अर्थमन्त्रालयमा भ्रष्ट कर्मचारीको हालीमुहाली
काठमाडौं । बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीसहित रक्षा र गृहजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय आफैले लिएका छन् । त्योसँगै प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (सीआईवी)लाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा फर्काएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा राखेका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी शुशिला कार्कीले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालय मातहतमा फर्काएकी थिइन् । बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङ बनेका थिए । गुरुङ विवादमा परेर पदमुक्त भएपछि गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्री शाहले सम्हाल्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएर ओलीपथ रोजेका छन् । त्योसँगै स्वर्निण वाग्लेले सम्हालेको अर्थमन्त्रालय पनि आफ्नो कब्जामा लिने प्रयास गरिरहेका छन् ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री साह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच बजेट कस्तो बनाउने भन्ने विवाद चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेटको विषयलाई लिएर आवश्यक सुझाव मागेपछि विवाद सिर्जना भएको हो । अहिले बजेट शाखामा उत्तर खत्रीको सयौंजकत्वमा शिवानन्द पोखरेल, धनीराम शर्मा र सुमन दाहाल रहेका छन् । धनीराम शर्मा विगत लामो समयदेखि मालदार अड्डामा रजगज गर्दै आएका कर्मचारी हुन् । उनी कर कार्यालयहुँदै ठूला करदाता कार्यालय, अर्थमन्त्रालयको बजेट आशा अन्य मालदार शाखाहरुमा बस्दै आएका थिए । अहिले अर्थमन्त्रालयको बजेट शाखामा कार्यरत छन् । उनी एमाले नेता विष्णु पौडेल नजिकका कर्मचारी हुन् । त्यसैगरी अर्का चतुर खेलाडी रहेका छन् सुमन दाहाल । दाहाल कर कार्यालय, भन्सार विभाग, सम्पत्ति सुद्धिकरण र संघीय मामिला मन्त्रालय चहार्दै अर्थमन्त्रालयमा तर मारिरहेका छन् । त्यसैगरी अर्का कमाउधन्दामा माहिर खेलाडी हुन् उत्तर खत्री ।
खत्री माओवादी सत्तामा हुँदा ब्रम्मलूट मच्चाएका थिए । उनी पनि विभिन्न कर, राजस्व र भन्सार जस्ता मालदार कार्यालयमा तर मार्दै आएका व्यक्ति हुन् । त्यस्तै शिवानन्द पोखरेल पनि पुराना दलहरुलाई रिझाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न गर्दै अहिले रास्वपा सरकारको पालामा अर्थमन्त्रालयको बजेट शाखामा ढलीमली गरिरहेका छन् । सत्ता र शक्तिको आडमा विभिन्न मालदार अड्डा चहार्दै अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवार पदमा रहेका कर्मचारीहरु सम्पत्ति पनि छानविन गर्नुपर्ने माग अर्थमन्त्रालयकै कर्मचारीहरु गर्न थालेका छन् । यस्ता भ्रष्ट चरित्रका कर्मचारी अर्थमन्त्रालयमा राखेर बालेन सरकारले बजेट बनाउन लगाइरहेको छ । अर्थमन्त्री वाग्ले पनि तीनै भ्रष्ट कर्मचारीहरुको पछिलागेर उनीहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट पनि देश र जनताको पक्षमा नभई माफिया र तस्करलाई पोस्ने खालको नहोला भन्न सकिन्न । सत्तामा जाने पार्टीको नाम परिवर्तन भए पनि मन्त्री र कर्मचारीहरुको प्रवृत्ति उस्तै भएपछि आउँदै गरेको बजेट पनि ‘हात्ति आयो, हात्ति आयो फुस्सा’ जस्तै हुने देखिन्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को लागि ल्याउन लागेको बजेट कुन आकार कस्तो हुन्छ भन्ने स्किन छैन । यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । जेठको पहिलो साता बितिसक्दा पनि बजेट कुन आकारको र कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइन्छ भन्ने एकिन भएको छैन । बजेट निर्माण गर्न पनि प्रधानमन्त्री शाह आफै भित्रभित्रै लागिपरेको आशंका गरिएको छ । किन कि प्रधानमन्त्री आफैले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिद्वारा सार्वजनिक हुँदै गर्दा त्यसलाई ध्यान नदिएर प्रधानमन्त्री शाह बाहिरिनुले बजेट आफ्नै ढंगले बनाउन खोजेको देखिन्छ । उता, हरेक मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुले गरेको निर्णयहरु पनि प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशनबिना कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन् । रहेक काममा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप भएपछि मन्त्रीहरु आजित हुन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहको किक्रयाकलापले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अधिकांश सांसदहरु दिकदार हुन थालेका छन् । शाहले सभापति रवि लामिछानेको आदेश पनि मान्न छाडेको बताइन्छ । रास्वपाको सरकार भए तापनि सरकारले गर्ने हरेक निर्णय पार्टीको हित बिपरीत हुँदै आएको बताइन्छ । सरकारले मन्त्रालयको संख्या २१ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ तर प्रधानमन्त्री शाहले शक्तिशाली चारवटा मन्त्रालय आफ्नै माहतमा राखेरका छन् । प्रधानमन्त्री शाहको हर्कतले कर्मचारी थर्कमान भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले रक्षा र गृहजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय आफ्नो कब्जामा लिँदा महत्वपूर्ण कामहरु पनि अलपत्र पर्न थालेका छन् ।
