नेकपा र मधेसवादी दलहरुले कार्यकर्ता परिचालन गरी संगठन चुस्तदुरुस्त बनाउने र विकास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा त्यो नगरी पार्टीभित्रको आन्तरिक लडाईँमै रुमलिएर बसेका छन् । त्यसको फाइदा रास्वपाले लिँदै छ । केन्द्र सरकारमा मात्रै हुँदा त रास्वपाले वडातहसम्म आतंक मच्चाएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा जरा गाडिसकेपछि पुराना दलहरुको नामोनिसाना मेटिने देखिन्छ । त्यसले गर्दा आफ्नो पार्टीको सरकार भएको बेला पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडा भन्दा संगठन मजबुद बनाउन लाग्नु उचित हुन्छ ।
