रामचन्द्र बस्नेत
सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने भनिरहँदा उच्च तहका कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति खानेहरुको सम्पत्ति कुन तहबाट छानविन गर्छ त्यो निश्चित भइसकेको छैन । कतिपय उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्त खानेहरुले पुख्यौली सम्पत्ति र दाइजो प्राप्त गरेका हुन्छन् । त्यस्ता कतिपय व्यक्तिहरुले जागिरसँगै व्यापार, व्यवसायमा लगानी गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेका हुन्छन् । बालेन्द्र साह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले २०४६ साल यताका नेता, मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको सम्पति छानविन गर्ने भनिरहेको छ । उनीहरुको सम्पत्ति कुन मापदण्डमा छानविन गर्ने भन्ने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन ।
किन कि तत्कालीन अवस्थामा सस्तो मूल्यमा किनेका घर जग्गा र गरगहनाहरु र मूल्य, जाहेजेथाको मूल्य आकासिएको छ । एकातिर पैत्रृक सम्पत्तिको मूल्य बढिरहेको छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति त्यसैमा मिसाइएको छ । त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन मापदण्ड के हुन्छ । त्यसरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरुको मृत्यु भइसकेको छ भने कतिपय विदेश पलायन भइसकेका छन् । अधिकांश त्यस्ता व्यक्तिहरु डिभी परेर अमेरिकाको स्थायी वासिन्दा भइसकेका छन् । कतिपय उच्चपदस्थ कर्मचारी, नेता, मन्त्रीहरुका छोराछोरी विदेशमै बसोवास गर्ने भएकाले भ्रष्टाचारी आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेश पठाइसकेका छन् ।
त्यसैगरी अधिकांश त्यस्ता अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरुले हुन्डीमार्फत विदेशमा पैसा पठाउने गर्दछन् छन् । हुन्डी कारोबार गर्ने व्यक्तिहरु पनि सुरक्षा निकायका उच्च दहका कर्मचारी र निजामती क्षेत्रका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरु संलग्न रहेको पाइन्छ । नेता, मन्त्री भन्दा निजमती कर्मचारी र सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले विदेशमा पैसा लुकाउने गरेका हुन्छन् । त्योसँगै पूर्वन्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने भनिएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने पनि तिनै व्यक्तिहरु हुन्छ । सम्पत्ति छानविन समितिमा पनि सरकारले आफ्नो अनुकूल अनुसार तीनै न्यायाधीशहरुलाई राख्ने गरिन्छ । अनि कसरी हुन्छ निष्पक्ष रुपमा सम्पत्ति छानविन ।
उता, अधिकांश बहालवाला कर्मचारीहरु विदेशका पीआरधारी रहेका छन् । विदेशका पीआरधारी कर्मचारीका छोराछोरी विदेशमा रहेका हुन्छन् । उनीहरुले छोराछोरीलाई खर्च पठाउने नाममा विदेशमा पैसा पठाउने गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति कसरी छानविन हुन्छ ? त्यसैले सरकारले सम्पत्ति छानविनको नाममा सर्वसाधारण जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेको देखिन्छ । सम्पत्ति छानविनको गर्ने नाममा सर्वसाधारण जनताको दैनिकसँग जोडिएका विषयलाई ओझेलमा परेर अलमल्याउने काम गरिरहेको देखिन्छ ।
किन कि सम्पत्ति छानविनको निश्चिम मापदण्डबिना २९ हजार हाराहारी व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्ने भन्दै खडा गरिएको अधिकार सम्पन्न छानविन समिति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले ठगन गरेको कार्की आयोग जस्तै देखिन्छ । किन कि तत्कालीन कार्की आयोगले भदौ २३ गतेको घट्नाको छानविन प्रतिवेदन बनाएर पुराना दलहरुप्रति प्रतिशोध साध्ने काम गरेको थियो । बालेन सरकारले पनि अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानविन समितिको नाममा राजनीतिक र व्यक्तिगत प्रतिशोध साध्ने काम गर्न थालेको देखिन्छ । देश आर्थिक रुपमा जर्जर भइरहेको बेला सरकारले सम्पत्ति छानविनको नाममा आतंक मच्चाइरहेको छ ।
