काठमाडांैं । रास्वपाको सरकार बनेपछि पहिलो निशामा कर्मचारी, पत्रकार, लेखापढी व्यवसायी, न्यायालय र व्यापारीहरु परेका छन् । कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय टे«डयुनियनको आग्रह सरकारले पत्याएन । त्यसपछि कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । कर्मचारी ट्रेड युनियनको रिटउपर सर्वोच्चद्वारा आज सुनुवाइ हुँदैछ । सो सुनुवाइपछि कर्मचारीहरुले आफ्नो कमद अगाडि बढाउने देखिन्छ । पुराना पार्टीको सरकारका पालामा साढेझै ढलीमली गर्दै आएका कर्मचारी नेताहरु बालेन सरकार आएपछि ‘गरुडको छायाँमा परेको साँप’ जस्तै भएका छन् । तत्कालीन सरकारको पालामा कर्मचारी सरुवा, बढुवा र विदेश भ्रमणमा रमाएर अकुत कमाउन पल्केका कर्मचारी नेताहरु बालेन सरकारबाट त्रसित बनेका छन् ।
पहिला आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्मचारी नेताहरु ठेकेदार र आयोजना प्रमुखहरुबाट संगठनको नाममा आर्थिक लाभ लिँदै आएका थिए । हालको सरकारले कर्मचारी नेताहरुको ‘दुहुनो गाई’जस्तो संगठन ट्रेड युनियन नै खारेज गरिदिएपछि उनीहरुको ओठतालु सुकेको छ ।
त्योसँगै सचिव र सहसचिवबाहेक अन्य कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको सवारी साधन र इन्धन सुविधा पनि सरकारले कटौती गरिएको छ । सरकारको नियम अनुसार अनुसासित ढंगले काम नगरेको खण्डमा जागिर खोसेर कारबाही गर्ने भनेपछि कर्मचारी नेताहरु पनि अन्य कर्मचारीसरह ९ बजे नै हस्याङफस्याङ गर्दै कार्यालयमा छिरिसकेका हुन्छन् । कतिपय कर्मचारीहरुलाई त ‘तपाईंहरु समयमा कार्यालय नआएको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेको छ भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तर्साउने गरेको गुनासो आउने गरेका छन् । सरकारले यस्तो दबाब दिँदा पनि कर्मचारी संगठनका नेताहरु जागिर जाने डरले बोल्न सकेका छैनन् । वर्षौंदेखि एउटै अड्डामा बसेर पैसा र पावरमा हालीमुहाली गर्ने कर्मचारीहरु पनि अहिले सरकारले खटाएको ठाउँमा लुरुक्क परेर जाने गरेका छन् ।
कतिपय स्वतन्त्रको नाममा घमण्ड गर्ने कर्मचारीहरुको पनि बालेन सरकार आएपछि सात्तोपुत्लो जान थालेको छ । त्यसले गर्दा अधिकांश पुराना कर्मचारीहरु जागिर छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । त्यस्ता कर्मचारीहरु आगामी बजेट कुरिरहेका छन् । बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको खण्डमा जागिर खाने नत्र छाड्ने भन्नेहरु पनि देखिन थालेका छन् । कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको सेवासुविधा कटौती गरेपछि कर्मचारीले पनि सरकारलाई टेर्न छाडेका छन् । त्यसले गर्दा तीनै तहका कर्मचारी र सरकारबीच टसल सुरु भएको बताइन्छ ।
